कर्जा तिर्ने अवधिमा छुट तथा कर्जा पुनर्तालिकीकरण सुविधाका लागि राष्ट्र बैंकको निर्देशन
काठमाडौं, १२ साउन । नयाँ मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था अनुसार कर्जा तिर्ने अवधिमा छुट तथा कर्जा पुनर्तालिकीकरण सुविधाका लागि राष्ट्र बैंकले सोमवार आवश्यक विभिन्न निर्देशनहरू जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई एक वर्ष, मध्यम प्रवाहितलाई ९ महिना तथा न्यून प्रवाहितलाई ६ महिनाको समय थपन गर्न सकिने सुविधा दिएको छ । तर सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति पाएका पर्यटक स्तरीय होटलको हकमा भने अधिकतम २ वर्षसम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले कार्य विधि बनाउनु पर्नेछ । साथै त्यसलाई सञ्चालक समितिबाट पारित गराएको हुनुपर्नेछ । ग्रेस अवधिको ब्याज पूँजीकरण नहुने र उक्त अवधिमा कम्तीमा पनि तीन किस्तामा भुक्तानी हुनेगरी असुलीको व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
शेयर कर्जा प्रतिग्राहक बढीमा ५० लाखसम्म मात्र दिन पाइनेछ । राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्टलाई यथावत् राख्दै धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको सीमा समेत ५० लाख तोकिदिएको छ । कसैले ५० लाखभन्दा बढी दिएको भए २०७९ असार मसान्तभित्र सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । कोरोनाबाट अति प्रभावित उद्योग व्यवसाय सञ्चालन सहजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि ऋणीको आवश्यकता र उद्योग व्यवसायको सम्भाव्यताको विश्लेषण गरी २०७६ चैत मसान्तसम्म कायम चालू पूँजी कर्जाको सीमा एकपटकका लागि बढीमा २० प्रतिशतसम्म थप चालू पूँजी कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कर्जा प्रदान गर्दा डेब्ट इक्विटी रेशियो र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न २०७८ असार समान्तसम्म अनिवार्य हुनेछैन ।
कोरोना अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा ऋणीको परियोजना वा व्यवसायमा परेको असर तथा वित्तीय अवस्था मूल्यांकन गरेर ऋणीको लिखित कार्ययोजना अनुसार भविष्यमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भएर ऋण चुक्ता हुन सक्नेमा बैंक वित्तीय संस्था आश्वस्त भएको खण्डमा पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचनाको सुविधा दिइएको छ । यद्यपि ऋणीको अनुरोधमा एकचोटिका लागि ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरेर मात्र पुनःसंरचना गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना आउँदो पुसभित्रै गरिसक्नु पर्नेछ । गएको पुस मसान्तमा सक्रीय कर्जाहरूका लागि ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ कायम गरी २०७७ असार मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने उल्लेख छ । केन्द्रीय बैंकले शेयर धितो ऋणको सीमा ६५ प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पु¥याइदिएको छ । १ सय ८० दिनको अन्तिम मूल्यका आधारमा दिइने ऋण १ सय २० दिनको अन्तिम मूल्यमा दिइने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
