‘एमसीसीको सहयोग परिचालन अघि बढीसक्यो, सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्नेबित्तिकै अनुमोदन हुन्छ’
काठमाडौं, ४ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग निकाय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत् प्राप्त हुन लागेको अनुदान सहायता अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन अघि बढीसकेको बताएका छन् । विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाएको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यो आयोजना निर्माण भएपछि नेपाल र भारत तथा क्षेत्रीय तहमा विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्ने र नेपालको व्यापारघाटा न्यूनीकरण साथै अर्थतन्त्रलाई गति दिने उल्लेख गरे । पाँच वर्षमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाले विकासको मार्गचित्रमा रुपान्तरण ल्याउने उनको भनाई थियो ।
संसद्मा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले एमसीसीसँगको सम्झौता सरकारले संसद्मा पेश गरिसकेको र सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्नेबित्तिकै पारित हुने बताए । उनले एमसीसीका सम्बन्धमा राजनीतिक दलले अध्ययन गर्न खोज्नु, बहस गर्नु र चासो लिनु सकारात्मक भएको बताए ।
सभामुख निर्वाचित भएलगत्तै नवनियुक्त सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार एमसीसी अनुमोदन गर्न हतारो नभएको बताएका थिए । सभामुखले एमसीसीमा बहस छेडिएकाले उक्त बहस निचोडमा पुग्न दिने भन्दै यसमा हतार नगर्ने बताएका थिए ।
अमेरिकी सहयोग स्वीकार गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र तीव्र मतभेद छ । यद्यपि नेकपाको स्थायी समिति बैठकले एमसीसी बारेको निर्णय गर्ने अधिकार नेकपा सचिवालयलाई दिएको छ । एमसीसीको अनुदान लिदाँ नेपाल अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने भन्दै नेकपा नेताहरुले नै भ्रमपूर्ण अफबाह फैलाइरहेका छन् । अमेरिकी दूतावासले भने एमसीसीमा सैन्य गतिविधिलाई अमेरिकी कानुनले नै वर्जित गरेको स्पष्टोक्ति दिइसकेको छ । अमेरिकी दूतावासले यो सहयोग लिएबापत् नेपाल कुनै पक्ष विपक्षमा लाग्नु नपर्ने कतै हस्ताक्षर गर्नु नपर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ ।
यसपछि एमसीसीको विरोधमा ‘भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने घातक प्रावधान’ ले चर्चा पाएको छ । भारतसँग अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने आयोजना भएको हुँदा भारतको स्वीकृतिबिना उक्त परियोजना निर्माण गर्नुको अर्थ नहुने बताइएको छ । फेरी ढल्केबर–मुजफ्फरपुरमा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण गर्न विश्व बैंकको सहायता लिदाँ पनि भारतसँग स्वीकृति लिइएको थियो । एमसीसीमा कुनै तर्कपूर्ण र यथार्थ विरोध भन्दा पनि विरोधका लागि विरोध गरेर नेकपाका नेताहरुले राजनीतिको रोटी सेकाइरहेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ । प्रचण्ड पक्षधर नेताहरुले यो विषयलाई पार्टीको महाधिवेशन सम्म नै उचालेर महाधिवेशनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति बनाइरहेका छन् । एमसीसीका आयोजना पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय कानुनमा कुनै परिवर्तन या यहाँको कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा त्यसको समाधानमा अल्झेर परियोजनाको काममा ढिलाइ नहोस् भनेर कानुनी मान्यता दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको हो । कानुन निर्माण गर्ने एकमात्र थलो संसद् भएकाले संसद्ले अनुमोदन नगरी यसले कानुनी मान्यता पाउँदैन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा गत असारमा एमसीसीसँगको सम्झौता संसद्मा दर्ता गराएका थिए । जसलाई तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद्को कार्यसूचीमा प्रवेश नगराउँदा वर्षे अधिवेशनबाट अनुमोदन भएन । यसलाई हिउँदे अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने सरकारको तयारी छ । यद्यपि सभामुख अग्नि सापकोटाले यसलाई कहिले संसद्मा निर्णयार्थ पेश गर्नेहुन् यकिन भने छैन ।
