क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि निजीक्षेत्रले माग्यो अनुमति, प्रक्रिया पुर्याएर आउनेले पाउँछन् : मन्त्रालय
काठमाडौं, १३ जेठ । मुलुकमा आन्तरिक खपत बढाउँदै क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् विक्रीको अनुमति दिन निजीक्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ । राम्रा नीति बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा विद्युत्को खपत बढाउन नसकिएको र अन्तरराष्ट्रिय रूपमा समेत व्यापार गर्न नसकिएको भन्दै निजीक्षेत्रका उर्जा व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिन माग गरेका हुन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधवार आयोजना गरेको ‘स्वदेशी खपतसँग विद्युत् व्यापार र आगामी बजेट’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले देशभित्रै विद्युत् खपत बढाउने गरी नीति, योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा विक्री गर्नेगरी योजना तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो औंल्याए ।
आन्तरिक रूपमा विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन, ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग, उद्योग तथा व्यवसायले सहज रूपमा बिजुली पाउने वातावरण हुनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिए । सरकारले केही नीतिगत सुधार गरेर प्रसारण प्रणालीमा सुधार गरे तत्कालै ५०० मेगावाट उद्योग प्रतिष्ठानले लिन सक्ने सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले आन्तरिक रूपमा बिजुलीको माग बढ्न नसक्नुका तथ्य र कारणको खोजी गर्नुपर्ने बताए ।
विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य डा. रामप्रसाद धितालले मूल्य घटाएर मात्रै बिजुलीको खपत बढ्ने मान्यता राख्नुभन्दा त्यसको विविधीकरणमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए । वर्षा र हिउँदको बिजुलीको महसुल दर फरक फरक बनाउनुपर्ने, यामअनुसारको वस्तुनिष्ट महसुल तय गरेर जानुपर्ने भन्दै उनले त्यसको बारेमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले मुलुकको समग्र ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि प्राधिकरणको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काममा सहजीकरण गर्न आफूहरू प्रयत्नशील रहेको बताए ।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकार ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले केही नीतिगत परिवर्तन, प्रसारण प्रणालीको विकास तथा विस्तार हुन सके तत्काल २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक बजार स्वदेशमै तयार हुने बताए । भारत, बंगलादेश जस्ता मुलुकका लागि नेपालको ऊर्जा जरुरी रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि संयन्त्र खडा गर्ने र अत्यावश्यक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उद्योग वाणिज्य महासंघको ऊर्जा समितिका सभापति गोपाल खनालले भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तारमा जोड दिए मात्रै सरकारी तथा निजी क्षेत्रको पहल सार्थक हुने बताए । राज्य, आम उपभोक्ता र व्यवसायीको हितका लागि साझा दृष्टिकोणसहितको कार्ययोजना जरुरी रहेको उनले औंल्याए ।
यस्तै एउटा सरकारी निकायको कुरा अर्को निकायले नमान्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने र एकद्वार नीतिमार्फत काम हुने वातावरण तयार पार्नुपर्नेमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले जोड दिए । बिजुलीको उतपादन बढाउन ‘क्यू ४०’ को प्रणाली हटाउन उनले सुझाए ।
व्यवसायी भरत खत्रीले व्यापारिक उद्योग तथा व्यवसायीलाई विद्युत्को मूल्य निकै महँगो भएको भन्दै त्यसलाई समसामयिक परिवर्तन गर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिले सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र अन्य सामान जस्तै बिजुलीको विक्रीमा सहजीकरण गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।
क्षेत्रीयस्तरमा विद्युत् व्यापारका लागि निजीक्षेत्रले मागेको अनुमतिको सम्बन्धमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव भेटवालले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर आउने कम्पनीलाई अनुमति दिइने बताएका छन् । मन्त्रालयले नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा)लाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको जानकारी समेत उनले दिए । ‘जुन प्रक्रियाबाट निफ्रालाई अनुमति दिइन्छ । त्यसैगरी अन्य कम्पनीले पनि अनुमति पाउँछन्,’ उनले भने । प्रतिस्पर्धी रूपमा विद्युत् व्यापारका लागि प्रक्रिया पूरा गरेर आएका आवेदनलाई अनुमति दिइने उनले दोहो¥याए ।
