अरुण तेश्रो आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापन

काठमाडौं, २४ माघ । भारत सरकार स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) ले निर्माण गर्न लागेको पूर्वी नेपालमा अवस्थित अरुण तेश्रो जलविद्युत् आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापन भएको छ ।
९ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि
५ वटा भारतीय बैंक र २ वटा नेपालका बैंकले लगानी गर्ने गरी वित्तीय स्रोत जुटाइएको हो। काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच भारतीय सतलज जलविद्युत निगमसँग भारतीय बैङ्कहरू स्टेट बैङ्क अफ इन्डिया, एक्जिम बैङ्क अफ इन्डिया, कनारा बैङ्क, पन्जाब नेसनल बैङ्क, र युनियन बैङ्क तथा नेपालका २ वटा बैंकहरु नविल बैंक लिमिटेड र एभरेस्ट बैंक लिमिटेडको लगानी गर्ने सम्झौता गरेका हुन्।
आयोजना निर्माणका लागि सतलज अरुण(३ जलविद्युत विकास कम्पनी लिमिटेड –एसएपिडिपी० कम्पनी स्थापना गरिएको छ। उक्त कम्पनीले अरुण तेस्रोमा ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) र ७० प्रतिशत ऋणमार्फत् लगानी जुटाएको छ।
१ खर्ब ४४ अर्ब ३३ करोड नेपाली रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनामा ८५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबर ५ वटा भारतीय बैंकले लगानी गर्नेछन भने १५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर नेपाली बैंकले लगानी गर्नेछन्।
नेपाली बैंकको लगानीमध्ये १० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ एभरेष्ट बैंक र नविल बैंकको ५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ।
लगानी बोर्डको बुधबार बसेको ४३ औं संचालक समिति बैठकले संखुवासभा जिल्लामा बन्ने बहुप्रतिक्षित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
लगानी बोर्डले भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगम ९एसजेभिएन० लाई २०७४ वैशाख २० गते अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको थियो। सोही वर्ष वैशाख २८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौंको द्वारिका होटलबाट स्विच थिचेर आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० बनाउँदा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको लगानी बोर्ड र प्रवर्द्धक कम्पनी सतजलबीच २०७१ साल मंसिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो।
तर वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, मुआब्जा वितरणलगायत विभिन्न कारणले आयोजनाको तीन पटकसम्म म्याद थपिएको थियो। एसएपिडिपीले जलविद्युत आयोजना सँगसँगै २ सय १७ किलोमिटर १ सय ३२ केभि डबल सर्किट प्रशारणलाईन पनि निर्माण गर्नेछ । भारतीय बजारमा विद्युत् बेच्ने गरी यो आयोजना निर्माण गरिएको हो। यी दुवै आयोजना निर्माण सुरु भएको ५ वर्षभित्र ९सन्र २०२३ भित्र० निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रवर्द्धक कम्पनीले आयोजना विकासका लागि इन्जिनियरिङ तर्फका एक तिहाइ काम सकिसकेको जनाएको छ।
आयोजना सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि पूर्ण सञ्चालित अवस्थामा नै निर्माणकर्ता कम्पनीले आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। तर यसबीचमा आयोजनाबाट नेपालले कुल उत्पादित विद्युतको २१ दशमलव ९ प्रतिशत विद्युत भने निःशुल्क पाउनेछ।