कोरोना कहरले अन्योलमा जनगणना–२०७८
काठमाडौं, २८ साउन । असार पहिलो हप्तामै सक्नेगरी तयारी गरिएको राष्ट्रिय जनगणनाको काम नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना जोखिमका कारण रोकिएपछि फेरि कहिले हुने भन्ने अन्योल कायम छ । गत वैशाख १६ गतेदेखि नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोनाबाट बच्न निषेधाज्ञा जारी गरिएपछि वैशाख १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनगणना स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनगणनाको तयारीस्वरूप आठ हजार ५०० सुपरिवेक्षकलाई तालिमसमेत दिइसकेको छ । जनगणनाका लागि ७७ जिल्लाका ८७ कार्यालयमा सामानसमेत पु¥याइएको छ ।
विभागको ३३ जिल्लामा कार्यालय छ । अरू केही जिल्लाका कार्यालय सरकारी भवनमा सञ्चालन गरिए पनि धेरै जिल्लामा कार्यालयका भाडा तिर्न बाध्य हुनुपरेको छ । कार्यालय बन्द गर्दा सामान कहाँ राख्ने भन्ने समस्या छ । असारसम्मका लागि लिइएको जिल्ला जिल्लाका जनगणना कार्यालयको म्याद असोजसम्म थपिए पनि काम हुने नहुने भन्ने निश्चित नभएको विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले जानकारी दिएको राससमा उल्लेख छ ।
जनगणनाको काम फेरि शुरु गर्न मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्छ । जनगणनाका लागि सुपरिवेक्षक छनोट गरी ३९ हजार गणक छान्ने प्रक्रिया शुरु भएको थियो । गणकका लागि डेढ लाखले आवेदन दिएका छन् । सुपरिवेक्षक र गणकका लागि दुई महिनाको तलब दिने गरी आवेदन माग गरिएको थियो । विसं १९६८ देखि शुरु भएको जनगणनाका क्रममा यसपटक आवेदन नै आह्वान गरेर जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको हो । यसअघि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलगायत सरकारी कर्मचारीबाट जनगणना गरिन्थ्यो । सुपरिवेक्षकका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण र गणकका लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्णले आवेदन दिन पाउने गरी जनशक्ति माग गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले जनगणना सार्ने वा गर्नेमध्ये निर्णय नगर्दा कार्यालय र कर्मचारी भए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । असारदेखि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर अरु सेवा सुरु भए पनि जनगणना भने रोकिएको छ । यसपटक वडा तहसम्मको तथ्यांक लिने गरी जनगणनाको तयारी भएको छ । जनगणनालाई सहयोग गर्न वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा वडा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।
