व्यवसायीले एक स्वरमा भने, ‘अब मुलुकले लकडाउन धान्न सक्दैन’
काठमाडौं, २१ जेठ । कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिले उद्यमी व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेको छ । ७२ दिनदेखि जारी लकडाउनका कारण उद्यम, व्यवसाय चौपट भएकाले लकडाउनमा सरकारले लचकता अपनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका व्यवसायीहरु सरकारले जेठ २५ गतेसम्म कर तिर्न आउन सूचना जारी गरेपछि आन्दोलित भएका छन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ गते कर तिर्न आउन भन्दै करदातालाई सूचना जारी गरेसँगै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरलेको उच्चस्तरीय समितिले उनीहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको हो । छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट पनि उपस्थित थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ, निर्यात परिषद् लगायत उद्यमी व्यवसायीका छाता संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा व्यवसायीहरुले मुलुकले अब लकडाउन धान्न नसक्ने र अर्थतन्त्र चौपट हुने बताए ।
उद्यमी तथा व्यवसायीहरुले लकडाउन मुलुकले धान्न नसक्ने भन्दै विकल्पमा जान ढिला नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले सरकारले ४२ किसिमका उद्योग सञ्चालन गर्न दिए पनि पास र यातायातको असहजताका कारण उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिएको धारणा राखेका थिए । उनीहरुले कार्यस्थलमा कडा सतर्कता र लकडाउन खुकुलो हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
चैत ११ देखि शुरु भएको लकडाउनको ७२ दिन नाघिसकेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले भने अनुसार कर विवरण पेश गर्न पनि विवरण तयार गर्ने कर्मचारी कार्यालय नै आउन नसकेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश कुमार मुरले उच्चस्तरीय समितिलाई जानकारी गराएका थिए । ‘३२ गतेसम्म सरकारले लकडाउन नै गरेको छ २५ गते व्यवसायीले कसरी कर तिर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । उनले आर्थिक गतिविधि गर्न दिए असार मसान्तसम्म कर विवरण पेश हुने र आम्दानी गर्नेले कर तिर्ने पनि बताएक थिए । त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले यस विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्ने व्यवसायीहरुलाई आश्वासन दिएका थिए ।
नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौला भने छलफलमा निकै आक्राकम देखिए । बैंकबाट ऋण लिएर सवारीसाधन किनेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले यसरी निरन्तर बन्द गरीरहे सवारीसाधनका चाबी सरकारलाई जिम्मा लगाउने भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।
व्यवसायीहरुले संक्रमणको अवस्था हेरेर हरियो, पहेलो, रातो अर्थात् पूर्ण आर्थिक गतिविधि, आंशिक गतिविधि र पूर्ण लकडाउनको विकल्पमा जान सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
