‘१५औं योजनामा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ’

काठमाडौं, २ भदौ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले १५औं पञ्जवर्षीय योजना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् । कोभिड–१९ का कारण १५औं आवधिक योजना (२०७६/७७ – २०८०/८१) का अधिकांश लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने भन्दै उनले दीर्घकालीन योजनालाई सान्दर्भिक दस्तावेज बनाउन कोभिड–१९ को असर आँकलन गरी १५औं योजना पुनरावलोकनको लागि आयोगले गृहकार्य शुरु गरेको जानकारी दिए ।
उपाध्यक्ष कँडेलका अनुसार, आर्थिक वृद्धिदर, लगानी, गरिबी निवारण लगायत स्वास्थ्य, शिक्षाका उपलब्धि समेट्ने सामाजिक विकासका लक्ष्य र भौतिक पूर्वाधार विकास लगायत चौतर्फी असर सामना गर्नुपर्ने भएकाले गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको १५औं पञ्चवर्षीय योजनाका लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सम्भव नभएको बताए । १५औं योजना कार्यान्वयन शुरु भएको गत आर्थिक वर्षमै आर्थिक वृद्धिदर शून्यको हाराहारीमा रह्यो । बजेटको आकार घटेको छ । ‘कोभिड–१९ महामारी अझै कति लम्बिन्छ भन्ने नै निश्चित छैन,’ कँडेलले भने, ‘महामारी साम्य भएपनि पनि अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर देखिने भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी योजनाको दस्तावेज पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’
१५ औं योजनाले योजना कार्यान्वयन अवधिमा ९२ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी वार्षिक औसत ९.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उल्लेख छ भने हाल निरपेक्ष रूपमा १८.७ प्रतिशत र बहुआयामिक रूपमा २८.६ प्रतिशत रहेको गरिबी १० प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने उल्लेख छ ।
यसै अवधिभित्र अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा योजनामा छ । राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक, आर्थिक तथा वातावरणीय कमजोर अवस्था भएको मुलुकलाई अतिकम विकसित राष्ट्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघले राख्ने गरेको छ । यी सूचक सुधार गरी मुलुकलाई स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य १५औं योजनाको छ । यसमध्ये केही सूचक बलियो, केही कमजोर रहेको र स्तरोन्नति भए नेपालले पाउने सहायत रकम कटौती हुने भयले नेपालले स्तरोन्नतिको समय सार्दै आएको थियो । तर कोभिड–१९ को महामारीकै बीचमा विश्व बैंकले नेपाललाई निम्न मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गरेको छ ।
१५औं योजनामा ११.४ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको हालको बेरोजगारी दरलाई ४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ। हाल ६९.७ वर्ष रहेको औसत आयुलाई ७२ वर्ष र ५८ प्रतिशत रहेको साक्षरता दरलाई आगामी पाँच वर्षमा ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य योजनामा राखिएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय वार्षिक १०४७ डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १ लाख २० हजार रुपैयाँ) रहेकोमा यसलाई झन्डै ५२ प्रतिशत वृद्धि गरी १५ सय ९५ डलर (करिब १ लाख ८४ हजार रुपैयाँ) पुर्‍याउने योजना छ ।