‘स्टार्ट अप’ नेपाल

डा. रामशरण महत

सन् २००९ ताका प्रकाशन भएको बेस्टसेलर पुस्तक ‘स्टार्ट अप नेशन’ले इजरायलको आर्थिक चमत्कारका सम्बन्धमा उजागर गरेको छ । अमेरिकी र इजरायली लेखक डान सेनार र सउल सिन्जरले ‘स्टार्ट अप नेसन’मा ६० वर्षको इतिहास बोकेको र पौने एक करोडभन्दा कम जनसंख्या भएको इजरायल कसरी समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्यो भन्ने चर्चा गरेका छन् । देशलाई धनी बनाउन मद्दत पुग्ने न कुनै प्राकृतिक स्रोत, वरिपरिका राष्ट्रसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध अनि कुनै समय युद्धको चपेटामा परेको इजरायलले कसरी शान्त, स्थायित्व भएका हरेक हिसाबले सबल एसियाका जापान, चीन, भारत, कोरिया तथा युरोपेली राष्ट्रहरूको दाँजोमा आफूलाई पु¥याउन सम्भव भयो भने यसको पछाडि इजरायलले आफूलाई उच्च प्रविधिको प्रयोगमा पोख्त बनाएको थियो । वैज्ञानिक अनुसन्धान र उच्चतम प्रविधिको प्रयोगमा इजरायलले आफूलाई अब्बल बनायो ।

इजरायलको उदाहरण धेरै मुलुकका लागि प्रेरणा हुन सक्छ, खासगरी प्रविधि उपयोगको सम्बन्धमा । प्रविधिले श्रमशक्ति उपयोगदेखि उत्पादन, वस्तु तथा सेवा आपूर्तिका विभिन्न चरणमा प्रभावकारी, किफायती र सरल तथा सहज भूमिका निर्वाह गर्दछ । प्रविधिको परिचालनबाट अर्थतन्त्रको विस्तार छिटो हुने भएकाले यसको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ । आज हरेक क्षेत्रमा प्रविधि उपयोग गर्ने प्रचलन बढ्दै गइरहेको छ । वित्तीय सेवाका अतिरिक्त अन्य सेवालाई पनि डिजिटल बनाउन सक्ने प्रशस्त आधारहरू छन् । हाम्रो छिमेकी भारतले केही वर्षयता कृषि प्रसार सेवाहरू, उत्पादन र फसलमा लाग्ने रोग–किरा नियन्त्रणका उपायहरूका सम्बन्धमा मोबाइलमार्फत नै किसानमा सूचना प्रवाह गर्दै आएको हो । कृषि प्रसार सेवा हामीले पनि डिजिटल माध्यमबाट दिन सक्छौं । पछिल्लो समय इन्टरनेट र हातहातमा स्मार्टफोनको उपलब्धताले धेरै सेवा डिजिटल माध्यमबाट लिन सहज भएको छ ।

प्रविधिको उपयोगका लागि आधारभूत पूर्वाधारहरूको पहुँच देशका सबै भागमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने आधारभूत मान्यता हामीले अघि सारेका हौं । फलस्वरूप आज ई–कमर्श, डिजिटल बैंकिङ, ई–लर्निङ, टेलिमेडिसिन लगायतको सेवा विस्तार गर्न सम्भव भएको छ ।

