समानीकरण अनुदान बढाएर अन्य अनुदान घटाउन वित्त आयोगको सिफारिश
काठमाडौं, १२ साउन । संघीयता कार्यान्वयनमा आर्थिक पाटोबाट महत्वपूर्ण औजार मानिएका अनुदानमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानबाहेक अरू अनुदान क्रमशः घटाउँदै लैजान सुझाव दिइएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान भने प्रदेश र पालिकाको मूल प्रवाहको खम्बाका रूपमा रहेकाले खर्चको आवश्यकतानुसार अनुदान बढाउँदै लैजान प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले सिफारिश गरेको हो ।
आयोगले हालसम्मका अभ्यास र नतिजाले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई खर्चको आवश्यकताअनुरूप बढोत्तरी गर्दै लैजान तथा सर्शत, समपूरक र विशेष अनुदान न्यूनीकरण गर्न संसदीय समितिलाई सल्लाह दिएको हो ।
विगतमा पछि परेका क्षेत्र र समुदायलाई सम्मान गर्दै मूलप्रवाहमा ल्याई विभेद हटाउन वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र पालिकालाई भरपर्दाे स्रोतका रूपमा व्यवस्थापन गर्र्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । स्थानीय तहमा विभिन्न माध्यमबाट अनुदान पठाइँदा लक्ष्यप्राप्ति, सदुपयोग र खर्च विवरण अद्यावधिक गर्ने चुनौती खडा भएको जनाउँदै आयोगले एकीकृत ढंगबाट अनुदान उपलब्ध गराउने प्रणाली कायम गर्न नसकिए सन्तुलन कायम गर्न समस्या हुने चेतावनी दिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ६०(३)ले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
