नेपालको कृषि विकास र रणनीति

यमुना घले
कृषि तथा खाद्य सुरक्षा विज्ञ

नेपालको कृषि क्षेत्रका लागि अहिले तीनवटा कारणले ऐतिहासिक अवसर देखिएको छ । खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताका विषय संविधानमै किटान भएको छ । यसले पनि कृषिको महत्व बढाएको हो । यसैगरी कृषिको उत्पादकत्व बढाउन, व्यावसायिकीकरण गर्न र औद्योगिकीकरण गर्न भूमि सुधार गरिने उल्लेख छ । संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ मा संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारलाई कृषिका लागि एकल अधिकार र साझा अधिकार भनेर छुट्याइएको छ । यसमा काम गर्न विशेषगरी स्थानीय सरकारलाई एकल अधिकारमा कृषि सम्बन्धी धेरै कार्यक्रम राखिदिएको छ । त्यसले गर्दा संवैधानिक हिसाबले कृषिका लागि उपयुक्त देखिन्छ ।

दोस्रो, अहिलेको कोभिड–१९ ले गर्दा कृषि, रोजगारी, खाद्य सुरक्षाको विषय बहसमा आयो र यसमा पनि बाहिर भएका युवा र मुलुकमा रहेकालाई समेत कृषिमै लगाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिहरू आएका छन् । यसले संकटका बेला आफ्नै उत्पादनको महत्व कति हुन्छ भन्ने पनि महसुस गराएको छ । यसले पनि कृषिलाई अवसरको रूपमा ल्याइदिएको छ । तेस्रो, धेरै अवस्थामा नेतृत्वले पनि फरक पार्छ । अहिले कृषिमन्त्रीले पनि एक खालको सोच बनाएर ‘संगठित कृषि, सुरक्षित बचत’ को एउटा भिजन (सोच) राखेर प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वयको काम पनि गरिरहनु भएको छ । यसरी नेतृत्व पनि सुझबुझका साथ अघि बढेको देखिन्छ । यी तीनैवटा माहौलले कृषिको सम्भावनालाई उठान ग¥यो । यसलाई रोजगारी र खाद्य सुरक्षासँग पनि जोडेर लैजानुपर्छ भन्ने आत्मबोध गरायो । यी सबै कारणले समग्रमा कृषिको सम्भावनाको उजागर भयो ।

धेरै अघिदेखि नै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, व्यावसायिकीकरण, औद्योगिकीकरण र गरीबी निवारणको विषय कृषि धेरै आवधिक योजनाहरूमा प्राथमिकताका साथ आएका छन् । तर वास्तविकतामा अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । यसमा तीन चारवटा कारण छन् ।
पहिलो, राज्यको कृषिप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै हो । कृषिलाई दीर्घकालमा कहाँसम्म लैजाने, कस्तो बनाउन र कस्तो कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने सोच नै परिष्कृत भएको छैन । हरेक वर्ष कार्यक्रम आउनु आफ्नो ठाउँमा छ । तर कुन–कुन कृषिउपजमा आत्मनिर्भर हुने, कुन कुनको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, जनसंख्याको कति प्रतिशत किसानलाई कृषिमा टिकाउने र त्यसरी अडिने किसानलाई के कस्ता सहयोग गर्ने, कृषि क्षेत्रमा कति रोजगारी सृजना गर्ने, खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुतालाई सार्वभौमिकताको हिसाबले लैजाने भन्ने अठोट नै राज्यसँग छैन ।

अर्को, हाम्रोमा संरचनागत समस्या छ । किनभने, कृषि मन्त्रालयलाई उत्पादन बढाउने, उत्पादकत्व बढाउने जिम्मेवारी छ । तर मन्त्रालयसँग आवश्यक स्रोतसाधन केही छैन । यसमा समन्वय र सहजीकरणको अभाव मुख्य समस्या हो । उत्पादन गर्ने स्रोतसाधन अन्यत्र छ, मन्त्रालयलाई उत्पादनको जिम्मेवारी मात्र छ । संघीयता आइसकेपछि यसमा झनै अन्योल देखिएको छ । किनकि प्रादेशिक सरकार छ, स्थानीय सरकार छ । तर अनुसूचीले चाहिँ हामीलाई एकल अधिकार र साझा अधिकार दिएको छ । अझैसम्म पनि कति कार्यक्रम अझै लागू भएकै छैनन् । संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारलाई कृषिमा एकल अधिकार दिएको त छ । तर स्थानीय सरकारमा प्राविधिक नै छैनन् ।

