कोरोना संकट : भारतले लिएको आर्थिक नीति र नेपालमा पर्न सक्ने प्रभाव

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै भारत सरकारले सन् २०२० मार्च २४ देखि देशभर लकडाउन लागू गरेको छ, जसले १.३ अर्ब भारतीयहरूको दैनिक क्रियाकलापलाई प्रभाव पारेको छ । भारत सरकारले यो लकडाउनको अवधि विभिन्न चरणमा बढाई पछिल्लो पटक मे ३० सम्म लम्ब्याएको छ । सँगसँगै भारत सरकारले संक्रमणको जोखिमलाई मापन गरी मध्य र कम जोखिमका क्षेत्रहरू विस्तारै खुकुलो बनाउँदै लैजाने रणनीति पनि लिएको छ ।

लकडाउनले संक्रमण फैलने दर कम गरेको भनिए तापनि भारतमा संक्रमितको संख्या कोरोनाको उद्गम स्थल चीनको भन्दा बढी रहेको छ । तर मुत्यु तुलनात्मक रूपमा कम छ । भारत सरकारले सम्पूर्ण देशलाई ठप्प पार्ने गरी लगाएको लकडाउनलाई विश्वले नै आक्रामक कदमका रूप लिएको छ तर यसले भारतको अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । एक्काइसौं शताब्दीको शुरूसँगै आर्थिक शक्तिको रूपमा उदाएको भारतको अर्थतन्त्र विगत एक वर्षदेखि सुस्त गतिमा थियो भने कोरोना महामारीले यसमा थप संकुचन ल्याएको छ ।

मुम्बईस्थित सेन्टर फर मोनिटरिङ इण्डियन इकोनोमी नामक परामर्श कम्पनीले कोरोनाका कारण भारतमा बेरोजगारी दर २७.११ प्रतिशत पुगेको ब्यहोरा प्रस्तुत गरेको छ ।

भारतको गत आर्थिक वर्षको वृद्धिदर विगत ११ वर्षमा नै कम ५ प्रतिशतमा झरेको थियो भने विश्व बैंकले अप्रिलमा गरेको प्रक्षेपण अनुसार कोरोना महामारीका कारणले भारतको चालू आर्थिक वर्ष २०२०÷२१ को वृद्धिदर १.५ देखि २.८ प्रतिशतमा सीमित हुने बताएको छ । तर कोरोना महामारीले धेरै समय प्रतिकूल प्रभाव पर्नेदेखि भारतको केन्द्रीय बैंक लगायत मुडिज्, स्ट्याण्डर्ड एण्ड पोर र बार्कलेज जस्ता परामर्श संस्थाहरूले भारतको चालू आर्थिक वर्षको वृद्धि ऋणात्मक हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । त्यस्तै मुम्बईस्थित सेन्टर फर मोनिटरिङ इण्डियन इकोनोमी नामक परामर्श कम्पनीले कोरोनाका कारण भारतमा बेरोजगारी दर २७.११ प्रतिशत पुगेको ब्यहोरा प्रस्तुत गरेको छ ।

कोरोना महामारी भारतमा फैलन केही हप्तापूर्व फेब्रुअरी १ का दिन भारतको संसद्मा आर्थिक वर्ष २०२०÷२१ को लागि बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो भने कोरोना महामारी व्यापक फैली यसले मानवीय स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न थालेपछि यसलाई सम्बोन्धन गर्न भारत सरकारले मे १२ तारिखका दिन लगभग २० लाख करोडको आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेको छ । भारतमा बजेट प्रस्तुत गर्दाको समय विश्वलाई कोरोना महामारीले यति धेरै आक्रान्त तुल्याउँछ भनी अनुमान गरिएको थिएन । त्यसैले बजेटले आउँदो पाँच वर्षमा ५० हजार करोड अमेरिकी डरलको अर्थतन्त्र बनाउने विशाल लक्ष्य राखेको थियो भने बजेटसँगै आएकोे आर्थिक सर्वेक्षणले आर्थिक वर्ष २०२०÷२१ मा भारत को आर्थिक वृद्धिदर ६ देखि ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

सन् २०१८ देखि शुरू अमेरिका चीन व्यापार युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा ल्याएको हलचलका बीच भारतले विश्व आपूर्ति सञ्जालमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन अगाडि ल्याएको ‘मेड इन इन्डिया’को अवधारणालाई आर्थिक वर्ष २०२०÷२१ को बजेटमार्फत अझ धेरै व्यापक बनाएकोे देखिन्छ ।

