मैले नबुझेको तर राज्यले बजेटमा समावेश गरेको पर्यटन

ऋषि भण्डारी

हुन त म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन । र, मेरो शैक्षिक पृष्ठभूमि अर्थमन्त्रीले ल्याउनु भएको बजेटमाथि टीकाटिप्पणी या विश्लेषण गर्ने हैैसियतको पनि होइन । अधिकांश पर्यटन व्यवसायी, पर्यटनसँग आबद्ध संघ, संस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार, ठूला घराना र ठूला व्यवसायीले बजेट राम्रो आयो भन्नु भएको छ । तर, मैैैैले आफ्नो धारणा बनाउन नै सकिनँ । किनकि समग्र पर्यटन व्यवसायमा ६५ प्रतिशत मझौला तथा म जस्ता साना व्यवसायीलाई समेटियो वा समेटिएन भेउ पाउन सकिएन । लौ न कसले बुझ्नु भएको छ, निम्न कुरा प्रष्ट पारिदिनु भए म जस्ता साना तथा मझौला व्यवसायी जो अर्थशास्त्रको बिधार्थी होइनन् तर आफ्नो जीबनकै सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण उमेर भारी बोकेर, पहाड तथा हिमालका टाकुरा चढेर वित्तीय अनुभबको आधारमा ब्यबसाय सञ्चालन गरेका छन् ।

क) सरकारले पर्यटनमा ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा (ऋण) ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पर्यटन व्यवसायी (जो कोरोना महामारीबाट प्रभावित छन्)लाई प्रदान गर्ने भनिएको छ । तर यो रकम हामीजस्ता गाउँबाट आएर कसैको घर भाडामा लिएर होटल, सटर भाडामा लिएर अफिस र कोठा भाडामा लिएर जीवन चलाइरहेकाले यो सहुलियत ऋण लिने विधि, प्रक्रिया र सामथ्र्य के हुनुपर्ने हो ?

ख) राज्यले कोरोना महामारीबाट थलिएको पर्यटन व्यवसायलाई माथि उठाउन आयकरमा २० प्रतिशत छुट को व्यवस्थालाई बजेटमा समावेश गर्नुलाई उपलब्धि पूर्ण भेको पाइयो । मैले नबुझेको अहिलेको अवस्था अनुसार यस आर्थिक वर्षमा नेपालमा पर्यटन आउने सम्भावना एकदम न्यून छ । मेरो बुझाईमा आयकर भनेको खर्च कटायर आम्दानी भएको या भनौ बचेको रकम हो । तर घरभाडा, कार्यालय भाडा, कर्मचारी तलब, घरभाडा कर, पानी, बत्तीको महसुल कहाँबाट जोहो गरि तिर्ने हो ठेगान नभएको अवस्थामा शतप्रतिशत नै आयकरमा छुट दिनु वा २० प्रतिशत दिनुले के अर्थ लाग्ला या के फरक पर्छ ?

ग) सुन्नमा आए अनुसार, वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले कम्तीमा १० र विकास बैंकका शाखाले ५ जनालाई सहुलियत ब्याजको ऋण दिनुपर्नेछ । यदि यस्तो हो भने प्रत्येक बैंकका संचालक, प्रमुख हिस्सेदार ठूला घराना वा तिनका आफन्तको पर्यटनमा लगानी तथा हालीमुहाली छ भने यो रकम दुरुपयोग हुने वा तिनको हालीमुहाली हुन्छ, या हामीजस्ता केही सम्पत्ति नभएका तर आजसम्मको आम्दानी तथा उमेरको लगानी अरूको जमिन, घर, सटरमा या भनौं वेबसाइट या मार्केटिङ गरिएको लगानीले यो ऋण पाउने आधार के हो ?

घ) अधिकांश साना तथा मझौला व्यावसायीसँग बैंकलाई देखाउने या धितो राख्ने सम्पत्ति नैै छैैैन । किनकि तिनको लगानी अरू कसैको जमिन, घर, सटर भाडामा लिएर व्यवसाय (जस्तै– ट्रेकिङ, होटल, ट्राभल्स, रेस्टुरेन्ट, बार, स्पा) सञ्चालन भएका छन् । तर बजेट भाषणमा ट्रेकिङ, होटल, ट्राभल्स, भोजनालय, बार, स्पा जस्ता व्यवसायीको प्रमाणपत्र, नागरिकता तथा तिनले गरेको कारोबार वा राज्यलाई तिरेको कर, भ्याट, राजस्वको आधारमा सहुलियत ऋण प्रदान गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छैन । यो अवस्थामा हामीजस्ता ६५ प्रतिशत पर्यटन व्यवसायीले यो सुविधा प्राप्त गर्ने आधार के हो ?

ङ) नेपालको कानून अनुसार ढुवानीमा कर र भ्याट दुवै लाग्दैन । तर पर्यटन व्यवसायमा अचम्मको कानून छ । भरियाले (भारी बोक्ने या भनौ मजदुरी गर्ने) भारी बोकेको अवस्था वा जनावरले बोकेको भारीमा कर र भ्याट दुवै लाग्छ । तर यो काम गर्ने अधिकांश कम आय भएकाहरू हुन् । हामी पदयात्रा तथा हिमाल आरोहण सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले विगत १० वर्षयता यो विषय उठाउँदै आयौं र अहिलेको दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकार तथा दुर्गम हिमाली भेगका अधिकांश जनताले आशा, भरोसा गरेका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई सबै व्यावसायिक संघ, संस्था तथा राजनीति आस्थाको आधारमा दशौंपटक लिखित तथा मौखिक आग्रह गर्दा पनि यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएन ।

च) पक्कै पनि पर्यटनमा राज्यले बजेट तथा राहत मार्फत समेट्न नसकेपछि धेरै ट्रेकिङ, होटल, ट्राभल्स, रेस्टुरेन्ट, बार, स्पाजस्ता व्यवसायहरू बन्द गर्नुपर्नि अवस्थामा पुग्न सक्छन् । पहुँच र शक्तिको आधारमा केही व्यवसायी टिक्लान्, तर पर्यटन व्यवसायको आधा हिस्सा ओगटेको मजदुर वर्गलाई कहाँ र कसरी समेटिन्छ ? मजदुर भनेका अधिकांश कम आय भएका हुन् । उनीहरू न्यून आयबाट जीविकोपार्जन गर्छन् । व्यवसायी त सके मुनाफा कमाउन, होइन भने नोक्सान पनि ब्यहोर्न तयार भएर लगानी गर्छन् । तर वास्तवमा नेपालको पर्यटनमा कोरोनाको महामारीबाट सबैभन्दा धैरै प्रभावित छ । यसबाट पीडित ती ज्याला, नियमित मजदुरी, मौसमी काम गर्ने मजदुर नै हुन् । पर्यटनमा त विशेषगरी आरोही शेर्पा, पथप्रदर्शक, एक्सपीडिशन कुक, तिनका सहयोगी सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । यी र यस्ता मजदुर पलायन नहुन् भन्नको लागि बजेटमा कहाँ लेखिएको छ ? आफ्नो हुनेले अरूको निमेक गर्दैन । गाउँबाट आएर जेनतेन आफू र आफ्नो परिवार चलाएका छन् । उनीहरूसँग सम्पत्तिको नाममा गाउँको पाखोबारी भन्दा अरू केही छैन । अब उनीहरूले सहुलियत ब्याजको ऋण के र कसरी लिन सक्छन् ?

नेपालको पदयात्रा र पर्वतारोहण व्यवसाय आफैमा भिन्न सामाजिक, धार्मिक तथा परम्परालाई निरन्तरता दिदै, केही आवश्यक नयाँ प्रबिधि सहितको मौलिक व्यवसाय हो । यसलाई गहिराईमा नगइ सतही बुझाई र सूचनाका आधारमा बुझ्न र समावेश गर्न सकिदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका अनुसार, नेपालमा अझैपनि कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत जनता बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको पहुँच भन्दा बाहिर छन् । यो तथ्यलाई नबुझ्दासम्म न त बजेट न त नीति तथा कार्यक्रम कुनैमा देश र जनताको भावना, आवश्यकतालाई समेट्न सकिन्न् । अधिकांश साना तथा मझौला पर्यटन ब्यबसायीले घरपरिवार, आफन्त, इष्टमित्र, सहकारी तथा साथीभाइसँग सापटी मागेर पनि व्यवसाय चलाइरहेका हुन्छन जुन बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणाली अनुसार मान्यता दिइएको हुँदैन भने यी र यस्ता ब्यबसायीलाई कता बाट समेटियो ? हुन् त सबैकुरा नीति तथा बजेटमा समेट्न सकिदैन पछि नियमावली तथा निर्देशिकामा समावेश गरिन्छ भन्ने कुरा उठ्नु स्वभाविक हुन सक्छ । तर जुन कुरालाई ऐन मै समेटिएको छैन । त्यसलाई कसरी नियमावली या निर्देशिकाले व्याख्या गर्ला ?

उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पर्यटन विषय अध्ययन गराउने र पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने कुरा बजेटमा पर्नु सारै राम्रो विषय हो । जुन कुरा हामीले बिगत १५ वर्षदेखि उठाउँदै आएका थियौ । तर यदि अहिलेको महामारीबाट पर्यटन ब्यबसायी र मजदुरलाई समेट्न सकिएन अथवा बिस्थापित हुने अवस्था भयो भने भुईको टिप्न खोज्दा गोजीको खस्नु जस्तो भएन र ? त्यसपछि कुन अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई पर्यटन शिक्षा अध्ययन गर्न पठाउलान ? त्यसपछि अहिलेको शिक्षाले जसरी बेरोजगार युवा उत्पादन गरेको छ । त्यसैगरि यो शिक्षाले पनि बेरोजगार युवा नै उत्पादन गर्नेमा दुईमा छैन । त्यो हुँदा किन बिदेशीबाट ऋण लिएर राज्य र भोलीको पुस्तालाई ऋण थोपरेर जानी ?

त्यसैले अहिलेका नेपाल सरकार र पर्यटनमन्त्रीले कतै पर्यटन व्यवसायीको नाममा आफन्त, नातागोता बाहेक १०–१५ वटा ठूला घरानालाई मात्र लक्षित गरेर बजेट ल्याएको त होइन ?

(लेखक भण्डारी युवा पर्यटन व्यवसायी हुन् ।)