प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान बढ्ने
काठमाडौं, २ चैत । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम बढ्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (एनएनआरएफसी)ले अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी आवका लागि १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिश गरेको बताइएको छ, जुन चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ५ अर्बभन्दा बढी हो । चालू आवमा उक्त शीर्षकमा १ खर्ब ४५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
एनएनआरएफसी ऐन, २०७४ मा फागुन मसान्तभित्र वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिश गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । सोहीबमोजिम आयोगले उक्त सो रकमको अनुदान अर्थलाई सिफारिश गरेको हो । यद्यपि यकिन रकम भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
आयोगले नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदानहरू कानूनबमोजिम सूत्र निर्माण गरेर सिफारिश गर्ने गरेको छ ।
आयोगकै सिफारिस अनुसार चालू वर्षमा सरकारले प्रदेशका लागि ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