सूचना–प्रविधिको क्रान्तिले आजको विश्व तीव्र रूपान्तरण भएको छ । नयाँ प्रविधि र नयाँ आविष्कारले आज हामी चौथो औद्योगिक क्रान्तिको चरणमा छौं । कुनै समय कल्पना जस्ता लाग्ने विषयहरू आज सम्भव भएका छन् । अटोमेसन त सामान्य भयो, अल्गोरिदमबाट नियन्त्रण गर्न सकिने प्रणालीको विकास हुँदै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स, थ्रीडी प्रिन्टिङ, ब्लक चेक जस्ता प्रविधिको विकासले उत्पादनको र सेवा प्रवाहको शैली नै आम रूपमा परिवर्तन भइसकेको छ भन्दा हुन्छ । सूचना प्रविधिको विकासबाट लाभ लिन सबैभन्दा पहिले त पूर्वाधार नै गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउनुपर्छ, यसबाट मात्र प्रविधिमा पहुँच हुने र नहुनेबीचको खाडल (डिजिटल डिभाइड) हटाउन सकिन्छ भनेर नै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०६३–६४ मा ‘गाउँ–गाउँमा इन्टरनेट, हात–हातमा मोबाइल’भन्ने कार्यक्रम अघि सारेको थियो । त्यो नै रूपान्तरणको आधार थियो । आज इन्टरनेटका माध्यमबाट दिइने सेवामा गाउँमा बसोवास गर्नेहरूसम्मको पहुँच पुगेको छ ।
प्रविधिको उपयोगका लागि आधारभूत पूर्वाधारहरूको पहुँच देशका सबै भागमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने आधारभूत मान्यता हामीले अघि सारेका हौं । फलस्वरूप आज ई–कमर्श, डिजिटल बैंकिङ, ई–लर्निङ, टेलिमेडिसिन लगायतको सेवा विस्तार गर्न सम्भव भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको सरकारले २०४७ पछि उदार अर्थव्यवस्था लागू गर्ने क्रममा दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी लगानी खुला गरेसँगै निजीक्षेत्रको लगानी विस्तार तथा सेवा र सुविधामा प्रतिस्पर्धा शुरू भएको हो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट आम जनतामा सरल र सुलभ रूपमा सेल्युलर मोबाइल सेवा, डेटा सेवा पुगेको छ ।

सूचना प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल सेवाले फड्को मारेको स्थितिमा आम नागरिकले निजीक्षेत्रबाट लिने सेवामात्र नभई सार्वजनिक सेवाहरू अर्थात् सरकारी सेवाहरूलाई पनि डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह गरी सेवा प्रवाहमा सरलता, चुस्तता, गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता कायम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रशस्त आधारहरू छन् । ‘लाइन होइन, अनलाइन’ भन्ने मान्यतालाई अब सार्वजनिक सेवाहरूको बिलको विद्युतीय भुक्तानीले सरलीकरण गरिसकेको छ । सार्वजनिक सेवाहरूमा समेत यसप्रकारको डिजिटलीकरणले आम नागरिक लाभान्वित भएका छन् । सरकारको राजस्व संकलन पनि चुस्त भएको छ ।

अझै पनि कतिपय सेवाहरू यातायात, मालपोत लगायतका सार्वजनिक सेवाहरूलाई विद्युतीय (डिजिटल) माध्यमबाट प्रदान गरी नागरिकलाई सहज, सरल र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

अझै पनि कतिपय सेवाहरू यातायात, मालपोत लगायतका सार्वजनिक सेवाहरूलाई विद्युतीय (डिजिटल) माध्यमबाट प्रदान गरी नागरिकलाई सहज, सरल र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ । सबै सरकारी सेवाहरू डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गर्ने रणनीति अनुरूप डिजिटल सिग्नेचरलाई मान्यता प्रदान गर्ने कानूनी पूर्वाधार तयार भइसकेकोले निकट भविष्यमा यो व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउला । ई–पेमेन्ट गेटवेको विकास तथा नेपाली ई–कमर्श प्लेटफर्महरूको गुणस्तरीय र प्रभावकारी विकासलाई हामीले प्राथमिकता दिँदै आएका छौं ।

नेपालीहरूले गर्ने ‘गिग’ कामहरूको भुक्तानी तथा नेपाली निर्यातकर्ताहरूले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत गर्ने व्यापारको भुक्तानी भित्र्याउन सरलीकरण भएको छ । विश्वमा कुल व्यापारको १२ प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार ई–कमर्श प्लेटफर्ममार्फत हुन थालिसकेको सन्दर्भमा यो महत्वपूर्ण छ । नेपालबाट विश्वका विभिन्न कम्पनीका लागि ब्याक अफिस सेवा दिने, डेटा सेन्टर राख्ने लगायत नेपालका तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका विषयहरूलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