मुख्यतः विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउनमा केन्द्रित भारतले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तुत गरिएको आउँदो दशकका लागि दशबँुदे दृष्टिकोणमा पनि सो कुरा इङ्गित ग¥यो भने आर्थिक वर्ष २०२०÷२१ को बजेटले पनि सोही कुरा संकेत गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०२०÷२१ को बजेटले महŒवाकांक्षी भारत, सबैका लागि आर्थिक विकास र जिम्मेवार समाजलाई तीन आधारशिला मानेको छ भने सो प्राप्तिका लागि सुसाशन र वित्तीय अनुशासनलाई संस्थागत गर्ने पनि लक्ष्य लिएको छ । बजेटले कृषि, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि लगायत क्षेत्रहरूमा धेरै पैसा विनियोजन गर्नुका साथै यी क्षेत्रहरूको विकासका लागि नयाँ कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको छ ।

टिप्पणीकारहरूका अनुसार सुस्त गतिमा रहेको भारतको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न आर्थिक वर्ष २०२०÷२१ को बजेटले करको दर घटाई जनताको क्रय शक्ति बढाउने, पूर्वाधारमा लगानी गरी रोजगारी सृजना गर्ने, विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरी नया“ प्रविधि भित्र्याउनेदेखि लिएर शीप विकास र आत्मनिर्भरता बढाउनमा केन्द्रित हुने खालको नीति अपनाएको बताएका छन् । तर सरकारी ऋणलाई सीमामा नराखेकोले नराम्रो परिणाम आउन सक्नेतिर पनि संकेत गरेका छन् । सन् २०१८ देखि शुरू अमेरिका चीन व्यापार युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा ल्याएको हलचलका बीच भारतले विश्व आपूर्ति सञ्जालमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन अगाडि ल्याएको ‘मेड इन इन्डिया’को अवधारणालाई आर्थिक वर्ष २०२०÷२१ को बजेटमार्फत अझ धेरै व्यापक बनाएकोे देखिन्छ ।

नया“ आर्थिक वर्ष २०२०÷२१ शुरू भएसँगै कोरोना महामारीको संक्रमण बढ्ने संकेत देखेर लकडाउन लागू गरेको भारतले मानवीय स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई सम्बोन्धन गर्न आर्थिक प्याकेजको पनि घोषणा गरेको छ । शुरूमा भारतको केन्द्रीय बैंकले ८ लाख करोडको मौद्रिक प्याकेज ल्यायो भने भारतको केन्द्र सरकारले १.९२ लाख करोडको राहतको प्याकेज घोषणा ग¥यो । पछि, मे १२ तारिखका दिन यी दुईमा अरू थप गरी कुल २० लाख करोडको आर्थिक प्याकेज घोषणा गरियो ।

आत्मनिर्भरताको अवधारणालाई निरन्तरता दिई उत्पादन क्षमता बढाई कोरोना महामारीले विश्व अर्थ राजनीति र आपूर्ति व्यवस्थामा ल्याउने ठूलो परिवर्तनमा आफ्नो उपस्थिति अझ धेरै मजबूत गर्नेमा यो प्याकेज केन्द्रित छ ।

भारतीय समाचारपत्र द हिन्दुका अनुसार भारत सरकारले घोषणा गरेको आर्थिक प्याकेजमा ३ लाख करोड बजेटबाट व्यवस्था गरिने खालको छ भने बाँकी मुख्यतः तरलता व्यवस्थापन र सरकारको ग्यारेन्टीमा दिइने ऋण जस्ता केन्द्रीय राज्यकोषमा कम भार पर्ने खालका छन् । सो समाचारपत्रका अनुसार यस आर्थिक प्याकेजको १ लाख करोड आर्थिक वर्ष २०२०÷२१ को बजेटमै व्यवस्था भएकोलाई निरन्तरता दिइएको छ । बजेटमा कम भार पर्ने खालको आर्थिक प्याकेज भए तापनि आर्थिक वर्ष २०२०÷२१ को बजेटमा सामान्य परिमार्जन हुने भारतीय अर्थशास्त्रीहरू दावा गर्छन् । आर्थिक प्याकेजसँगै भारतको केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक साधनहरूको माध्यमबाट पनि अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न प्रयास गरिराखेको छ । यो आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्दा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले चुनौतीका बीचको अवसरमा भारतले आफ्नो उपलब्धि खोज्नुपर्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन् । ‘आत्मनिर्भर भारत’को अवधारणाका साथ ल्याएको यो आर्थिक प्याकेजले दु्रत वृद्धि, आधारभूत पूर्वाधार, प्रविधिले चलायमान प्रणाली, युवा जनशक्ति र आपूर्ति सञ्जाललाई आधारभूत स्तम्भका रूपमा लिई अगाडि बढ्ने जनाइएको छ भने भूमि व्यवस्थापन, श्रमिक व्यवस्थापन, तरलता र कानूनी प्रावधानहरूमा सुधार गर्ने लक्ष लिइएको छ । आत्मनिर्भरताको अवधारणालाई निरन्तरता दिई उत्पादन क्षमता बढाई कोरोना महामारीले विश्व अर्थ राजनीति र आपूर्ति व्यवस्थामा ल्याउने ठूलो परिवर्तनमा आफ्नो उपस्थिति अझ धेरै मजबूत गर्नेमा यो प्याकेज केन्द्रित छ ।

