स्थानीय तहका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको १३ करोड २० लाख सहयोग

वीरेन्द्रनगर, २६ चैत । सरकारले लकडाउन थप गरेसँगै कर्णालीका स्थानीय तहहरूलाई राहत वितरणका लागि कर्णाली सरकारले रकम दिने निर्णय गरेको छ । मंगलवार कर्णाली मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, राहत तथा आवश्यक व्यवस्थापनार्थ स्थापित कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको रकमबाट स्थानीय तहले खडा गरेको विपद् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ७९ स्थानीय तहलाई १३ करोड २० लाख सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीका अनुसार कोषबाट प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई ३० लाख, अन्य २४ नगरपालिकालाई २० लाख र गाउँपालिकालाई १५ लाख उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकले ठूलो संख्यामा भारत लगायत अन्य देशहरूबाट आएका कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरूमा कोभिड–१९ को संक्रमण भएको हुन सक्ने र एक अर्को व्यक्तिमा संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्न घुम्ती प्रयोगशाला परीक्षण सेवाको तत्काल व्यवस्थापन गर्न केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गरिएको केसीको भनाइ छ ।
‘देश बाहिर र प्रदेश बाहिर अलपत्र परेका कर्णालीवासी नागरिकहरूको तत्काल व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध पनि गरिएको छ,’ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री समेत रहेकी प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न संघीय सरकारद्वारा गरिएको लकडाउन थप गर्ने निर्णयलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।’