अन्ततः पूर्व निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार : कोभिड परीक्षण तथा उपचार अब पुनः निःशुल्क

काठमाडौं, २५ कात्तिक । चौतर्फी रूपमा तीव्र आलोचना भएपछि सरकार सरकारी अस्पतालमा आम नागरिकको कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । सोमवार राति सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघि गरिएको निर्णय उल्ट्याउँदै सरकारी अस्पतालहरूमा कोभिड–१९ परीक्षण र उपचार अब पुनः निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि सरकारले निश्चित वर्ग र कार्यक्षेत्रमा खटिनेहरूका लागि मात्र कोरोना परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकार कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई अटेरी गर्दै आएको गरेको सरकारविरुद्ध अपहेलनाको मुद्दासमेत दर्ता भएको थियो । सबै नागरिकको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न नसकिने तर्क गर्दै सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्चले फैसला पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय सुनाइसकेको छ ।
आदेश कार्यान्वयन नगरेको विषयमा अपहेलना मुद्दा अदालतमा परेपछि र चारैतिरबाट दबाब बढेको थियो । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि संक्रमितको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले निःशुल्क उपचार सम्बन्धी तयारी गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीको भनाइ छ ।
बैठकले कोभिड–१९को भ्याक्सिन समयमै आपूर्ति गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित तीन सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको छ । समितिले भ्याक्सिन बनेको देश, प्रभावकारिता र खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गरी मन्त्रालयलाई सिफारिश गर्नेछ ।