स्मरण रहोस् कि अमेरिका चीन व्यापार युद्धसँगै देखिएको कोरोना महामारीले विश्व अर्थ राजनीति र आपूर्ति व्यवस्था ठूलो परिवर्तन आउने प्रारम्भिक संकेत देखिइसकेको छ । चीनको कारणले कोरोना महामारी फैलेको र यसको हर्जना उसले तिर्नुपर्नेदेखि लिएर विश्व आपूर्ति सञ्जालमा चीनको प्रभुत्व कम गर्ने र कोरोनाका कारणले अरू राष्ट्रहरूमा प्रतिकूल असर परेका आर्थिक क्रियाकलापमा चीनले नियन्त्रण हावी गर्ने सक्ने खतरासम्मको तर्क पश्चिमा राष्ट्रहरूले गर्न थालेका छन् । चीनले भने यो महामारीको संकटको बेला आफूले संसारलाई सहयोग गरेको तर्क राख्छ ।

साना तथा मध्यम व्यवसायलाई दिइने ऋणले यी व्यवसायीको अल्पकालीन पूँजी अभावलाई परिपूर्ति गरी लकडाउन खुकुलो भएसँगै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्छ र भारतको लगभग आधा निर्यात ओगटेको साना तथा मध्यम व्यवसायले देशको वैदेशिक व्यापारलाई पनि अगाडि बढाउने देखिन्छ ।

उत्पादकत्व वृद्धिको नीति सहित आएको आर्थिक वर्ष २०२०÷२१ को बजेटले कृषकहरूको आय बदाउने लक्ष्य लिनुका साथै कृषिमा आत्मनिर्भर हुन नया“ कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ भने खाद्य, मल लगायत इन्धनमा दिँदै गरेको अनुदानलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । त्यस्तै आर्थिक प्याकेजले कोरोना महामारीले प्रतिकूल प्रभाव पारेका कृषकलाई सरकारको ग्यारेन्टीमा थप सहुलियत ऋण दिनुका साथै आपूर्ति सञ्जाल र कृषि प्रशोधनसँग सम्बन्धित व्यवसायलाई पनि प्रोत्साहन दिने घोषणा गरेको छ, जसले गर्दा भारतीय कृषि उत्पादनको नेपालमा हावी रहेको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता जारी रहने देखिन्छ । त्यस्तै नेपालले निर्यात सम्भाव्यता भएका कृषि तथा वनस्पति उत्पादनहरूको प्रशोधनमा ध्यान नदिए थप चुनौती आउने देखिन्छ । लकडाउनले अति प्रभावित भनिएका साना तथा मध्यम व्यवसायलाई विभिन्न सरकारी ग्यारेन्टीका ऋण दिने घोषणा गरेको छ भने सो ऋण प्रतिकूल प्रभाव परेका व्यवसायीहरूमा पुगून् भनेर साना तया मध्यम व्यवसायको कानूनी परिभाषालाई अलि फलाकिलो बनाउने रणनीति लिएको छ । साना तथा मध्यम व्यवसायलाई दिइने ऋणले यी व्यवसायीको अल्पकालीन पूँजी अभावलाई परिपूर्ति गरी लकडाउन खुकुलो भएसँगै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्छ र भारतको लगभग आधा निर्यात ओगटेको साना तथा मध्यम व्यवसायले देशको वैदेशिक व्यापारलाई पनि अगाडि बढाउने देखिन्छ । यसरी भारतमा उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनसँगै नेपालमा पनि सोको गति नलिए भारतीय औद्योगिक उत्पादनले नेपालको उद्योगलाई प्रतिस्थापन गर्दै भारतबाट हुने आयात बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।

