एसियाली विकास बैंकको २४ अर्ब सहुलियत ऋण
काठमाडौं, १५ असार । एसियाली विकास बैंकले नेपाललाई २० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण दिएको छ । यो ऋण विद्युत् आपूर्ति र वितरण प्रणाली सुधारका लागि उपलब्ध गराइएको एडीबीले जनाएको छ ।
तीव्र विद्युत् कटौतीको भयावह अवस्थाबाट नेपालले नियमित विद्युत् आपूर्तिमा निकै ठूलो फड्को मारेको छ । यद्यपि, विद्युत् प्रसारणलाइन र वितरण प्रणाली अझै पनि सशक्त बनाउनुपर्ने र वितरण सञ्जालको क्षमता विस्तार गरेर विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर, विश्वसनीयता अभिवृद्धिका साथै विद्युत् खपत् केन्द्र र उत्पादनकेन्द्र बीचको ढिलाइलाई अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
एडीबी सहयोगको परियोजनाले मुख्य खपत् केन्द्र (लोड सेन्टर)हरु काठमाडौं उपत्यका तथा मध्य नेपालको चितवनमा पर्ने भरतपुर महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लामा विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुदृढीकरण र आधुनिकीकरण गर्नेछ । विद्युत् खपत् गर्ने यी मुख्य केन्द्रहरुमा बेलाबेलामा आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध आउने गरेको लामो समय भैसकेको छ । यो परियोजनाले प्रदेश २ लाई पनि सहयोग गर्नेछ । प्रदेश २ मा विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर कमजोर छ र २० प्रतिशत घरपरिवारहरुलाई राष्ट्रिय प्रसारणप्रणालीमा आवद्ध गर्न बाँकी छ । ‘यो परियोजनाले पछिल्लो दुई वर्षमा नेपालले विद्युत् आपूर्तिमा कायम गरेको सुदृढ गतिलाई निरन्तरता प्रदान गर्नेछ भने भविष्यमा आउने व्यवसायिक, औद्योगिक तथा समुदायबाट हुने माग र विशेषगरी महिलाहरुले सञ्चालन गर्ने उर्जामा आधारित उद्यमहरुलाई सहजता प्रदान गरी आर्थिक सामाजिक गतिविधिलाई बढावा दिनेछ,’ एडीबीका प्रमुख उर्जा विज्ञ जीवन आचार्यलाई उद्धृत गर्दै एडीबीले भनेको छ, ‘यो परियोजनाले निर्माणको चरणमा दक्ष र अदक्ष दुवैथरी श्रमिकहरुलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने भएकाले कोभिड–१९ महामारीको सामाजिक आर्थिक असर न्यूनीकरण गर्ने राष्ट्रिय प्रयासमा समेत परियोजना सामयिक हुनेछ ।’
एडीबीको ऋणलाई परिपूर्ति गर्दै नर्वे सरकारले प्रदेश २ मा विद्युत् वितरण सञ्जाल स्तरोन्नति र विद्युत् निष्काशनका लापग सबस्टेशनहरु निर्माण गर्न ३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने भएको छ । यसका अतिरिक्त, नर्वे सरकारले ५० लाख डलरको प्राविधिक सहायता विद्युत् प्राधिकरणको क्षमता विकासका लागि अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । यो अनुदान सहयोगबाट प्राधिकरणले लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीताको सशक्तिकरणका साथै विद्युत् पूर्वाधारको उत्थानशीलताका नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
यो परियोजना एसियाली विकास बैंकको दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) कार्यक्रमसँग आवद्ध गरिएको छ । यो अन्तरदेशीय विद्युत् विनिमयमार्फत् क्षेत्रीय उर्जा व्यापार प्रवद्र्धनमा केन्द्रीत छ । खिम्ति, बाह्रबिसे, लप्सीफेदीका सबस्टेशनहरुलाई ४०० केभीमा स्तरोन्नति गरी भारतसँगको अन्तरदेशीय विद्युत् विनिमयलाई सहजीकरण गरिनेछ । एसियाली विकास बैंक र अन्य विकास साझेदारहरु नेपालको विद्युत् प्रणाली सुधारको प्रयासमा सहभागी छन् । यसअन्तर्गत, नेपाल विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०१७ मार्फत् स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा विद्युत् नियमन आयोगको स्थापना भएको छ र यस नियामक निकायले विद्युत् महशुल निर्धारण र उपभोक्ता संरक्षणको काम गरिरहेको छ ।
