प्राधिकरणबाट बिदा भए कुलमान घिसिङ

काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ चार वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर प्राधिकरणबाट बाहिरिएका छन् । उनलाई प्राधिकरणले आज बिदाइ गरेको छ । उनलाई भदौ २९ गते को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनर्नियुक्ति गर्ने चर्चा चले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्ति चर्चाको भोक रहेको साथै कानुनले पनि प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्ने भनेपछि उनको पुनर्नियुक्तिको विषयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश पाएन । घिसिङको कार्यकाल समाप्त भएसँगै उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले वरिष्ठताका आधारमा प्राधिकरणका १२औं तहका कर्मचारी लेखनाथ कोइरालालाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका छन् ।
बिदाइका क्रममा घिसिङले प्राधिकरण सरकार र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको सानो अंग रहेको र आफूले सरकारसँग कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा लोडसेडिङ निवारण लगायत काम गरेको भएपनि सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई निकै प्राथमिकता दिएकाले आफ्नो चर्चा भएको बताए ।
‘हामीले यस्तो लेख्देऊ, प्रसारण गर्देऊ भनेर मिडियालाई कहिले पनि आग्रह गरेनौं । उहाँहरुले आफ्नै विश्लेषणका आधारमा राम्रो÷नराम्रो सबै पक्ष जनसमक्ष ल्याउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्राधिकरणमा भएका काम जनसमक्ष जाओस् भनेर सञ्चारमाध्यमलाई भएका कामको विवरण दिएका हौं ।’
विदाइ कार्यक्रममा उनले सरकारले २०७३ साल भदौ २९ गते ४ वर्षका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र कार्यकारी निर्देशकबीच सुधारका विभिन्न सूचकांकहरु तयार गरी कार्यसम्पादन सम्झौता भएको र सोही आधारमा आफूले काम गरेको बताए ।

कुलमानको नेतृत्वमा प्राधिकरणमा के–के भयो ?
ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७३–७४मा ८८.१९, आव ०७४–७५मा ८७.९८, आव ०७५–७६ मा ८६.८२ र आव २०७६–७७ मा ८७.५५ प्रतिशत प्राप्त भएको छ ।

घिसिङले आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्दा लोडसेडिङको अन्धकारले मुलुक अक्रान्त थियो । वर्षात्को समयमा समेत ६ देखि ८ घण्टाको लोडसेडिङ व्यहोरिरहनु परेको र हिउँदमा दैनिक १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्नु पर्ने प्रक्षेपण रहेको सुनाए ।

यसका साथै प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था अत्यन्त नाजुक थियो । प्राधिकरणको आव २०७२–७३ सम्ममा संचित घाटा रु.३४ अर्ब ६१ करोड पुगेको थियो भने सोही वर्ष ८ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सानी थियो । एकातर्फ कहालिलाग्दो अँध्यारोले मुलुक अक्रान्त थियो भने अर्कोतर्फ प्राधिकरणको घाटाको ग्राफ बढ्दो क्रममा थियो । प्रणालीमा वार्षिक विद्युत् चुहावट २५.७८ प्रतिशत थियो, करिब ६३ प्रतिशत जनता मात्रै ग्रीडको विद्युत पहुँचमा थिए । सरकारले घिसिङलाई दिएको मुख्य जिम्मेवारी पनि लोडसेडिङको अत्य गरी अँध्यारो युगलाई उज्यालो बनाउने र प्राधिकरणको सुधार गर्ने नै थियो ।

घिसिङको नेतृत्वमा प्राधिकरणले वर्षभरीमा सबैभन्दा बढी विद्युत माग हुने तिहारको लक्ष्मीपूजाका दिन कुशल व्यवस्थापन एवं प्रभावकारी प्रणाली संचालनमार्फत परीक्षणको रुपमा मुलकभरी निरन्तर विद्युत आपूर्ति गर्न सफल भयो । २०७३ को लक्ष्मीपूजाको दिन लोडसेडिङ अन्त्य गरी मुलुकलाई उज्यालो बनाउने प्रस्थान विन्दु भएको उनले बताउँदै आएका छन् । लक्ष्मी पूजाका दिन हासिल भएको सफलताले घिसिङले आफ्नो टोलीलाई थप हौसला प्रदान गरेको र त्यसपछि पहिलो चरणमा राजधानीसहित मुलुकका प्रमुख शहरमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्नतर्फ हामी केन्द्रीत भएको स्मरण गर्दै घिसिङले अगाडी भनेका छन्, ‘अन्ततः मुलुकलाई उज्यालोतर्फ अगाडि बढाउन सफल भयौं । वैशाख २०७५ देखि औद्योगिक ग्राहकका लागि पनि लोडसेडिङ अन्त्य गरी मुलुकबाट लोडसेडिङलाई इतिहासमा बिलय गराइदिएका छौं ।’

घिसिङले प्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्री, ऊर्जा सचिव, प्राधिकरण संचालक समितिका सदस्यहरु, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, कर्मचारी र आम उपभोक्ताको साथ र सहयोगमा नै सम्झदै कहालीलाग्ने त्यो अँध्यारो युगलाई इतिहास बनाउँदै उज्यालो युग सुरुवात गर्न सफल भएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘विद्युत् माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलित, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र इमान्दार प्रयासबाट मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सफल भयौं । तर, लोडसेडिङ अन्त्य गर्नु मात्र हाम्रो अन्तिम अभिष्ट थिएन,’ उनले भने, ‘हाम्रो योजना प्राधिकरणको चौतर्फी सुधार र विभिन्न कारणले जीर्ण बनेका तथा अलपत्र अवस्थामा रहेका उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणतर्फका आयोजना सम्पन्न गर्नु तथा नयाँ सुरु गर्नु थियो । जीर्ण बनेका अधिकांश आयोजनाहरु निरन्तरको प्रयासबाट निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने केही सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् ।’
घिसिङले सञ्चालन गरेको ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ बाट जनताले नियमित विद्युत आपूर्ति मात्रै पाएका छैनन् प्राधिकरणको प्रशासनिक तथा वित्तीय सुधार पनि भएको छ । ऋणात्मक रहेका प्राधिकरणका वित्तीय सूचकांकहरु धनात्मक बनेका छन् ।
वित्तिय अवस्था
घिसिङले जिम्मेबारी सम्हालेको पहिलो आर्थिक वर्षमा प्राधिकरण १ अर्ब ४७ करोड खुद नाफा कमाउन सफल भयो, त्यसपछिका वर्षहरुमा नाफाको ग्राफ उकालो लाग्दै गयो । दोश्रो वर्ष २ अर्व ८५ करोड, तेश्रो वर्ष ९ अर्ब ८१ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमायो, चौथो वषमा नाफा बढेर ११अर्व ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुनै वेला कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि सरकारको मुख ताक्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरण संचालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये दुई वर्षदेखि सबैभन्दा बढी खुद नाफा कमाउने संस्था बनेर गौरबपूर्ण इतिहास बनाउन सफल भएको छ । चालु आवको वजेटमा प्राधिकरणको नाफा रु. ११ अर्वभन्दा बढी रहने प्रक्षेपन गरिएको छ ।

ऋणात्मक रहेको संचित कोष धनात्मकतर्फ अघि बढिरहेको छ । चार वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ संचित नोक्सानी रहेकोमा आव ०७६–७७मा प्राधिकरणले सम्पूर्ण संचित नोक्सानीलाई शून्यमा झारी करिब ५ अर्ब रुपैयाँ नाफामा लैजान सफल भएको छ ।

कर्मचारीको तलब खुवाउन समेत सरकारको मुख ताक्नु पर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको प्राधिकरणले पूर्वाधार विकासका योजना बनाउँदा खुट्टा कमाउनु पर्ने अवस्था थियो । तर अबका दिनमा उत्पादन, प्रसारण र वितरणको लागि आवश्यक वजेट प्राधिकरण आफैले पनि व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने छ । प्राधिकरणको संस्थागत जमानीमा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिन सकिने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । हाल प्राधिकरणको छविमा सुधार आएको छ । यसको साख बढेको छ । आमनागरिकको प्राधिकरणप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएकोे छ । प्राधिकरणका कर्मचारीले गर्व अनुभव गर्ने दिन आएको छ ।