स्वास्थ्यमा आत्मनिर्भर हुनको लागि आर्थिक वर्ष २०२०÷२१ को बजेटले यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुकुलो पारिएको छ । तर आयातित स्वास्थ्य उपकरण र औषधिमा रोक लगाउने नीति लिएको छ । हाल महामारीको समय पीपीए लगायत आफूलाई चाहिने धेरै स्वास्थ्य उपकरण आफै उत्पादन गरी भारतले आफ्नो सामथ्र्य देखाइसकेको छ भने आर्थिक प्याकेजले यसमा थप सुधार गर्ने भनिएको छ ।
भारत दक्षिण एशियाको स्वास्थ्य हब बन्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेकोले नेपालीहरूलाई स्वास्थ्य उपचारमा केही सजिलो भए पनि भारतसँगको परनिर्भरता बढाउँछ । आर्थिक वर्ष २०२०÷२१ को बजेटले उच्च शिक्षाको गुणस्थरमा वृद्धि गर्न विदेशी लगानी खुला गरिनुका साथै ‘स्टडी इन इन्डिया’को अवधारणा अघि सारी भारतलाई एशिया र अफ्रिकाका विद्यार्थीहरूको अध्ययनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसले नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण बढाई नेपाली शिक्षण संस्थालाई प्रतिकूल असर पारी भारतसँगको परनिर्भता बढाउने देखिन्छ । सूचना प्रविधिको विकासका लागि ‘नई अर्थव्यवस्था’को अवधारणा अघि सारेको भारतले एक तिहाई अर्थतन्त्र डिजिटाइज गरेको छ, जसले अर्थतन्त्रको चलायमानता बढाउनुका साथै डिजिटल प्रविधि महामारी, लकडाउन र अन्य विपत्को समयमा निकै प्रत्युपादक हुने देखिन्छ ।

आर्थिक प्याकेजले व्यापारमैत्री वातावरण बनाउने नीति पनि अघि सारेको छ । तर कोरोना संक्रमण बढेसँगै भारतमा ओरालो लागेका व्यवसायलाई चीनले खरिद गर्छ भन्ने डर रहेकोले आफ्नो भौगालिक सीमा जोड्ने देशहरूबाट आउने विदेशी लगाानीलाई कडा गरेको छ, जसको बारेमा विश्व व्यापार संगठनमा चीनले कुरा पनि उठाएको छ ।

भारतले निजीक्षेत्र र विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन दिई नया“ प्रविधिहरू भित्र्याई भारतमा उत्पादित वस्तु र सेवाहरूलाई उत्तम स्तरको बनाउने नीति पनि लिएको छ । त्यसैले विदेश लगानीलाई खुकुलो बनाउने लक्ष्य अनुरूप गत आर्थिक वर्षमा वायुसेवा, बीमा र केही ब्रान्डेड पसलहरूमा विदेशी लगानी खुला गरेको थियो भने आउदो आर्थिक वर्षमा उच्च शिक्षामा विदेश लगानी खुला गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक वर्ष २०२०÷२१ को बजेटले लाभांश करमा विदेशी लगानीकर्ता अनुकूल परिवर्तन गरिएको छ भने पूर्वाधधार निर्माणमा लगानी गर्ने विदेश लगानीकर्तालाई पनि विशेष छूटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै वैदेशिक प्रोर्टफोलियो लगानीको सीमा ९ बाट १५ प्रतिशतमा बढाएको छ । त्यस्तै कोरोना महामारीका बीच विदेशी लगाानी डाइभर्ट हुन सक्ने सम्भावना बढेकोले भारतका विभिन्न राज्य सरकारहरूले विदेशी लगाानी आकर्षित गर्न वित्तीय र गैर वित्तीय प्रोत्साहन दिने घोषणा गरिसकेका छन् । आर्थिक प्याकेजले व्यापारमैत्री वातावरण बनाउने नीति पनि अघि सारेको छ । तर कोरोना संक्रमण बढेसँगै भारतमा ओरालो लागेका व्यवसायलाई चीनले खरिद गर्छ भन्ने डर रहेकोले आफ्नो भौगालिक सीमा जोड्ने देशहरूबाट आउने विदेशी लगाानीलाई कडा गरेको छ, जसको बारेमा विश्व व्यापार संगठनमा चीनले कुरा पनि उठाएको छ । भारतमा लगानी मैत्री वातावरणले गर्दा नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा आउन लागेको विदेशी लगानी पनि भारततिर मोडिन जाने खतरा बढेको छ ।

