करीब ५० अर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा बाग्मती प्रदेश
काठमाडौं, ३१ जेठ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बाग्मती प्रदेश सरकारले ५० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आगामी असार १ गते प्रस्तुत हुने बजेटले लकडाउनका कारण थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने, कृषि उत्पादन बढाउने, उद्यमशीलता विकास गर्नेखालका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बताएको छ ।
बजेटमा बैंकिङ कारोबार प्रवद्र्धन गर्ने, युवालाई उत्पादनमा जोड्न रोजगारमूलक तथा आयमूलक कार्यक्रम र ‘कोभिड विशेष’ कृषि कार्यक्रमलाई जोड दिइने बताइएको राससमा उल्लेख छ । विदेशबाट फर्किएका वा स्वदेशमा रहेका तथा कृषिसम्बन्धी अनुभव, ज्ञान र शीप बटुलेका कृषि र पशुपक्षी विषयमा अध्ययन पूरा गरेर बेरोजगार रहेका युवालाई कृषिमा आवद्ध गरी उत्पादनमा जोड्न विशेष रोजगार तथा आयमूलक कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमको थालनी गर्न लागेको प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बताएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करीब ३ लाख युवालाई रोगजारी दिने गरी बजेट ल्याउन लागेको छ । मन्त्रालयले अल्पकालीनरूपमा धेरै युवालाई रोजगारी दिन तथा स्वरोजगार बनाउन लागेको बताइएको छ ।
लघुउद्यमअन्तर्गत कुटिर उद्योग चलाउनेलाई प्राथमिकता दिएर प्रदेशका हरेक स्थानीय तहमा रू. ३० लाखका दरले बजेट दिएर युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसबाहेक ‘मेरो उद्यम, अति उत्तम’ कार्यक्रमअन्तर्गत ७ हजार १४० जनालाई रोजगारी दिन लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार व्यावसायिक जडीबुटी फार्म सञ्चालनबाट ६ हजार ४०० रोपनीमा विभिन्न किसिमका खेती गर्न दिने र २५ हजार २०० जनालाई रोजगारी दिइने तयारीसाथ बजेट निर्माण गरिएको छ ।
विदेशबाट फर्किएका २ हजार ९४० युवालाई छ महीना रोजगारी दिनेगरी कार्यक्रम तयार भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ । वनजन्य फलफूल र जडीबुटी खेतीका लागि रू. १९ लाख ५० हजार बिरुवा रोप्ने तयारी गरिएको छ । साथै, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न औद्योगिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी र मकवानपुरको मनहरिमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको कार्य प्रारम्भ भएको, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक उद्योग ग्राम’ कार्यक्रमअन्तर्गत १० निर्वाचन क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन र जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया थालनी गरिएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
