राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाले निजीक्षेत्रलाई परेको समस्याबारे परिसंघ र गभर्नर अधिकारीबीच छलफल

काठमाडौं, १५ पुस । नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीले मंगलवार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएका नीतिगत व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या परेको विषयमा छलफल गरेका छन् ।
परिसंघले शेयर धितो कर्जा प्रवाहमा हाल भएको व्यवस्थाले जलविद्युत् लगायत भौतिक योजना तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीको लगानीमा बन्ने पूर्वाधारका योजनाको लगानी प्रभावित हुने धारणा राखेको छ । अधिविकर्ष कर्जाको सम्बन्धमा पूर्ववत् एक बैंकबाट प्रतिव्यक्ति अधिकतम रू. ५० लाख प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि परिसंघले गरेको छ ।
भेटवार्तामा परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले कर्जाको अग्रिम भुक्तानीको शुल्क समेत धरै भएको भन्दै घटाइनुपर्ने धारणा राखे । कर्जाग्राहीले आफ्नो स्वपूँजी वा व्यवसायबाट आर्जित नाफा वा नगद प्रवाहबाट कर्जा अग्रिम भुक्तानी गर्न नपाउनु व्यावसायिक सिद्धान्त विपरीत भएकाले सो कर्जा भुक्तान गर्न दिइनुपर्ने माग उनले गरे ।
यस्तै कर्जा स्वाप शुल्क बढी भएकाले सो शुल्क घटाउनु पर्ने, २ वर्ष लगातार घाटामा रहेका उद्योगलाई सूक्ष्म निगरानीमा राखेर कर्जामा थप प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाले घाटामा सञ्चालित उद्योगलाई थप मर्का पर्ने भन्दै उनले ५ वर्ष लगातार घाटामा रहे प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्था भए उद्योगहरूलाई सहज हुने धारणा राखे । यस्तै पुनर्कर्जाको सीमा २० करोडबाट बढाउन माग गर्दै उनले पुनर्कर्जा प्रवाहको प्रक्रियागत कठिनाइ हटाइनुपर्ने बताए ।
यस्तै एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा कर्जा÷सापटको वर्गाीकरण र कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थामा सञ्चालकको निजी सम्पत्ति कर्जा धितो राख्दा थप प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन परिसंघले माग गरेको छ ।
विदेशी विनिमय सम्बन्धमा विदेशी परामर्श सेवा बापत हुने भुक्तानी १० हजार अमेरिकी डलर वा सो सरह भारतीय रुपैयाँ गरिनुपर्ने, टीटी मार्फत भुक्तानी ४० हजार अमेरिकी डलर गरिनुपर्ने र पासपोर्टमा सटही सुविधा २ हजार ५०० अमेरिकी डलर गरिनुपर्ने परिसंघको माग छ ।

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरी हायर पर्चेज कर्जा प्रदान गर्ने संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्रदान गर्नुपर्ने माग गर्दै परिसंघले हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरू संलग्न नभएमा विभिन्न वाणिज्य बैंकबाट यस्तो क्षेत्रमा गरेको लगानी तथा यस्ता संस्थाले जारी गरेको कर्जाको सुरक्षामा जोखिम बढ्न सक्नेतर्फ ध्यान पु¥याउन आग्रह गरेको छ । साथै विदेशी मुद्रामा भारतबाट आयात गर्न पाउने वस्तुको सूचीमा थप १० वस्तु थप गर्न पनि उसले राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ ।
छलफलमा राष्ट्र गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिई सकेसम्म निजीक्षेत्रको माग सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । राष्ट्र बैंकले ८५ अर्बको रिफाइनान्सको व्यवस्था गरे पनि १० अर्ब पनि नगइसकेको अवस्था रहेकोले उद्योगी व्यवसायीलाई यसको लाभ लिन परिसंघले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताए ।