अर्थतन्त्र पुनःस्थापना केन्द्रित मौद्रिक नीति

महाप्रसाद अधिकारी
गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मौद्रिक नीति भर्खरै प्रस्तुत गरेको छ । मौद्रिक नीतिले खासगरी कोभिड–१९ पछि अर्थतन्त्रमा उत्पन्न शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न राहतको व्यवस्था गरेको छ । यस्तो राहत खासगरी कर्जाको पुनःसंरचना, पुनर्तालिकीकरणबाट प्राप्त हुनेछ । सबै ऋणीहरूलाई ६ महिना, मध्यम प्रभावितलाई ९ महिना र अति प्रभावितलाई १ वर्ष भुक्तानी अवधि सार्ने सुविधा मौद्रिक नीतिले दिएको छ । त्यसका अतिरिक्त अतिप्रभावित र निर्माणाधीन परियोजनाहरूका लागि थप १ वर्षको ग्रेस अवधि प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त कोभिड–१९ महामारी सृजित प्रभाव र महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण नगद प्रवाहको समस्या भएका व्यवसायलाई २० प्रतिशतसम्म चालू पूँजी दिने व्यवस्था गरेको छ ।

कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायलाई यसरी राहत प्रदान गर्दै गर्दा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई ध्यानमा राख्नु केन्द्रीय बैंकको मुख्य धर्म हो । वास्तवमा संकटको समयमा ऋणीलाई राहत प्रदान गर्नु वित्तीय प्रणालीप्रति उनीहरूको आशा भरोसा जोगाइराख्नु पनि हो । यस अर्थमा ऋणीहरूको विश्वास र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट ग्राहक÷ऋणीलाई संरक्षण गर्ने एउटा अवसर पनि हो । वित्तीय प्रणालीप्रति आम ग्राहक÷ऋणीहरूको विश्वास जगाउन सक्नु मुलुकको वित्तीय प्रणालीका लागि ठूलो सम्पत्ति हो । यसरी कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा मूलतः वित्तीय स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थायित्वमा कुनै असर नपर्नेगरी प्रदान गरेका छौं ।

स्रोतको उपलब्धता र ब्याजदरको स्थायित्व
अर्कोतर्फ, सहुलियत कर्जा कार्यक्रम र पुनर्कर्जा कोषको रकम परिचालन गरी उद्यम व्यवसायलाई छिटो पुनरुत्थान गर्ने मौद्रिक नीतिको उद्देश्य रहेको छ । पुनर्कर्जा कोषको आकार अहिले उपलब्ध ३८ अर्ब रुपैयाँमा ५ गुणाले बढाइएको छ । बढीभन्दा बढी उद्यम÷व्यवसायले पुनर्कर्जा कोषबाट रकम प्राप्त गर्न सकून् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । स्रोतको उपलब्धता विस्तार गर्न कर्जा–स्रोत अनुपात (सीसीडी)लाई ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत पु¥याइएको छ, जसले गर्दा बैंकहरूसँग कर्जा लगानीका लागि थप १८० अर्ब रुपैयाँको तरलता उपलब्ध हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।

स्रोत परिचालनका लागि विदेशी लगानी ल्याउँदा विनिमयदरको उतारचढाव सम्बन्धी जोखिम बेहोर्न हेजिङको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बाह्य मुलुकबाट व्यावसायिक ऋण (एक्स्टर्नल कमर्शियल बरोइङ) सम्बन्धी व्यवस्था यसअघि नै भइसकेको छ । यो सुविधा अन्तर्गत केही बैंकहरूले बाह्य ऋण ल्याएर परिचालन गरिरहेका छन् ।
सहुलियत ऋणको सहज उपलब्धताले बजारको पनि ब्याजदर पनि घट्नेछ । मौद्रिक नीतिले बैंकहरूले लिने सेवा शुल्कको समेत सीमा तोकेर ऋणीहरूसँग अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले स्थापना गरेको ५० अर्ब रुपैयाँको सहुलियतपूर्ण कर्जा कोषबाट र पुनर्कर्जा सुविधाबाट उपलब्ध हुने कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत हुनेछ । वास्तवमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा उद्यम÷व्यवसाय गर्नेहरूलाई सस्तो लागतमा स्रोत उपलब्ध भएकाले उच्च नाफा हासिल गर्न उपयुक्त समय हुनेछ । व्यावसायिक क्षेत्रले यस अवसरलाई उपयोग गर्ने र सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको अवस्थामा सरकारद्वारा निर्धारित ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर सहजै हासिल हुन सक्छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले सवा २ सय अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरेको छ । निजीक्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्ने र सरकारले पनि ऋण उठाउने कारणले ‘क्राउडिङ आउट इफेक्ट’ नहोस् भन्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