चुहावट नियन्त्रण
लोडसेडिङ अन्त्य भई नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि संचालन गरिएको अभियानबाट प्रसारण तथा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट उल्लेख्य रुपमा घटेको छ । ४ वर्षअघि प्रणालीमा रहेको २५.७८ प्रतिशत विद्युत चुहावटलाई घटाएर अहिले १५.२७ प्रतिशतमा झरेको छ ।
देशभरका करिव ८६ प्रतिशत जनताले ग्रीडको विद्युतमा पहुँच पाएका छन् । अफ ग्रीडसहित करिब ९० प्रतिशत जनताले विद्युत उर्जामा पहँुच प्राप्त गरेका छन् । चार वर्षअघि प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत् खपत १३०.७८ युनिट मात्रै रहेकोमा अहिले बढेर २६० युनिट पुगेको छ ।
चार वर्ष अगाडि १४ घन्टासम्मको लोडसेडिङ हुँदा मुलुकभित्रको कूल विद्युत खपतको करिब ३५ प्रतिशत विद्युत भारतबाट आयात भइरहेको थियो । तर, विद्युत खपत करिव ७५ प्रतिशतले बढेको अवस्थामा समेत आव २०७६÷७७मा कूल उपलब्ध विद्युतकोे २२ प्रतिशत मात्रै आयात भएको छ भने आयातको ६ प्रतिशत विद्युत निर्यात गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर हुनेछौं ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार प्राधिकरणले इतिहासमा पहिलोपटक उपभोक्ताको महशुल घटाएको छ । १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहस्थ उपभोक्तालाई ईनर्जी शुल्क निःशुल्क र न्युनतम शुल्क रु. ३० मात्र तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समग्रमा ग्राहस्थ उपभोक्ताको महशुल करिव ८—९ प्रतिशतले घटाइएको छ भने औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक उपभोक्ताहरुलाई लाग्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनको महंगो महशुल हटाइएको छ । सामुदायिक खानेपानी, सिंचाई तथा चार्जिङ स्टेसनको महशुल घटेको छ । यस्ले गर्दा विद्युत माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी दिनमा अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता गरिएको खिम्ती–१ र स्वदेशी लगानीको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत सस्तोमा आउने हुँदा ग्राहकको विद्युत महशुल अझ सस्तो गर्न सकिने छ ।
एकातर्फ लोडसेडिङ इतिहासमा बिलय भई नियमित विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि पछिल्ला वर्षहरुमा मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर उत्साहजनक छ भने अर्कोतर्फ प्राधिकरणले सम्पूर्ण क्षेत्रमा सुधार मात्र होइन, उल्लेखनीय फड्को मारेको छ । संस्थाभित्रको आर्थिक पारदर्शीता,जवाफदेहिता र सुशासनलाई कठोरताका साथ लागू गरिएको छ ।
नयाँ परियोजनाको थालनी र चालुलाई तीव्रता
भूमिगत तार विछ्याई काठमाडौ उपत्यकालाई तार र पोलरहित वनाउन, स्मार्ट मिटर जडान गर्ने, ग्रीडलाई स्वचालित गर्ने आदि कार्यको थालनी भएको छ । डिजिटल एनईए बनाउने कार्यको लागि आवश्यक प्रकृया सुरु भैसकेको छ ।
आयोजना निर्माणलाई तिब्रता दिन लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका विद्युत प्रसारण र वितरणतर्फका केही आयोजनाहरुको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी नयाँ ठेक्का लगाइएको छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न अयोजनास्थलको नियमित निरीक्षण एवं अनुगमन गरिएको छ ।
लामो समयदेखि रुग्ण भएर वसेका माथिल्लो त्रिशूली ३ ए, चमेलिया र कुलेखानी ३ आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । निजी क्षेत्रकासहित गरी जम्मा ४५७ मेगावाटका जलविद्युत आयोजना संचालनमा आएका छन् । प्रसारण र वितरण लाइनका रुग्ण आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन् र केही ठूला आयोजनाहरु सम्पन्न हुने चरणमा छन् । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९का कारण प्राधिकरणको राजश्व संकलन प्रभावित हुनपुग्यो भने निर्माणाधीन केही आयोजनाहरु लक्षित समयमा पूरा हुन सकेनन् ।
नेपालको उर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्ने दूधकोशी (६३५ मेगावाट), माथिल्लो अरुण (१०६० मेगावाट) र तामाकोशी ५ (९९ मेगावाट) जस्ता जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणका लागि वित्तीय श्रोत जुटाउने चरणमा छन् । यी आयोजनाहरुको लगानी जुटाएर जाँडै निर्माण सुरु गर्ने चरणमा पुग्नेछन् ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता अभिबृद्धि भै करिव १५०० मेगावाट पुगेको छ । नेपाल–भारत दोश्रो अन्तदेशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटवल–गोरखपुरको लागि लगानी ढाँचा तयार भएको छ । साथै नेपाल चीनबीचको रातोमाटे रसुवागढी केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि समझदरीपत्रमा हस्ताक्षर भै कार्य अगाडि बढेको छ । नेपालले भारत तथा बंगंलादेशको विद्युत् बजारमा पहँुच पाउने गरी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
कुलमानको चार वर्षेकार्यकालमा देशका लागि आवश्यक केही महत्वपूर्ण योजनाहरु निरन्तरको प्रयासबाट पुरा हुन सकेनन्ः जसमध्ये माथिल्लो तामाकोशीसहित चिलिमे जलविद्युत कम्पनीअन्तर्गतका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने, ढल्केबरमा ४०० केभी सबस्टेसन चार्ज गर्ने, देशलाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर वनाउदै निर्यात गर्ने, काठमाडौ उपत्यकालाई तार र पोल रहित वनाउने, स्मार्ट मिटर र ग्रीड स्वचालित प्रणाली देशभरी लागू गर्ने, देशभरका शतप्रतिशत जनतालाई विद्युत्मा पहँुच पुर्याउने, डिजिटल एनईए वनाउने आदि मुख्य रहेका छन् ।
चुनौती
आगामी दिन प्राधिकरणका लागि थप चुनौतिपूर्ण रहनेछ । आहिलेसम्म प्राप्त उपलव्धीलाई संस्थागत गर्नु पहिलो चुनौती हो भने उत्पादित विद्युतको वजार व्यवस्थापन दोश्रो चुनौतीको रुपमा रहेको छ । विद्युत् आपूर्तिको नियमितता र गुणस्तर बृद्धि गर्नु तेश्रो चुनौती रहेको छ । संघीय संरचना र नयाँ विद्युत ऐन अनुसार संस्थागत पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी संचालनमा ल्याउनू चौथोे चुनौती रहको छ । यी चार मुख्य चुनौतीबाहेक अन्य व्यवस्थापकीय चुनौतीहरु थपिंदै जानेछन् ।