नेपालमा उत्पादन लागत धेरै हुनुको साथै राजनीतिक अस्थिरताले लगानीको वातावरण छैन भने भारतले लगानी आकर्षित नीति अपनाएकाले नेपाललाई थप खतरा बढेको छ । भारतको आर्थिक वर्ष २०२०÷२१ को बजेट र हालै आएको आर्थिक प्याकेजमा नेपालको वैदेशिक लगानीलाई प्रभाव पार्न सक्ने धेरै पाटाहरू छन् । त्यसैले नेपाल सरकारले समयमा नै ध्यान पुर्याई उपयुक्त कदमहरू चाल्नु पर्दछ । यसमा केही वित्तीय छूट दिने मात्र नभई प्रतिस्पर्धात्मक ज्याला दरको अवधारणालाई विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ भने प्रशासनिक सुधार र राजनीतिक स्थिरताका पाटाहरू पनि छन् ।

त्यस्तै निजीक्षेत्रलाई अझ अगाडि ल्याउन भारत सरकारले आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्नता घटाई पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित भई सार्वजनिक संस्थाहरूलाई निजीकरण गर्ने नीति लिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा भारतले एयर इन्डिया लगायतका सार्वजनिक संस्थाहरूको विनिवेश गरी १० हजार ५ सय करोड उठाउने लक्ष्य लिएको थियो भने अबको आर्थिक वर्षको बजेटले एलआईसी लगायत अरू सार्वजनिक संस्थाहरू को विनिवेश गरी २१ हजार करोड उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यति धेरै रकम विनिवेश गरी उठाउनु आफैमा चुनौतीपूर्ण छ भने महामारीका कारण हाल निजीकरण प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन थप चुनौती थपिएको छ । शायद सोही कारण होला आर्थिक प्याकेजले सके निजीकरणको माध्यमबाट नसके मर्जर वा अरू केही उपाय अपनाई सार्वजनिक संस्थाको संख्या घटाई वित्तीय भार कम गरी निजीक्षेत्रलाई अगाडि ल्याउने रणनीति लिएको छ । त्यस्तै आर्थिक प्याकेज व्यापार मैत्री वातावरण बनाउनेतिर केन्द्रित हुने पनि बताइएको छ ।

विदेशी लगानी आकर्षित गरी उत्पादन बढाउने तर वैदेशिक व्यापारलाई नियन्त्रित गर्ने दुई विपरीत नीतिहरूलाई सँगै राखी भारत कसरी अगाडि बढ्छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ । शायद चीन र अमेरिकाको व्यापार युद्धको फाइदा उठाउन भारतले यो नीति लिएको हुनुपर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०२०÷२१ को बजेटसँगै आएको नया“ वित्तीय ऐनले भन्सार ऐनलाई संशोधन गरी भारतमा आयात र भारतवाट निर्यात हुने कुनै पनि वस्तुले भारतको उत्पादनलाई प्रभाव पार्छ भने सो वस्तुको वैदेशिक व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार भारत सरकारलाई प्रदान गरेको छ । योभन्दा पहिले ‘सुन र चा“दी’को वैदेशिक व्यापारलाई मात्र नियन्त्रण गर्ने भारत सरकारलाई अधिकार थियो भने नया“ वित्त ऐनले ‘सुन, चा“दी र अन्य वस्तु’ भनी सबै वस्तुको वैदेशिक व्यापारलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यस्तै बजेटले रुल अफ ओरिजिन र भ्यालू एडिसनको नियममा कडाई गरी प्रिफेन्सियल ट्रिटमेन्ट अन्तर्गत पाउने छुटको नियमनलाई अझ धेरै कडा गरेको छ । त्यस्तै कोटा भन्सार दरको अवधारणालाई आत्मसात् गरी एन्टी डम्पिङलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ ।

समष्टिगत रूपमा भारतको आर्थिक वर्ष २०२०÷२१ को बजेटले वैदेशिक व्यापारमा कडाइ गरिएको देखिन्छ । विदेशी लगानी आकर्षित गरी उत्पादन बढाउने तर वैदेशिक व्यापारलाई नियन्त्रित गर्ने दुई विपरीत नीतिहरूलाई सँगै राखी भारत कसरी अगाडि बढ्छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ । शायद चीन र अमेरिकाको व्यापार युद्धको फाइदा उठाउन भारतले यो नीति लिएको हुनुपर्छ । चीनसँगको व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्ने, विदेशी लगानीलाई आफूकहा“ आकर्षित गर्ने र आफ्नो उत्पादनलाई पछि बजारीकरण गर्न शक्ति राष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौता गर्ने नीति लिएको जस्तो देखिन्छ । यस्तै संकेत आर्थिक प्याकेजले पनि दिए जस्तो देखिन्छ । सो घोषणा गर्दा नै भारतका अर्थमन्त्रीले भारत आत्मनिर्भर हुनुको तात्पर्य आफ्नो लागि मात्र उत्पादन सीमित नगरी विश्व आपूर्तिको लागि भएको भाव व्यक्त गरे तर आपूm प्रतिकूल हुने राष्ट्रसँग चाहिँ व्यापारिक खुलापन नराखी ।