पुनर्कर्जा सुविधाको पहुँच विस्तार र वाणिज्य बैंकहरूले लघु, साना र मझौला उद्यममा परिचालन गरेको १ करोड रुपैयाँभन्दा मुनिको कर्जा २०८१ को असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले एक त कर्जाको विस्तार अर्थात् वित्तीय पहुँचको प्रगाढता सुनिश्चित गर्छ भने सँगसँगै अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउँदै लैजानेछ । कोभिड–१९ पछिको परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न र आवश्यक दिशानिर्देश गर्न मध्यकालीन सोचबाट निर्देशित रहेको छ ।

स्रोतको उपलब्धतासँगै ब्याजदरको स्थायित्वका लागि दीर्घकालीन रूपमा ब्याजदरको स्थायित्वसहित स्रोत परिचालन गर्न मौद्रिक नीतिले दीर्घकालीन रिपोको व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूलाई लगानी बढाउन कर्जा चाहियो भने राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन रिपो दिन्छ । ऊर्जा र कृषिमा बचतपत्र मार्फत स्रोत परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि ब्याजदरको स्थायित्वसहित दीर्घकालीन स्रोत परिचालनको अन्तर्निहित उद्देश्यबाट निर्देशित छ । अब कृषि या ऊर्जाका क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा लगानी पु¥याउन बैंकहरूले आफैले लगानी गर्नुपर्दैन । विशिष्टीकृत क्षमता भएका बैंकले जारी गरेको बचतपत्र खरीद गरी नियामकीय लगानी आवश्यकता पूरा गर्न सकिनेछ । यसैका लागि कृषि विकास बैंकलाई कृषिमा लगानीका लागि नेतृत्वकर्ता बैंकको रूपमा अघि सारिएको हो ।

दाहरणका लागि, सबै बैंकले आफैले परियोजना खोजेर कृषिमा लगानी गर्ने विशेषज्ञता नहुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा उक्त बैंकले कृषि विकास बैंकले जारी गर्ने बचतपत्र खरिद गर्न सक्छ । कृषि विकास बैंकसँग खरिद गरेको बचतपत्रलाई उक्त बैंकले कृषिमा गरेको लगानीको रूपमा गणना गरिनेछ । तर कृषि विकास बैंकले बचतपत्र बेचेर संकलन गरेको स्रोतलाई कृषिमा यथोचित लगानी गरेर उक्त आवश्यकता पु¥याउनुपर्छ । यसरी हामीले २०८० सालको अन्त्यसम्म कृषिमा १५ प्रतिशत लगानी पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ४० प्रतिशत कर्जा
पछिल्लो दशकमा विप्रेषण आप्रवाह सुदृढ भई हाम्रो मुलुकमा उपभोगमुखी आयात बढाएर राजस्व प्राप्तितर्फ केन्द्रित भयो । आयातित उपभोग बढाउने र त्यसबाट सरकारले राजस्व प्राप्त गर्ने एकखालको दुश्चक्रमा जकडिन पुग्दा मुलुकमा उत्पादनको वातावरणमा अझै ह्रास आएको अनुभव गर्न सकिन्छ । यसलाई सच्याउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब १ दशक अघिदेखि नै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकको कर्जा लगानी निर्देशित गर्न शुरू गरेको हो । शुरुवातमा एकैपटक ठूलो परिमाणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा निर्देशित गर्न सहज पनि थिएन । अब विस्तारै हामीले मुलुकमा उत्पादन विकास, निर्यात र पर्याप्त उत्पादन बढाउँदै स्वाधीन, मजबूत र उत्थानशील अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो महत्वपूर्ण पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै मौद्रिक नीति २०७७÷७८ ले ४ वर्षभित्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंकको कर्जा पोर्टफोलियोमध्ये विद्यमान २५ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ । कृषिमा २०८० सालसम्म १५ प्रतिशत कर्जा लगानी पु¥याउनुपर्छ भने ऊर्जा र लघु तथा साना, मझौला उद्यममा क्रमशः १० र १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । यसले मुलुकभित्र उत्पादन विकास र रोजगारी सृजना मार्फत दिगो आर्थिक विकासका लागि ठूलो लाभ सृजना गर्नेछ । आयातमा आधारित उपभोगमुखी प्रणालीमा मुद्रास्फीति समेत आयात हुने परिवेशमा हामी आफ्नो उत्पादन विकासमार्फत यस अवस्थालाई सच्याउन सक्छौं । यसले माग पक्षमात्र होइन, आपूर्ति पक्षबाट सृजना हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हाम्रै मुलुकको वशमा हुन्छ ।