कृषि सामरिक, राजनीतिक विषय मात्र नभई प्राविधिक विषय पनि हो । कृषि प्रविधि र प्राविधिकका हिसाबले हाम्रोमा क्षमता नै छैन । अहिलेको बजेट त्यसलाई कटौती नै गरिदिएको छ । जस्तै– कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरिनरी हस्पिटल भए पनि ती प्रदेशको मातहतमा गएका छन् । तर स्थानीय र प्रादेशिक सरकारबीच समन्वय हुन सकेको छैन । एकअर्कालाई बुझ्ने अपनाउने, यो हाम्रा लागि हो भनेर लिने, त्यसलाई परिचालन गर्ने अवस्था अझै पनि बनेको छैन । अर्को, संरचनाकै हिसाबले पनि ज्ञान केन्द्र कम भए, पहिले जिल्लैपिच्छे कृषि विकास कार्यालय हुने गरेकोमा अहिले ७७ जिल्लाका लागि ५१ वटा ज्ञान केन्द्र छन् । त्यसरी एउटै केन्द्रले २ वटासम्म जिल्ला हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कृषिको अपेक्षित विकास हुन नसक्नुमा स्रोतमा खास किसानको पहुँच पुगेको छैन । स्थानीय तहहरू स्वयंले यस्तो बताइरहेका छन् । यसमा प्रस्ताव माग गरेर स्रोत उपलब्ध गराउने चलन छ । त्यो गर्दा कतिपय किसान, किसान संघसंगठन, सहकारीका व्यक्तिले जानकारी नै नपाउने, त्यसका लागि प्रक्रिया पु¥याउनै नसक्ने र त्यसको अनुगमन (फलोअप) गर्ने, मान्छे चिन्ने, कुराकानी गर्ने सम्बन्धमा उहाँहरूलाई सहज भएको पाइँदैन । त्यसमाथि पनि महिलाले चलाएको सहकारी, उद्यम, साना साना र विपन्न किसानले चलाएको चलाएको उद्यम छ भने उहाँहरू त्यहाँसम्म पुग्ने सम्भावना अति कम छ । त्यसैले स्रोतमा अनुदान दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । यो भनेको बीउ, मलमा सहुलियत दिने, कसैले व्यवसाय गर्न चाहन्छ भने उसलाई सहजीकरण गरिदिने, वित्तीय पहुँच, ऊर्जा, सिँचाइमा सहजीकरण गरिदिने हो । यसरी स्रोतमा सबैको समान पहुँच स्थापित हुन सक्छ ।

समस्याकै प्रसंगमा चर्चा गर्दा अनुदान व्यवस्थित हुन नसक्नु पनि अर्को समस्या हो । संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले दिने अनुदानमा दोहोरोपन देखिएको छ । यस्तो हुँदा केही स्थानीय सरकारले बहुसंख्यकलाई अनुदान दिन अनुदानको थ्रेसहोल्ड घटाए । यसो गर्दा किसानले धेरैले अनुदान पाएको हेरेनन् कि अनुदान घटाएको कुराले स्थानीय सरकारलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको पनि पाइयो । त्यसैले मन्त्रालयले अहिले यस्तो अनुदान रोकेर स्रोतमै अनुदान दिने भन्ने निर्णय गरेको छ, जुन एकदम राम्रो पक्ष हो । यस्तै कृषिको व्यावसायिक विकास नहुनुमा मन्त्रालयगत समन्वयको अभाव पनि ठूलो कारक हो । किनकि कृषि उत्पादन गरुन्जेल त्यो कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छ । तर यस्ता उपजमा आधारित उद्योग खोल्ने विषयमा उद्योग मन्त्रालयको सहजीकरण हुनुपर्नेमा त्यो देखिएको छैन । यसमा मन्त्रालयगत समन्वयका साथै किसानले घरेलु, उद्योग वाणिज्य लगायत निकायमा गएर अर्को प्रक्रिया थाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अर्को निजीक्षेत्रका संगठन, जस्तै– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतको प्रादेशिक च्याप्टर, जिल्ला च्याप्टर भने पनि कृषिको मामिलामा खास रणनीति भएको देखिँदैन ।

यसैगरी कृषिक्षेत्रलाई आमरूपमा हेरिने दृष्टिकोण पनि यसको विकासमा बाधक बन्ने गरेको पाइन्छ । जस्तै– कृषि पढेकाले मात्र कृषिपेशा गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ सर्वथा सही होइन । किनकि कृषिको क्षेत्र बृहत् छ । कसैले यसको नीति अनुसन्धान गर्न, कसैले सेवा मात्र दिन सक्छ । अहिले गैरकृषि (एमबीए जस्ता विषय) पढेकाले पनि अनलाइनमार्फत कृषिसम्बन्धी व्यवसाय गरिरहेका छन् । किनकि कृषि उद्यम, व्यापारको क्षेत्र निकै फराकिलो छ । यस्तो बुझाइ बढाउन सके सबै किसिमका युवा कृषिमा आउन सक्छन् ।

