गहुँ आयातमा कृषि भन्सार शुल्क परिमार्जन गर्न नेपाल मैदा उद्योग संघको आग्रह
काठमाडौं, २१ जेठ । आगामी बजेटमार्फत गहुँ आयातमा बढाइएको भन्सार शुल्कमा परिमार्जन गर्न नेपाल मैदा उद्योग संघले आग्रह गरेको छ । स्वदेशमा आत्मनिर्भर बनेको मैदा उद्योगको कच्चा पदार्थ गहुँ आयातमा कृषि सुधार शुल्क ५ प्रतिशतबाट बढाई ९ प्रतिशत कायम गरिनुले यस्ता उद्योगहरू मारका पर्ने भन्दै संघले परिमार्जनका लागि अनुरोध गरेको हो ।
‘लकडाउनका कारण मैदा उद्योगहरुमा कर्मचारी, श्रमिक, मजदुरका पारिश्रमिक, भाडा, विद्युत् महसुल, ढुवानी, कच्चा पदार्थको अभाव, होटल, बेकरी, रेष्टुरेन्ट, मःम पसल आदि बन्द लगायत समस्याले उद्योगले आफ्नो क्षमताको २५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र उद्योग संचालन गर्नु पर्ने बाध्यता छ,’ संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले कृषि र कृषिमा आधारित उद्योग संरक्षणको लागि गरिएका सकारात्मक कदमको यस संघ स्वागत गर्दछ, तर यसरी बजेट भाषणमा समेत तयारी वस्तु र कच्चा वस्तुको आयातमा भन्सार शुल्क एक तह फरक हुन्छ भनिएकोमा यो निर्णय नेपाल सरकारको नीति विपरीत हुन पुगेको छ ।’
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (ङ) अनुसार कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ्ग सामग्रीमा लाग्ने भन्सार महसुल सामान्यतः त्यस्तो “कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार दर भन्दा एक तह कम हुनेछ भनिएकोमा यथार्थमा यसको लागु नहुंदा मैदा उद्यमी मारमा परेको संघको ठहर छ । तसर्थ, गहुँ आयातमा लगाइएको ९ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्कमा परिमार्जन वा संसोधन गरी उद्योगकै नाममा गहुँ आयात गर्दा १ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्कमा आयात गर्ने व्यवस्था मिलाई स्वदेशी मैदा उद्योगहरु रुग्ण हुनबाट बचाइदिन संघको तर्फबाट सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गरेको छ ।
