आगामी आवका लागि करिब साढे १६ खर्बको बजेट सार्वजनिक, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी विनियोजन

काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिवार साँझ प्रस्तुत गरेको उक्त आकारको बजेटमध्ये संघीय सरकारले खर्च गर्ने चालूतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड (४१.२० प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड (२२.७ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड (१२.६ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड (२३.५ प्रतिशत) रहेको छ ।

संविधानसभा विघटन भएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आगामी आवको बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ, जसअनसुार सबैभन्दा ठूलो बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार आगामी आव २०७८÷७९ मा शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि चालु आवमा १ खर्ब ७१ अर्ब बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ । यो रकम पाठ्यक्रम वितरण वितरण, छात्रवृत्तिलगायतमा खर्च हुनेछ । एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, सबै विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

बजेटमा विश्वविद्यालयलाई दिने अनुदान अन्तर्गतको १८ अर्ब ३४ करोड समेत समावेश रहेको छ । शैक्षिक पूर्वाधारको काम समेत यसमा रहने छ ।

सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा पनि ठूलो आकारको बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन् । आगामी आवको बजेटमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप व्यवस्थापनका लागि मात्रै २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले आगामी आवको बजेटमा कोभिड–१९ का बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने आइसीयू, एचडीयू, भेन्टिलेटर, टेस्ट किटलगायतका आवश्यक उपकरण खरिद गर्न ४ विनियोजन गरेको छ ।

तलव र ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिई १ वर्षका लागि कर्मचारी करारमा लिएर खटाउने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । त्यस्तै १ सयभन्दा बढी बेड क्षमताका हरेक अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । आइसियू, भेन्टिलेटरजस्ता अत्यावश्यक उपकरणका खरिदका लागि ४ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएको छ । ७० वर्ष माथिका नागरिकले पाउने भत्ता ३ बाट ४ हजार पु¥याएको हो । सबै प्रकारका भत्तामा ३३ प्रतिशतले बढाइएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिएका हुन् ।

सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रका लागि ४५ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मल खरिदका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यामिक र सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यका ल्यापटप किन्न कर्जा दिने भएको छ । बजेटमार्फत सरकारले एक थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजारसम्म २ वर्षसम्मका लागि कर्जा दिने घोषणा गरेको हो । यस्तो कर्जाका ब्याज एक प्रतिशतसम्म मात्र हुनेछ ।

सरकारले आव २०७८÷०७९ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । कोभिड–१९ ले श्रम बजारमा पारेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै बजेट निर्धारण गरिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए ।

सरकारले साउन १ गतेदेखि चालिस माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोला उत्पादन तथा बिक्रीवितरण रोक लगाउने भएको छ ।

सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गरेको छ । यो कोष अन्तर्गत भएका संस्थालाई सहकारी बनाइने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले घोषणा गरेका छन् । कोषको मातहत रहेको १९ अर्ब कोषलाई सहकारीकै सुरूआती पुँजीमा रूपान्तरण गरिने उनले बताए ।

सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिइने भनिएको छ । साथै कोभिड–१९ महामारी अवधिभर उद्योगहरूलाई अक्सिजन उत्पादन गर्न लाग्ने बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिइने पनि जनाइएको छ ।

सरकारले वि.सं. २०८८ सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने हलुका सवारीसाधनलाई विद्युतीय साधनले विस्थापित गर्ने रणनीति लिएको छ । यसका लागि आवश्यक रणनीति, पूर्वाधार तथा योजना बनाएर सुझाव दिनका लागि विज्ञ समूह गठन गरिने भएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकहरुको दुई महिनाको योगदान रकम सरकारले बेहोर्ने भएको छ । सरकारले २०७८ जेठ र असारको योगदान रकम सरकारले बेहोर्ने बताएका हुन् । सरकारले निजीक्षेत्रका सबै श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना अनिवार्य गरेको छ ।

सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत् काठमाडौंमा सञ्चालित उद्योगलाई मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा सारिने बताएको छ । स्थानान्तरण गरिएको उद्योगलाई १० वर्षको लागि जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिएका छन् । यी उद्योगको विद्युत डिमाण्ड शुल्क समेत ५ वर्षका लागि छुट दिइने उनले बताए।

प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण विशेष र समपूरक अनुदानका साथै प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने संघीय आयोजना र कार्यक्रमको लागि प्रदान गरिने सशर्त अनुदान सरकारले वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेललका अनुसार राष्ट्रिय प्रकृति कोष तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रको आधारमा प्रदेशलाई ५७ अर्ब ९५ करोड र स्थानीय तहलाई ९४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी पुनर्कर्जा दिनका लागि १३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । लघु, घरेलु, साना उद्यम, वैदेशिक रोजगारीमा फर्किएका युवाहरुलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत दिन सरकारले यो बजेट विनियोजन गरेको हो ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । काठमाडौं–तराई दु्रत मार्ग निर्माणका लागि ८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सरकारले आगामी आवको बजेट घोषणा गर्दै यो जानकारी गराएको हो । पुल निर्माणका लागि ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै सरकारले आगामी वर्षका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई १ अर्ब ८० अर्ब ४ करोड छुट्याइएको छ ।

आगामी आवमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १४ अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि २७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब मासिक २ हजार रुपैयाँ वृृद्धि गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का सरकारले निजामती कर्मचारीको तलव बढाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको छ ।