यसका लागि हाम्रो शिक्षा प्रणाली र कृषिलाई बुझ्ने र बुझाउने शैलीमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । त्यसो भयो भने धेरै हदसम्म रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । एउटै उत्पादनसँग जोडिएका धेरै व्यवसाय हुन्छन् । उदाहरणका लागि देशलाई मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना लिएर अघि बढ्ने हो बाख्रापालन÷उत्पादन मासु प्रशोधन, बजार व्यवस्थापन, दाना उद्योग, घाँसखेती, भेटेरिनरी लगायत व्यवसाय यसमा जोडिन आउँछन् । यसरी एउटै उत्पादनसँग जोडिने धेरै व्यवसाय हुन्छन् भनेर हामीले हेरेकै छैनौं, समस्या यो पनि हो ।

त्यसैले राज्यले कस्तो कृषि रणनीति लिएको छ भन्ने निश्चित नै भएन । हरेक वर्ष नयाँ–नयाँ कार्यक्रम मात्र ल्याइयो । दिगो महत्वका कृषि व्यवसायलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम नै ल्याइएन । हाम्रो कृषि विकास रणनीति (२०१५–२०३५) बीसवर्षे रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको घोषणा गरिएको छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार नै भएनन् । देश संघीय संरचनामा गइसक्यो, तर त्यो रणनीतिलाई हामीले संघीय संरचनामा ढालेकै छैनौं । प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको कृषि कार्यक्रमलाई उक्त रणनीतिको उद्देश्य अनुसार लैजाने भनिएको छ, तर यसमा पहल हुनै सकेको छैन । प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहले आवधिक योजना बनाएका छन् । यद्यपि, संघीय कृषि रणनीति ती योजनामा झल्किन सकेका छैनन् । यसमा समन्वयको ठूलो खाडल देखिन्छ । त्यसैले संरचनात्मक र संगठनात्मक हिसाबले कार्यान्वयनमा चुनौती नै छ । संघीय स्तरमा कृषिका विज्ञ, विशेषज्ञ भए पनि प्रादेशिक र स्थानीय तहमा उनीहरू पुगेका छैनन् र उनीहरूलाई तल्लो तहको सरकारसम्म पु¥याउने योजना पनि देखिँदैन । त्यसैले यसमा निजीक्षेत्र, वैदेशिक निकायका कर्मचारीलाई समेत यसमा परिचालन गरिनु आवश्यक छ ।

सारांशमा भन्नुपर्दा कृषि र खाद्यसुरक्षालाई सामरिक महत्वको रूपमा स्थापित गर्ने रणनीति अंगीकार गर्नुपर्छ । कृषिलाई किसानको मात्र समस्या भनेर बुझ्नु हुँदैन । त्यस्तै हामीसँग भएको जैविक विविधता, भौगोलिक विविधताको हिसाबले कृषिलाई व्यावसायीकरण तथा औद्योगिकीकरणमा लैजाने नीति लिएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । हाम्रो ९० प्रतिशत व्यापार भारतसँग हुने भएकाले भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापारमा पनि हामीले स्पष्टसँग व्यापार सम्झौताहरू अघि बढाउन सक्नुपर्छ । हाम्रा कुन कुन कृषिउपज त्यहाँ पठाउने र के–के मात्र लिने भनेर निश्चित गर्नुपर्छ । भारतसँग कृषिवस्तुको व्यापारमा एउटा ठूलो मुद्दा रहँदै आएको छ । यसमा टुंगो नलाग्दासम्म उत्पादन भइरहने, फालिरहने र तर किसान चाहिँ टाट पल्टिने अवस्था आउँछ । त्यस्तै चिया, कफी, अलैंची, मह लगायतका तुलनात्मक उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणका लागि हाम्रा दूतावासहरूले पनि व्यापार कूटनीतिमा काम गर्नुपर्छ । बजारीकरणको सन्दर्भमा पनि कच्चापदार्थ भन्दा पनि प्रशोधन गरेर ब्राण्डिङ गरेर पठाउनमा जोड दिनुपर्छ । यस्ता रणनीति लिएर कार्यान्वयन गर्न सकियो भने कृषिक्षेत्रको विकास, कृषिमा आत्मनिर्भरता र यसबाटै रोजगारी सृजना भई राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान पुग्नेछ ।