यसका अतिरिक्त, बृहत् विद्युतीय सुशासन (ई–गभर्नेन्स) मूल योजना अन्तर्गत अत्याधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको व्यापक एवं रणनीतिक उपयोग गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समावेशी पहँुच सुनिश्चित गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित विशेष कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी निर्धारण योजना र रणनीति तयार गर्दा समानताका आधारमा, न्यायोचित र पक्षपातरहित ढंगले विश्वमा प्रचलित अक्सन प्रणालीलाई नेपाली कांग्रेसले अंगीकार गर्दछ ।

ब्रोडब्याण्डको पहुँच र प्रयोगलाई ब्यापक बनाउन ब्रोडब्याण्ड पूर्वाधारको विकास र विस्तार गर्ने, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सूचना सञ्जालमा जोड्ने, ब्रोडब्याण्ड एप्लिकेसन र कन्टेन्टको निर्माण गर्ने गरी निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा जोड दिइनुपर्छ । लक्षित वर्गसम्म सेवासुविधा प्रवाह सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमलाई यथाशक्य छिटो देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने स्मार्ट कार्डको प्रयोगबाटै नागरिकले राज्यका सेवा सुविधाको उपभोग गर्ने संयन्त्र तयार गर्ने कार्यलाई नेपाली कांग्रेसले प्राथमिकता दिएको छ ।

बढ्दो युवा बेरोजगारीको चुनौती सामना गर्न सेवाजन्य उद्योगद्वारा सिर्जित अवसरहरूको उपयोग गर्न तथा ज्ञान तथा सूचना सञ्चार प्रविधिमा आधारित वस्तु एवं सेवा क्षेत्रको प्रतिस्पर्धामा क्षमता प्रवद्र्धन गर्न विशेष नीति एवं संरचनागत व्यवस्था गर्ने क्रममा डेटा व्यवस्थापन, उपयोगलाई उत्तिकै ध्यान पु¥याइनेछ ।

नेपालको कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशतमा टेलिभिजन, ८६ प्रतिशतमा रेडियो, ६५.९ प्रतिशतमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुगेको र डिजिटल साक्षरता (डिजिटल लिटरेसी) ४० प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक विकासका समग्र पक्षमा सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारको अधिकतम उपयोग बनाउन सञ्चार र सूचना प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान, शीप र क्षमताको विकास गरी सुशासन कायम गर्नु र सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा विकास गर्न विभिन्न नीति र रणनीतिसँग यसलाई आबद्ध गर्दै लगिएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीपछि सूचना प्रविधिको उपयोग र महत्वसँग सम्पूर्ण विश्व समुदायले नै साक्षात्कार गरेको छ । ई–कमर्श, डिजिटल वालेट, डिजिटल बैंकिङ÷मोबाइल बैंकिङ, दूर शिक्षा, टेलिमेडिसिन जस्ता सूचना प्रविधिलाई विभिन्न सेवासँग जोडेर त्यसको सर्वसुलभता र व्यापकता समेत कायम भइरहेको छ । अनलाइन प्लेटफर्महरूको विकास र त्यसमार्फत हुने कामले आज संसारमा कतिपय राष्ट्रहरू ‘गिग इकोनोमी’को रूपमा समेत विकास भएका छन् । भौतिक रूपमा कुनै मुलुकमा काम गर्न नगई आफ्नै मुलुकमा बसेर अनलाइन प्लेटफर्महरूमार्फत काम गरेर रेमिट्यान्स भित्र्याउने ‘प्रविधि–मैत्री’ नयाँ पुस्ताको उदय हुँदै गएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि यो निकै सकारात्मक र सशक्त पक्ष हो ।