पुनर्कर्जामा पहुँच र पारदर्शिता
राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको पुनर्कर्जा सुविधामा पहुँच र पारदर्शिताका सम्बन्धमा अहिले सरोकारवालाहरूको निकै ठूलो चासो रहेको छ । वास्तवमा पुनर्कर्जा सुविधा पारदर्शी होस् र धेरै ऋणीहरूले यो सुविधाको उपयोग गर्न सकून् भनेर कार्यविधि तयार गरी सबै सरोकारवालाको परामर्श लिइएको छ । अब पुनर्कर्जाको प्रतिऋणी सीमा ५ करोड रुपैयाँ हुनेछ । यसरी धेरैभन्दा धेरै ऋणी र ऋण लिन आकांक्षीमाझ पुनर्कर्जा सुविधा पु¥याउने राष्ट्र बैंकको सोच रहेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको योग्यता पुगेका ऋणीलाई बैंकहरूले नै पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने र राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई शोधभर्ना दिने विधिको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा पनि हामी छलफलरत छौं । कर्जाको उपलब्धता छिटो हुने अन्य विकल्पहरू पनि हुन सक्छन् । पुनर्कर्जाको प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र सहज हुनुका साथै ऋणीले छिट्टै प्राप्त गर्न सक्ने हुनेछ ।

निक्षेपकर्ताको पक्षमा
मौद्रिक नीति २०७७÷७८ ले निक्षेपकर्ताको हितलाई संरक्षण गरेको छ । निक्षेपको ब्याजदर धेरै घट्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि कर्जा लगानी विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्य बनाएका छौं । यदि उनीहरूले कर्जा विस्तार नगरी अधिक तरलताका कारण राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्न ल्याउँछन् भने उनीहरूले प्राप्त गर्ने ब्याजदरलाई सीमान्त १ प्रतिशतमा झारेका छौं । त्यस्तै, निक्षेपकर्ताको संरक्षणकै लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र बाँड्न पाउने र प्रतिशेयर नगद लाभांश असार मसान्तमा निक्षेपकर्तालाई दिएको औसत ब्याजदरभन्दा माथि हुन हुँदैन भनेर अप्रत्यक्ष किसिमले निक्षेपकर्ताको हितलाई ध्यान दिएका छौं ।

समग्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै पक्षका लागि न्यायोचित, उद्यम व्यवसाय गरिरहेका र गर्न चाहनेहरूका लागि अनुकूल, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दीर्घकालीन हितलाई समेत ध्यानमा राख्दै कोभिड–१९ को संकटबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानमार्फत सरकारलाई सहयोग गर्नेगरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । मौद्रिक नीति एउटा जीवन्त दस्तावेज भएकाले कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौती, पृष्ठपोषण तथा सहजीकरण वा नियमनका आवश्यकतालाई समेत दृष्टिगत गर्दै यसको त्रैमासिक समीक्षाका क्रममा अत्यावश्यक सामञ्जस्यसहित प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।

(अर्थको अर्थ विशेषांकबाट साभार)