जीडीपीको ६ देखि साढे ७ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च

काठमाडौं, ६ चैत । पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पूँजीगत बजेट खर्च जीडीपीको ६ देखि साढे ७ प्रतिशत भइरहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आकार ३९ खर्ब ४३ अर्ब रहेकोमा २ खर्ब ३६ अर्बदेखि अधिकतम २ खर्ब ९५ अर्ब मात्र पूँजीगत खर्च भएको भन्दै उनीहरूले यो आवश्यकताभन्दा न्यून रहेको औंल्याएका छन्् ।

सरकार र निजी क्षेत्रले गरेका विभिन्न अध्ययनले दीगो विकास लक्ष्य, सरकारले राखेको २५ वर्षे दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न पूँजीगत खर्च जीडीपीको १२ देखि १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने देखाएको छ । यो वार्षिक न्यूनतम ४ खर्ब ७३ अर्बदेखि ५ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ हो । ‘पुँजीगत खर्चमध्ये ७० प्रतिशत पूर्वाधार (सडक, खानेपानी, ऊर्जा, सहरीकरण र सञ्चार) क्षेत्रमा प्रयोग हुने गरेको छ,’ बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित नीति संवाद कार्यक्रममा पूर्वाधार विज्ञ कमल पाण्डेले भने । तर, सन् २०१२÷१३ को तुलनमा २०१७÷१८ मा सुधार हुदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । पूर्वाधारमा विनियोजित रकममध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको भन्दै उनले पछिल्ला वर्षहरुमा यही प्रवृतिमा खर्च भइरहेको बताए ।

कार्यक्रममा पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीले पूर्वाधार आयोजनाको सुशासनमा सुधार नगरी आयोजना निर्माणमा सुधार नहुने बताए । ‘नेपालमा आयोजनाको सुशासन अत्यन्त दुर्वल रहेको छ’ उनले भने ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी डिन प्राडा कुशुम शाक्यले नेपालको अर्थतन्त्रको आधार नै पूर्वाधार भएकोमा जोड दिइन् । ‘सरकारले पूर्वाधार आयोजनाको प्राथमिकिकरण र बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा समस्या भइरहेको छ’ उनले भनिन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सार्वजनिक निजी साझोदारी नीति आएपनि ऐन र नियमावली नआएको गुनासो गरे । ‘नीतिगत स्पष्टता र नाफा नभएसम्म निजी क्षेत्र पूर्वाधार लगानीमा आउदैन’ उनले भने । अब स्वदेशी क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

सहरी विकास विज्ञ सरिता श्रेष्ठ मास्केले पूर्वाधार निर्माण गर्नुपूर्व सबैले स्वामित्व लिनेगरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन । ‘राजनीतिक नेतृत्वको दवाबमा होइन, प्रक्रियामा रहेर काम गर्ने संकार विकास गर्नुपर्छ’ उनले भनिन् ।

अर्थ मन्त्रालयका योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालले पूर्वाधार आयोजनाको अनुगमनमा न्यून अनुगमन हुँदा पनि समस्या आएको बताए । ‘त्यस्तै, निजी क्षेत्र र सरकारबीच विश्वासको अभावले पनि कतिपय समस्या आएको देखिन्छ’ उनले भने । योजना बैंक बनाएर काम गर्ने प्रक्रिया थालिएको भए पनि अझै प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकता बाहिर रहेको बताए । समयमै सम्पन्न हुने आयोजनामा पनि न्यून बजेट राख्दा वर्षौसम्म त्यो आयोजना सम्पन्न नहुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणकी पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शान्तिलक्ष्मी शाक्यले स्वायत्त निकायहरुमा पनि मन्त्रालयहरुको दवाव र प्रभाव पर्ने र काममा अंकुश लगाउँदा पूर्वाधार आयोजना सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको बताइन । त्यस्तै, विद्युत नियमण आयोगकी सदस्य भगीरथी ज्ञवालीले राजनीतिक हस्तक्षेप र सुशासनको अभावले धेरै निकायलाई अघि बढ्न रोकिरहेको बताइन् ।