२४ अर्ब ऋण लिएर प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधार गर्दै कुलमान
काठमाडौं, ११ भदौ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालमा विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली सशक्तीकरणका लागि २० करोड अमेरिकी डलर नेपाललाई अनुदान दिने सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको छ । एडीबीका राष्ट्रिय निर्देशक मुख्तोर खामुदखानोभ र अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले आज उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । यससँगै परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धि एक छुट्टै सम्झौतामा एडीबीका खामुदखानोभ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसि ङ ले हस्ताक्षर गरेका छन् । अनुदान सहयोग भने नर्वे सरकारको सह–लगानीमा उपलब्ध हुन लागेको हो । यो ऋण विद्युत् आपूर्ति र वितरण प्रणाली सुधारका लागि उपलब्ध गराइएको एडीबीले जनाएको छ ।
तीव्र विद्युत् कटौतीको भयावह अवस्थाबाट नेपालले नियमित विद्युत् आपूर्तिमा निकै ठूलो फड्को मारेको छ । यद्यपि, विद्युत् प्रसारणलाइन र वितरण प्रणाली अझै पनि सशक्त बनाउनुपर्ने र वितरण सञ्जालको क्षमता विस्तार गरेर विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर, विश्वसनीयता अभिवृद्धिका साथै विद्युत् खपत् केन्द्र र उत्पादनकेन्द्र बीचको ढिलाइलाई अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
एडीबी सहयोगको परियोजनाले मुख्य खपत् केन्द्र (लोड सेन्टर)हरु काठमाडौं उपत्यका तथा मध्य नेपालको चितवनमा पर्ने भरतपुर महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लामा विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुदृढीकरण र आधुनिकीकरण गर्नेछ । विद्युत् खपत् गर्ने यी मुख्य केन्द्रहरुमा बेलाबेलामा आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध आउने गरेको लामो समय भैसकेको छ । यो परियोजनाले प्रदेश २ लाई पनि सहयोग गर्नेछ । प्रदेश २ मा विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर कमजोर छ र २० प्रतिशत घरपरिवारहरुलाई राष्ट्रिय प्रसारणप्रणालीमा आवद्ध गर्न बाँकी छ । यो परियोजनाले पछिल्लो दुई वर्षमा नेपालले विद्युत् आपूर्तिमा कायम गरेको सुदृढ गतिलाई निरन्तरता प्रदान गर्नेछ भने भविष्यमा आउने व्यवसायिक, औद्योगिक तथा समुदायबाट हुने माग र विशेषगरी महिलाहरुले सञ्चालन गर्ने उर्जामा आधारित उद्यमहरुलाई सहजता प्रदान गरी आर्थिक सामाजिक गतिविधिलाई बढावा दिनेछ । यो परियोजनाले निर्माणको चरणमा दक्ष र अदक्ष दुवैथरी श्रमिकहरुलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने भएकाले कोभिड–१९ महामारीको सामाजिक आर्थिक असर न्यूनीकरण गर्ने राष्ट्रिय प्रयासमा समेत परियोजना सामयिक हुनेछ ।
एडीबीको ऋणलाई परिपूर्ति गर्दै नर्वे सरकारले प्रदेश २ मा विद्युत् वितरण सञ्जाल स्तरोन्नति र विद्युत् निष्काशनका लागि सबस्टेशनहरु निर्माण गर्न ३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (४ अर्ब १७ करोड रुपैँया) प्रदान गर्ने भएको छ । यसका अतिरिक्त, नर्वे सरकारले ५० लाख डलरको प्राविधिक सहायता विद्युत् प्राधिकरणको क्षमता विकासका लागि अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । यो अनुदान सहयोगबाट प्राधिकरणले लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीताको सशक्तिकरणका साथै विद्युत् पूर्वाधारको उत्थानशीलताका नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
यो परियोजना एसियाली विकास बैंकको दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) कार्यक्रमसँग आवद्ध गरिएको छ । यो अन्तरदेशीय विद्युत् विनिमयमार्फत् क्षेत्रीय उर्जा व्यापार प्रवद्र्धनमा केन्द्रीत छ । खिम्ति, बाह्रबिसे, लप्सीफेदीका सबस्टेशनहरुलाई ४०० केभीमा स्तरोन्नति गरी भारतसँगको अन्तरदेशीय विद्युत् विनिमयलाई सहजीकरण गरिनेछ । एसियाली विकास बैंक र अन्य विकास साझेदारहरु नेपालको विद्युत् प्रणाली सुधारको प्रयासमा सहभागी छन् । यसअन्तर्गत, नेपाल विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०१७ मार्फत् स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा विद्युत् नियमन आयोगको स्थापना भएको छ र यस नियामक निकायले विद्युत् महशुल निर्धारण र उपभोक्ता संरक्षणको काम गरिरहेको छ ।
