सबै नाफामुखी भए बोझ कसले उठाउने ?

• हृदयराज गौतम
  

यतिबेला बैंकर्स र व्यवसायीबीच तीव्र द्वन्द्व छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ब्याजदर कटौतीको निर्णयपछि बैंकर्सहरुले व्यवसायीको नाफा संरक्षणका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई धेरै सम्झौता गर्न लगाउने केन्द्रीय बैंकको नीति कठोर भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

बैंकर्सहरुको आरोप के हो भने, ‘फागुनसम्म सबै व्यववसाय ठीकठाक चलेका थिए । राष्ट्र बैंकले हठात् असारसम्म ऋणको साँवा ब्याज तिरे हुने व्यवस्था गरिदियो । त्यसपछि समयमै अर्थात् चैत मसान्तमा परिपक्व भएको साँवाब्याज तिरे ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिदियो ।’ समस्याको शुरुवात् यहींबाट भएको मान्छन्, बैंकरहरु । किनकी उनीहरु चैतमा ७० प्रतिशत साँवाब्याज असुली हुनेमा विश्वस्त थिए । भयो उल्टो, ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा असुली भयो । त्यो पनि नगदप्रवाह राम्रो हुने व्यापारी, व्यवसायीले छुट सुविधाको लाभ उठाए ।

उनीहरु राष्ट्र बैंकको यो निर्णयबाट खिन्न थिए । फेरी राष्ट्र बैंकले असारमसान्तमा पनि २ प्रतिशत ब्याज छुट दिने निर्णय लियो । व्यहोर्ने बैंक तथा वित्तिय संस्था । राष्ट्र बैंकको उद्देश्य पनि खराब देखिदैंन । गहिरिदैं गएको समस्या आपसमा बाँड्दा उद्यम, व्यवसाय छिटो उठ्छन् । श्रमिकले तलब पाउँछन् । मान्छेको हातमा पैसा भएपछि बजारमा माग बढ्छ । यसले आपूर्ति शृंखलामा सम्भावित अवरोध टारिदेओस् भन्ने राष्ट्र बैंकको मनसाय रहेको देखिन्छ ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जोखिम सबैले आपसमा बाँडिदीदा अर्थात् उद्यमी व्यवसायीको नगद प्रवाह कम भएको बेलाको मर्का बैंकले बुझिदिने, त्यस्तै उद्यम, व्यवसायले श्रमिकको मर्का बुझेर उनीहरुलाई समयमा तलब, ज्याला दिन सहयोगी हुन्छ भन्ने हो । अधिकारी उदाहरण दिदैं भन्छन्, ‘एक अर्ब नाफा कमाउने वित्तिय संस्थालाई ५० प्रतिशत नै नाफा कम भए पनि उसको स्थायित्वमा समस्या हुँदैन । सकेसम्म धेरै खराब कर्जा बढ्ने स्थिति नहोस् र अर्कोतर्फ ग्राहकलाई पनि अप्ठेरो पर्दा बैंक वित्तिय संस्थाले हामीलाई हेर्छन् है भन्ने आत्मविश्वास भयो भने त्यसलाई पनि स्थायित्वकै पाटोको रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले राष्ट्र बैंकले सोचीसम्झी कदम चालेको बताउँदै इजाजत प्राप्त वित्तिय संस्थालाई संकटमा केही सम्झौता गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । सबै मिलेर संकटको समाना गर्ने हो भने सबैको बोझ हल्का गर्न सकिन्छ । त्यसकारण सबै क्षेत्रबाट केही न केही कम्प्रोमाइज विद्यमान परिस्थितिले खोजेको छ ।

सबै मिलेर संकटको समाना गर्ने हो भने सबैको बोझ हल्का गर्न सकिन्छ । त्यसकारण सबै क्षेत्रबाट केही न केही कम्प्रोमाइज विद्यमान परिस्थितिले खोजेको छ ।

तर, बैंकर्सहरु सोध्छन्– व्यवसायीको नाफा कति हो ? उनीहरु आफ्ना ऋणीको नगद प्रवाह र व्यापारको आकार र आयतन बारे जानकार छन् । जानकारी नभइ त उनीहरुले ऋण अनुमोदन पक्कै गर्दैनन् । त्यसकारण ऋणी हेरेर बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई छुट दिने कि राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमामा रहेर पुनर्तालिकीकरण गर्ने कि यस्ता विकल्प सेवा प्रदायकलाई छोड्न उनीहरु राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ, आफ्नो वासलात पारदर्शी नराख्ने व्यवसायीहरु पनि नगदप्रवाह नभएर कामदारलाई तलब नदिएको भन्दै नियामकदेखि मन्त्रालयसम्म हारगुहार गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले व्यवसायीलाई कार्यशील पुँजी अभाव भएको हो भने ऋणी हेरेर १० प्रतिशतमात्र होइन २० प्रतिशत पनि दिन सकिने जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गराइसकेका छन् ।

श्रमिकलाई तलबसमेत नदिएर सरकारबाट छुट खोज्ने व्यवसायीको मनसायमा खोट देखिन्छ । सबै व्यवसायीलाई आरोपित गर्न खोजेको होइन, तर अधिकांशलाई यो संकटमा पनि आफ्नो सञ्चित नाफा अलिकति पनि गुमाउन चाहादैंनन् । आफ्नो नाफा अकण्टक रहोस् अनि सम्झौताचाहिं श्रमिकले तलब नलिएर, बैंकले ब्याज छुट दिएर गरिदेओस् भन्ने चाहाना राख्नु कदाचित विवेकपूर्ण मान्न सकिने कुरै भएन ।

यो रस्साकस्सी हेर्दा न बैंकहरु सम्झौता गर्न तयार छन्, न व्यववसायी । यसको मारमा फगत श्रमिक वर्ग परेको छ । कसैले कहीं सम्झौतै गर्न नचाहाने र ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ गर्ने स्थितिले संकट अझै गहिरिने निश्चित देखिन्छ । अगाडीको बाटो सहज छैन । व्यवसायी र उद्यमीहरुले पारदर्शी हुनुपर्छ । परे सञ्चित नाफाको केही हिस्सा खर्चन पनि तयार हुनुपर्छ । बैंकहरुले नगदप्रवाहमा परेको धक्का हेरेर व्यवसायीलाई केही राहत दिनु ग्राहक प्रतिको कर्तव्य हुन्छ ।

यदि सबै कुरा सरकारबाटै अपेक्षा गर्ने र सरकारको मुख ताक्ने हो भने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेजस्तै, ‘बढी कर तिर्न सबै करदाता तयार हुनुपर्छ ।’ करको दर बढ्दा यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको लागत उच्च बनाउँछ । त्यसकारण सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट थोरबहुत सम्झौता गर्ने कि संकट लम्ब्याउने र गहिर्याउने काम गर्ने ? निर्णय सरोकारवालाकै हातमा छ ।