आफ्नो उत्पादनको सामथ्र्य देखाउन भारतले आर्थिक प्याकेजको घोषणा गर्दा अत्यावश्यक वस्तु सम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जित गरी मुख्यतः खाद्य वस्तुको व्यापारमा लगाएको नियन्त्रण खुकुलो बनाउने भनिसकेका छन् । भारतले सन् १९५५ मा अत्यावश्यक वस्तु सम्बन्धी ऐन आफ्नो सो समय सीमित रहेको खाद्य उत्पादनले उत्पन्न गर्ने अनिकाललाई नियन्त्रण गर्न ल्याएको हो । तर हालको महासंकटको समयमा पनि खाद्य वस्तुको व्यापारमा लगाएको नियन्त्रणलाई खुकुलो बनाएर भारतले विश्वलाई आफ्नो खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरता र अरूलाई आपूर्ति गर्न सक्ने तागतको सन्देश दिएको छ ।

नेपालको ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै वैदेशिक व्यापार भारतसँग हुन्छ । त्यसैले भारतको वैदेशिक व्यापार नीतिले नेपालमा निकै प्रभाव पार्छ । भारतले उत्पादन क्षेत्रमा मार्न खोजेको छलाङ र केही नीतिगत व्यवस्थाले नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा झन् झन् बढ्ने र नेपाल अझ धेरै भारतसँग निर्भर हुने संकेत देखिन्छ ।
भारतले रुल अफ ओरिजिन र भ्यालू एडिसनमा अपनाउन लागेको कडा नियमनले गर्दा नेपालले तेस्रो मुलुकको कच्चा पदार्थ र अन्य साम्रगी प्रयोग गरी उत्पादन गरिएका वस्तुहरूलाई भारतमा निर्यात गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ । हुन त यस्ता औद्योगिक उत्पादनहरू नेपालले भारत निर्यात गर्दा के कस्तो छूट पाउँछ भन्नेमा दुवै देशको आ–आफ्नो तर्क वितर्क छन् । भारतले नेपालबाट आयात गर्ने यस्ता सामानहरूमा गरिने अकस्मात् नीति परिवर्तनले यस्ता वस्तुहरूको नेपालमा रहेका उद्योगहरू र सो चलाउने उद्योगीहरूलाई धेरै चपेटामा पार्ने गरेको छ ।

नेपालले भारतमा निकासी गर्ने मुख्य वस्तुहरू तरकारी, कुखुरा, अदुवा, चिया, दालमा प्रभाव पार्छ भने प्रशोधन नगरिएका जडीबुटी, अदुवा र अलैंचीमा भारत नेपालसँग धेरै निर्भर भएकाले प्रभाव अलि कम हुन्छ । त्यसैगरी नेपालबाट थोरै मात्रा भए पनि भारत जाने कृषि तथा अन्य नेपालमै उत्पादित सामानमा पनि यो अतिरिक्त भन्सार शुल्कले असर गर्छ ।

सन् २००० को दशकको मध्यमा भारतले गरेको नीति परिवर्तनले नेपालको वनस्पति घ्यू उद्योगलाई चपेटामा पा¥यो भने पाम आयल उद्योगलाई अहिले चपेटामा पारेको छ । अब यस्ता वस्तु निर्यातमा झन् कडा नियमन गर्ने नीति भारतले लिएपछि यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने नेपालका उद्योगीहरूलाई झन् असर पर्छ । त्यस्तै भारतको आर्थिक वर्ष २०२०÷२१ को बजेटले नेपालबाट भारतमा आयात हुने प्राथमिक वस्तुहरूमा अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाएको छ । त्यसरी अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाएका वस्तुहरू भनेका प्रशोधन नगरिएका कृषि तथा वन जंगलका उत्पादनहरू, चामल, दाल, पिठो, काठ, सख्खर, माछा, जनावर र चराचुरुंगी, मह, मौरीको मैन, उद्योगमा प्रयोग हुने ऊन र जनावरका रौं र हड्डी, दूध र दूधबाट बनेका सामानहरू, अण्डा, आयुर्वेदिक वनस्पति र गाउँ घरमा उत्पादन हुने सामानहरू हुन् ।

