अर्थतन्त्रका लागि कस्तो रह्यो २०७६ ?
काठमाडौं, ३० चैत । वर्ष २०७६ आज (आइतबार) देखि समाप्त हुँदैछ । समग्रमा वर्ष २०७६ नेपालको अर्थतन्त्र र विकासका लागि औसत रह्यो । वर्षको सुरुवातदेखि नै सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयकलाई लिएर विरोध भइरहेको थियो । गुठी विधेयकको विरोधमा असार ४ मा काठमाडौंमा विशाल जनप्रदर्शन भएको थियो । उक्त घटनापछि सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लियो ।
त्यस्तै, नेपाल र अमेरिकाबीचको बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेश गरिए पनि सत्तारुढ दलभित्रको खिचातानीका कारण अनुमोदन हुन सकेन । नेपाललाई ३०० किमी उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक निर्माणका लागि अमेरिकाले ५० करोड डलर अनुदान दिने यो सम्झौता अनुमोदनका लागि असार अन्तिमतिर मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्मा पेश गरेका थिए ।
यसै वर्षदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगले पाँच वर्षे योजना (२०७६/७७– २०८०/८१) कार्यान्वयन शुरु गरेको छ । आयोगले परियोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा पूर्व तयारीका आधारमा मात्र विनियोजन गर्नेगरी प्रोजेक्ट बैंकको स्थापना गरेको छ । असोज २५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपालको भ्रमणमा आएका थिए । उत्तरी छिमेकी चीनबाट नेपालमा २३ वर्षपछि हाइप्रोफाइल भ्रमण भएको हो ।
त्यस्तै सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि कर कार्यालय र बैंकमा पेश हुने वासलात आपसमा भिडाएर हेर्नसक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि बैंकको कर्जा परिचालनमा सामान्य ‘ब्रेक’ लागेको थियो ।
यस वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएका माथिल्लो तामाकोसी, गौतम वुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजना जस्ता ठूला आयोजना सम्पन्न हुन सकेनन् । अन्य विकास पूर्वाधारको कार्यान्वयन पनि सुस्त रह्यो । अर्कोतर्फ, अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तै विकास खर्च सुस्त रह्यो । दोस्रो चौमासिकसम्म विकास खर्च विनियोजनको जम्मा एक चौथाई रह्यो ।
मंसीर ४ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरे । जसमा सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला, उद्योग÷वाणिज्य÷तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, श्रमरोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री परिवर्तन भए ।
यता पुस २२ मा सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा भीष्मराज ढुंगानालाई नियुक्त ग¥यो ।
त्यस्तै, फागुन २० मा राष्ट्रियसभाको दुईवर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अर्थ तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा नियुक्त गरेकि छिन् । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै राजस्व असुलीमा ठूलो खाडल रह्यो । फागुन मसान्तसम्म राजस्व लक्ष्य र असुलीबीचको अन्तर एक सय अर्ब नाघिसकेको थियो ।
त्यस्तै, सरकारले यस वर्षको एसईई परिक्षा अर्को सूचना नभएसमम स्थगित गरेको छ । कोरोना भाइरसको महामारी फैलन नदिन सरकारले चैत ११ देखि लकडाउन घोषणा ग¥यो । सुरुमा एक साता त्यसपछि ८ दिन र पुनः एक साता गरी वैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन घोषणा भएको छ ।
महामारी फैलने डरले सबै उद्योग, व्यवसाय बन्द रहेपछि अर्थव्यवस्था धराशयी हुने खतरा देखिएको छ । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चैत २८ र २९ मा तोकिएको निर्वाचनसहितको साधरणसभा स्थगित भएको छ ।
यस्तै, सरकारले चैत २४ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त ग¥यो ।
कोरोना भाइरसको महामारीले सिर्जित आर्थिक मन्दीकाबीच नेपालले नयाँ वर्ष २०७७ लाई स्वागत गर्दै छ । आशा छ, नयाँ वर्षमा यी सबै समस्याहरु समाधान हुनेछन् । नयाँ सुर्योदयसँगै विश्वले नयाँ आशा, भरोसाको सञ्चार गर्ने समाचारहरु प्राप्त हुन् । आगामी वर्ष सुखद् रहोस् ।
समस्त नेपाललीलाई नयाँ वर्ष २०७७ को शुभकामना ।
