मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्तावको भरमा १०० अर्बको दायित्व थपियो

काठमाडौं, माघ ११ । निर्वाचन पछि कामचलाउ हैसियतमा रहेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटीमा १०० अर्ब रुपैयाँको दायित्व सिर्जना गरेको छ । संघीय सरकारलाई दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने गरी वृद्धभत्ता योग्यताको उमेर घटाउने, मृगौला क्यान्सर र स्पाइनल इन्जरीका बिरामीलाई जीविकोपार्जन भत्ता दिने भूकम्प पीडीतलाई एक लाखका दरले अनुदान थप्ने जस्ता वितरणमुखी, दीर्घकाललाई आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने निर्णयहरुले देशलाई एक सय अर्बको आर्थिक दायित्व सिर्जना भएको छ ।
भूकम्पपीडीतहरुलाई अनुदान थप्ने निर्णयले करिब ८० अर्बको दायित्व सिर्जना हुन्छ । यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एक लाख रुपैयाँ अनुदान बढाएको थियो । भूकम्प गएलगत्तै स्वर्गीय सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि दुई लाख रुपैँया अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । भूकम्प गएको तीन वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि एक लाख घर निर्माण भइसकेका छैनन् । यसअघि भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई एक लाख रुपैँया अनुदान थप्ने प्रचण्ड सरकारको निर्णयले ८० अर्बको दायित्व सिर्जना गरेपछि सरकारले विश्व बैंकबाट ३० करोड डलर ऋण लिएको छ ।
दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने यस्ता विषयमा संसद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । मन्त्रिपरिषद् र त्यसमाथि पनि कामचलाउ प्रकृतिको सरकारबाट यस्ता निर्णय हुनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण भएको अर्थशास्त्रीहरुले बताएका छन् । पूर्व अर्थमन् त्री डा. रामशरण महत यस प्रकारका वितरणमुखी कार्यक्रमले अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाउने उल्लेख गर्छन् ।
त्यस्तै देउवा सरकारको अर्को निर्णय मृगौला क्यान्सर र स्पाइनल इन्जरीका बिरामीलाई जीविकोपार्जन भत्ता कार्यान्वयन गर्दा वार्षिक कम्तीमा दुई करोड रुपैँयाको दायित्व सिर्जना हुन्छ । अर्कोतर्फ, वृद्धभत्ता लिने उमेर ७० बाट घटाएर ६५ बनाउँदा वार्षिक १६ अर्ब रुपैँयाको दायित्व सिर्जना हुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । अर्कोतर्फ, सरकारले मातृशिशु कार्यकर्ताहरुको सेवा सुविधा वृद्धि गरी राज्यकोषमा करिब ५ देखि ७ करोड रुपैयाँको भार थपेको छ ।
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मन्त्रालयको सहमति नै नलिई मन्त्रिपरिषद्लाई यी निर्णय लिन सहमति दिएका थिए ।