खाद्यान्न तथा पीठोका लागि बाहिरिन्छ वार्षिक रू. ५३ अर्बभन्दा बढी, कृषिमा आत्मनिर्भरतामुखी कार्यक्रमको खाँचो

काठमाडौं, २७ वैशाख । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने ठोस नीतिको अभाव र लक्षित कार्यक्रमको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । जनसंख्याको दुई तिहाइभन्दा बढी जनता कृषिमा निर्भर भए पनि माग र उत्पादनबीच सन्तुलन नहुँदा वर्षेनि अर्बौंको आद्यान्न आयात हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएका छन् ।
व्यापारी निकासी तथा प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०१८÷१९ मा देशमा रू. ५३ अर्ब ४९ करोड बराबरको खाद्यान्न तथा पीठोको आयात भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०१७÷१८ मा यो ४५ अर्ब ९३ करोडको आयात भएको थियो । यस आधारमा हेर्दा १ वर्षमै खाद्यान्नका लागि ७ अर्ब ५६ करोड बढी रकम बाहिरिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २००९÷१० मा यस्तो आयात ४ अर्ब ६२ करोडको मात्र थियो ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी खाद्यान्न तथा पीठो भारतबाट आयात हुने गरेको छ । सोही अवधिमा भारतबाट मात्र ५२ अर्ब ३ करोड बराबरको आयात भएको छ । नेपालले खाद्यान्न आयात गर्ने देशहरूमा त्यसपछि क्रमशः जापान, चीन, अर्जेन्टिना र जर्मनी रहेका छन् ।
नेपालले तत्कालै कृषिउपज (विशेषगरी खाद्यान्न) उत्पादनका लागि विशेष रणनीति लिएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता झनै बढेको छ । कोरोना संकटका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं नेपालीको रोजिरोटी संकटमा परेको छ । देशमै पनि ठूलो संख्याका मानिस राजगारविहीन भएको सन्दर्भमा अबको विकल्प भनेको कृषि नै हो । तर यसका लागि कृषि उत्पादन, वितरण, बजारीकरण लगायत पक्षहरुमा व्यापक सुधार हुन जरुरी छ ।
रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्किन लागेका वा भावी दिनमा फर्किने युवालाई रोजगारी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अवश्य पनि सजिलो छैन । देशकै विद्यमान आर्थिक व्यावसायिक क्षेत्र नै धराशयी भएको अवस्थामा उनीहरुलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छैन । साथै विदेश लगानी समेत प्रभावित हुने हुँदा अबको लामो समय नयाँ रोजगारी सृजनामा चुनौती देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा आगामी बजेटमार्फत कृषिमा आधारित रोजगारमुखी कार्यक्रमम ल्याउन आवश्यक देखिएको छ ।