ईपीएस कानून संशोधन गर्दै दक्षिण कोरिया, नेपाली श्रमिकलाई कस्तो फाइदा ?
काठमाडौं, १७ असोज । नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कानूनमा परिवर्तन गर्ने भएको छ । यसको तयारीस्वरूप हालको नियममा भएका केही बुँदा संशोधनका लागि त्यहाँको श्रम मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेश गरिएको कोरियाली सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
उक्त कानूनमा संशोधन भएसँगै ईपीएसमार्फत जाने मुलुकका श्रमिकको सेवा सुविधामा समेत परिवर्तन हुने भएको छ । त्यसमा पनि नेपालीहरूको आकर्षक रोजगार गन्तव्य मुलुक भएकाले सम्बद्ध श्रमिकले समेत यसमा चासो दिएको पाइएको छ ।
परिवर्तन हुने नियमानुसार कार्यस्थल परिवर्तन गरेको श्रमिक पनि ‘कमिटेड’ भई कोरियामा सहज तरिकाले पुनः रोजगारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर यसका लागि आफूले पहिला छाडेको कामकै क्षेत्रमा नयाँ काममा लाग्नुपर्ने, भाषा र कामको दक्षता आदि पूरा गरी उक्त श्रमिकले अर्को कम्पनीमा कम्तीमा पनि एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
हालसम्म कोरियामा कम्पनीको कारणबाहेक कार्यस्थल परिवर्तन गरेमा चार वर्ष १० महिना भिसा सकिएर स्वदेश फर्किएपछि पुनः ‘कमिटेड’ श्रमिकका रूपमा आउन नपाउने नियम छ । त्यस्तै कम्पनीमा यौन दुव्र्यवहारमा परी कार्यस्थल परिवर्तन गरेका श्रमिकले अर्को कम्पनीमा एक वर्ष नपुगे पनि सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा पुनः ‘कमिटेड’ श्रमिकका रूपमा आउन पाउने कानूनसमेत संशोधनको तयारी गरेको छ ।
त्यसैगरी एउटै कम्पनीमा लगातार चार वर्ष १० महिना काम गरेर स्वदेश फर्की पुनः कमिटेड श्रमिकको रुपमा त्यही कम्पनीमा आउन तीन महिनापछि मात्र आउन पाउने हालको व्यवस्थालाई एक महिनामै आउन पाउने गरी कानूनमा संशोधनको तयारी गरिएको छ ।
परिवर्तन हुन लागेको नयाँ नियमले आगामी दिनमा विनाशर्त स्वेच्छाले कर्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने कानून बनाउन सबै प्रवासी श्रमिक एकजुट हुनु आवश्यक भएको प्रवासी श्रमिक युनियनका अध्यक्ष उदय राईको भनाइ उद्धृत गर्दै राससले लेखेको छ ।