नेपालको भारतसँगको व्यापारको पाटो भनेको नेपालले भारतमा प्राथमिक वस्तुहरू निर्यात गर्छ भने भारतबाट प्रशोधित वस्तु आयात गर्छ । यसरी भारतले नेपालका प्राथमिक वस्तुहरूमा अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाएपछि नेपालको भारतसँगको निर्यातमा ठूलो असर गर्छ । नेपालले भारतमा निकासी गर्ने मुख्य वस्तुहरू तरकारी, कुखुरा, अदुवा, चिया, दालमा प्रभाव पार्छ भने प्रशोधन नगरिएका जडीबुटी, अदुवा र अलैंचीमा भारत नेपालसँग धेरै निर्भर भएकाले प्रभाव अलि कम हुन्छ । त्यसैगरी नेपालबाट थोरै मात्रा भए पनि भारत जाने कृषि तथा अन्य नेपालमै उत्पादित सामानमा पनि यो अतिरिक्त भन्सार शुल्कले असर गर्छ ।
एकातिर भारतले नेपालमै उत्पादन हुने प्राथमिक वस्तुहरूमा अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाएको छ भने तेस्रो मुलुकको कच्चापदार्थ प्रयोग गरिने नेपालका औद्योगिक उत्पादनमा नियमन कडा गरेको छ । त्यसैले नेपालले भारतमा निकासी गर्न ठूलो चुनौती थपिएको छ, जसले गर्दा नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा बढ्नेछ ।

सरसर्ती हेर्दा भारतले आयात गर्ने बिजुलीमा भन्सार शुल्क लगाएर नेपालको विद्युत्मा अरुचि दिएको आभास हुन्छ, जसले नेपालको विद्युत् निर्यात सम्भाव्यतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । त्यसैले यसमा भारतसँग नेपालले वार्ता गरी नेपाल अनुकूल वातावरण बनाउन जरुरी छ ।

नेपालका वस्तु तथा उत्पादनमा लगाएको अतिरिक्त भन्सार शुल्क र कडा नियमनले यी वस्तुहरूको अनौपचारिक व्यापार हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । किनकि नेपाल भारत खुला सीमामा आवतजावत गर्न खासै गाह्रो छैन । तर अनौपचारिक व्यापारलाई प्रेक्षय नदिई नेपाल अनुकूल व्यापार नीति बनाउन भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने जरुरी छ । त्यस्तै नेपालले भारतसँगको बढ्दो निर्भरता घटाउन आफ्नो उत्पादकत्व बढाई वैदेशिक व्यापारमा अरू राष्ट्रहरूसँग पनि व्यापकता ल्याउन जरुरी छ ।

त्यसैगरी भारतले आयात गर्ने बिजुलीमा भारू २ प्रतियुनिट भन्सार शुल्क लगाएको छ । हाल नेपालले भारतमा खासै विद्युत् निर्यात नगरे पनि वर्षायाममा भारतलाई विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यमा ठूलो चुनौती थपिएको छ । नेपालको अबको ५ वर्षमा विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता ३००० मेगावाट हुनेछ र सो समयको वर्षायाममा हुने विद्युत् अधिशेषलाई के गर्ने भनी सोच्ने बेला आएको छ । सो विद्युत् देशमै प्रयोग गरी उत्पादकत्व बढाउनेमा पनि मनन गर्न जरुरी छ ।
भारतलाई नेपाल अनुकूल व्यापार नीति बनाउन कुराकानी गरी भारतलाई नै विद्युत् बेच्नेतर्फ पनि विचार गर्नुपर्छ भने नेपालको विद्युत्मा रुचि देखाएको बंगलादेशलाई विद्युत् बेच्नेतर्फ पनि कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ । भारतले बिजुलीमा लगाएको भन्सारले नेपालको जल–विद्युत्मा खासै चाख नदेखाइराखेको विदेशी लगानीमा अझ धेरै प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ । सरसर्ती हेर्दा भारतले आयात गर्ने बिजुलीमा भन्सार शुल्क लगाएर नेपालको विद्युत्मा अरुचि दिएको आभास हुन्छ, जसले नेपालको विद्युत् निर्यात सम्भाव्यतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । त्यसैले यसमा भारतसँग नेपालले वार्ता गरी नेपाल अनुकूल वातावरण बनाउन जरुरी छ ।

कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा ल्याएको उथलपुगलका बीच उदारवादी अर्थतन्त्र अपनाएको भारतले बजार अर्थतन्त्रलाई अझ धेरै संस्थागत गरी लैजाने नीति लिएको छ । तर केही नीतिगत कडाइ पनि गरेको छ । भारतले आउँदा दिनहरूमा नेपालमा गर्ने आयातमा कस्तो नीति लिन्छ, त्यसले नेपालको उत्पादनमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ । नेपाल कृषिदेखि उद्योग र अरू क्षेत्रको उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थ र अरु इनपुटमा भारतसँग निर्भर छ । जस्तै– कृषिमा नेपाल भारतबाट आयात हुने मलमा निर्भर छ भने कुखुरा पालनका लागि दाना पनि भारतबाटै ल्याइन्छ । डण्डी उद्योगका लागि चाहिने खनिज पदार्थ र धागो तथा कपडा उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थका लागि पनि भारतसँग नै निर्भर छौं । त्यस्तै अन्य धेरै क्षेत्रहरूको सञ्चालनमा पनि भारतबाट आयातित सामग्रीहरू प्रयोग गर्छौं ।

सरकारले यस्तो समयमा पनि निजीकरणबाट आफ्नो स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जुन गर्न नसके देशले वहन गर्न सक्ने सीमाभन्दा धेरै राष्ट्र ऋण सरकारले उठाउने देखिन्छ । यी टीका–टिप्पणीहरूका बीच भारतले आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाई विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो उपस्थिति अझ मजबूत गर्नुपर्छ भन्नेमा सबैको एक मत छ ।

भारत सरकारले नेपालसँगको वैदेशिक व्यापारमा कडा नीति अवलम्बन ग¥यो भने देशको उत्पादनका धेरै क्षेत्रहरूमा असर गर्छ । यसले कोरोनाका कारण श्रृजित बेरोजगारी घटाउन समस्या आउँछ भने बजार सन्तुलन र बजार भाउमा पनि असर गर्छ, जसले गर्दा आर्थिक वृद्धिमा पनि धक्का लाग्न सक्छ । अपितु, भारतीय कांग्रेस पार्टी लगायत अरू विपक्षी दलहरूले हालको बिजेपी नेतृत्वको सरकारले कोरोना महामारी फैलनुपूर्व र फैलिसकेपछि ओरालो लागेको भारतको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने कुनै पनि गतिलो कदमहरू नचलाई उग्र राजनीतिक मुद्दा र अफवाह मात्र फैलाइराखेको भनी आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै टिप्पणीकारहरूका अनुसार भारत सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने वर्ग, दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने मजदूर, आप्रवासी श्रमिक वर्ग, किसान लगायत अरू विपन्न वर्गहरूको जीविकोपार्जनमा लकडाउनले पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई सम्बोदन गर्नेतिर कम ध्यान दिएको छ । यसमा आप्रवासी श्रमिक वर्गलाई व्यवस्थापन गर्न भारतलाई हम्मे हम्मे परिराखेको छ र नेपालका भारतमा रहेका आप्रवासी श्रमिक वर्गलाई राम्रोरी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेपाललाई पनि ठूलो चुनौती थपिएको छ ।

संक्रमणकालीन सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि भारत सरकार त्यति प्रभावकारी नभएको भारतीय अर्थविद्हरू टिप्पणी गर्छन् । किनकि सरकारले यस्तो समयमा पनि निजीकरणबाट आफ्नो स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जुन गर्न नसके देशले वहन गर्न सक्ने सीमाभन्दा धेरै राष्ट्र ऋण सरकारले उठाउने देखिन्छ । यी टीका–टिप्पणीहरूका बीच भारतले आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाई विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो उपस्थिति अझ मजबूत गर्नुपर्छ भन्नेमा सबैको एक मत छ । निश्चय नै नेपालसँग राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक निकटता रहेको भारत विश्व आर्थिक शक्ति बन्नेतिर उन्मुख छ र यसले पार्ने अर्थ राजनीतिक प्रभावलाई ध्यानमा राखी नेपालले आफ्नो आउँदा दिनका नीति तयार गर्नुपर्छ ।
भारतले अँगालेको अर्थ, वाणिज्य र व्यापार नीतिले नेपालको भारतमा हुने निर्यात सीमित रही आयात बढ्ने सम्भावना छ, जसले नेपालको भारतसितको व्यापार घाटालाई अझ धेरै फराकिलो पार्छ । त्यसैले नेपालले वार्ताको माध्यमबाट भारतसँगको व्यापारलाई आफू अनुकूल बनाउन आवश्यक छ ।