२ करोडसम्मको कर्जा सरलीकरण, लघुवित्तको लाभांशमा कडाइँ

काठमाडौं, २० फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई करोडसम्मको कृषि, पर्यटन एवं साना मझौला उद्यममा जाने कर्जालाई सरलीकरण गरेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् एसएमई कर्जामा सरलीकरण गरिएको हो । पहिलो पटक खरिद गर्न लागेको घर र ५० लाख देखि २ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन तथा एसएमई कर्जामा ऋणीले कर दाखिला गरेको कागजात पेश गरी ऋण लिन र नवीकरण गर्न सक्नेछन् । यसका अतिरिक्त प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने समीक्षामा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लाभांशमा कडाइँ गरेको छ । लघुवित्त वित्तिय संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँडेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको लाभांशको रकममध्ये २५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा र २५ प्रतिशत सीएसआर कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् ऋण भुक्तानी तथा आम्दानीको अनुपात बढाएको छ । स्वप्रयोजनका लागि खरिद गरिने पहिलो घरको हकमा ऋणको मासिक किस्ता आम्दानीको ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न पाइने व्यवस्था भएको हो । राष्ट्र बैंकले पुसमा घर तथा सवारीसाधन खरिदका लागि लिइने ऋण भुक्तानीमा र आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मासिक किस्ता निर्धारण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थापछि घर र सवारीसाधन खरिदमा कर्जाको माग अत्यन्त कम आउन थालेको भन्दै बैंकर्सहरुले गरेको आग्रहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सामान्य पुनर्विचार गरेको देखिन्छ।
त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका तथा अन्य महानगर र उपमहानगरसँग जोडिएका नगरपालिकामा जग्गाको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा जग्गाको मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म र अन्य क्षेत्रमा भने मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिन मिल्ने व्यवस्था मौद्रीक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले कोरोना भाइरसको असर परेका क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको पुनर्कर्जा सुविधा दिने र पुनर्तालिकीकरण गर्ने उल्लेख छ ।