विश्व बैंकद्वारा १० करोड डलर ऋण स्वीकृत, उर्जा क्षेत्रको सुधार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रित
काठमाडौं, २१ जेठ । विश्व बैंकले नेपालको उर्जा क्षेत्रको सुधार र कोभिड–१९ पछिको पुनस्थार्पना एवं विस्तारका लागि १० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १२ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण स्वीकृत गरेको छ ।
नेपाललाई बजेट सहायताका रुपमा उपलब्ध गराइने यो सहयोगलाई विश्व बैंकले ‘डेभलपमेन्ट पोलीसी क्रेडिट’ नामाकरण गरेको छ । यो सहायता सरकारले विद्युत्को वित्तिय सम्भाव्यता, उर्जा क्षेत्रको सुशासन तथा कोभिड–१९ पछिको पुनर्स्थापनाका लागि उपयोग गर्न सक्नेछ । स्वीकृत सहुलियत ऋण ‘डेभलपमेन्ट पोलीसी क्रेडिट’ को दोस्रो श्रृंखला हो । यसले प्राथमिक नीतिगत व्यवस्था, नियामकीय र संस्थागत सुधारमार्फत् नेपालको विद्युत् क्षेत्रको विकासमार्फत् आर्थिक विस्तारको ढोका उघार्ने विश्वास लिइएको छ । यसअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वित्तिय सम्भाव्यता सुधार गर्ने, स्वतन्त्र, पारदर्शी, जवाफदेही र क्षेत्रीय उर्जा बजारसँग तादम्यता कायम गरी नेपालको जलविद्युत्को उच्चतम विकासका लागि मार्ग प्रशस्त गरिने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एकमात्र संस्था हो र प्राधिकरणलाई संघीय संरचना अनुसार पुनर्संरचना र सशक्तिकरण गरिनेछ ।
‘उर्जा क्षेत्रको सशक्तीकरणका लागि निरन्तरको सुधारले यसलाई विद्यमान संकट र संकटपछिको पुनस्र्थापनाका लागि उच्चतम महत्व दिएको छ,’ विश्व बैंकका राष्ट्रिय प्रबन्धक फारिस एच. हदाद जर्भोसले भने, ‘यो सहायताले सरकारको विश्वसनीय, सुपथ तथा विद्युत् क्षेत्रको दीगोपनामार्फत् गरिबी निवारण र राष्ट्रको साझा संवृद्धि कायम गर्ने प्रतिवद्धतालाई पुनर्केन्द्रीत गर्नेछ ।’
पछिल्ला वर्षहरुमा, विद्युत् उत्पादनमा बढोत्तरी, प्रणालीगत चुहावट नियन्त्रण र अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको क्षमता विस्तारसँगै राष्ट्रव्यापी लोडसेडिङ अन्त्य गरेर नेपालको उर्जा क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको छ । अहिले देशका ८८ प्रतिशत जनसंख्याको माझ विद्युत्को पहुँच स्थापित भएको छ । एउटा स्वतन्त्र नियामक यतिबेला विद्युत् क्षेत्रको सुधारको प्राथमिक एजेण्डा हो र यसका लागि विद्युत् नियमन आयोग सञ्चालनमा आइसकेको छ । नयाँ विद्युत् ऐन संसद्बाट स्वीकृत हुने क्रममा छ र यसले विद्युत् उत्पादन र व्यापारको इजाजतमार्फत् प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि गर्नेछ । सरकारको दह्रो अठोट र प्रभावकारी व्यवस्थापनका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चुहावट घटाउन सफल भएको छ र पछिल्लो तीन वर्षदेखि वित्तिय अवस्थामा चमत्कारिक सुधार गर्दै नाफामा सञ्चालन भैरहेको छ । कोभिड–१९ को संकटका कारण मागमा धक्का (डिमाण्ड शक) ले नगद प्रवाह घट्न गई निर्माण कार्यहरु समेत स्थगित भएका छन् ।
‘पहिलो विद्युत् क्षेत्र ‘डेभलपमेन्ट पोलीसी क्रेडिट’ को सहायताले महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल भएपश्चात यो सहायतामार्फत् सरकारलाई तत्कालको मध्यकाल र दीर्घकालमा उर्जा क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव सम्बोधन गर्न सहयोग गर्नेगरी विश्व बैंकका तर्फबाट तेश्रो ‘डेभलपमेन्ट पोलीसी क्रेडिट’ उपलब्ध हुनेछ,’ विश्व बैंकका उर्जा क्षेत्र विशेषज्ञ सियापिङ वाङले भने ।
