विद्युत् नियमन आयोगको नियमावलीमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति

काठमाडौं, १७ माघ । अर्थमन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगको नियमावलीमा सहमति दिएको छ । अर्थको सहमतिसँगै विद्युत् नियमन आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । नेपालको विद्युत् क्षेत्रको नियमनका लागि विगत डेढ दशक अघि देखि आयोग गठन गर्ने चर्चा भएपनि उक्त ऐन नै जारी हुन सकेको थिएन । गत भदौ महिनामा उर्जा मन्त्रालयले संसद्मा पेश गरेको विधेयक अनुमोदन भएसँगै आयोग गठनको बाटो खुलेको हो ।
उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले अर्थको सहमति आएकाले अब अर्थको सुझाव समेत समाहित गरी रायका लागि नियमावली कानून मन्त्रालय पठाइनेछ र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा अन्तिम स्वीकृतिका लागि पठाइनेछ । आयोगमा एक अध्यक्ष र चार सदस्य रहने प्रावधान छ । उक्त आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्तका लागि उर्जा सचिवको अध्यक्षतामा एक जना विद्युत् विज्ञ र राजपत्रांकित पथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य सचिव रहेको समिति गठन हुनेछ । उक्त समितिले आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको मनोनयनपछि आयोगले विद्युत् नियमन ऐन र नियमावलीको अधिनमा रही विद्युत् क्षेत्रको नियमन गर्नेछ । अहिलेसम्म विद्युत् क्षेत्रको नियमनका लागि कुनै पनि नियामकीय निकाय छैन । उत्पादनमा क्षेत्रमा केही वर्षअघिदेखि निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरुको सहभागिता रहेको भएपनि प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्र आउन सकेको छैन । विद्युत् खरिद गरी बिक्री गर्ने पनि एकमात्र निकाय विद्युत् प्र्राधिकरण रहेको छ ।
विद्युत् नियमन आयोग गठन भएपछि यसले प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट विद्युत्को महशुल निर्धारण गर्नेछ । उत्पादकहरुबीच प्रतिस्पर्धाले विद्युत् महशुलमा सिण्डिकेट हुन पाउँदैन । यसले ग्रीड संहिता र वितरण संहिता तयार गरी लागू गर्नेछ भने राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको सुरक्षाको पनि नियमन गर्नेछ । प्रसारण लाइनहरुको ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण हुनेछ जसले प्रसारण लाइनमा सञ्चालनमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै आयोगले वितरण क्षेत्रको नियमनबाट विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता वृद्धि गर्ने बताइएको छ ।