दिगो विकास लक्ष्यमा समेटिएका ऊर्जाका अवधारणा कार्यान्वयन शुरू

काठमाडौं, ५ असोज । सन् २०३० सम्म सबैलाई सुलभ रूपमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पु¥याउने लक्ष्यका साथ सरकारले दिगो विकास लक्ष्यमा समेटिएका ऊर्जासम्बन्धी अवधारणाको कार्यान्वयन शुरु गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जासम्बन्धी दिगो विकासका लक्ष्य (एसडिजी–७०) प्राप्तिको मार्गचित्रको सोमवार शुभारम्भ गरेकी हुन् । मार्गचित्रमा सन् २०३० सम्म सबैलाई सस्तो र स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पु¥याउने, नवीकरणीय ऊर्जाको मात्रामा वृद्धि गर्ने तथा ऊर्जा दक्षता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । दिगो विकासका लागि स्वच्छ एवम् नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच र प्रभावलाई वृद्धि गर्ने, खनिज तेलको मात्रामा क्रमशः कम गर्दै जाने प्रयास समेत त्यसमा समेटिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्री भुसालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि विकास साझेदारहरूको सहकार्य, सहयोग एवम् समन्वयका साथ काम गर्ने इच्छाशक्ति आवश्यक रहेकामा जोड दिइन् । ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले धेरै प्रयास गरेको र अझै गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘सरकारले नेपाल ऊर्जा दक्षता रणनीति, २०१८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयमा ल्याइसकेको छ ।’

व्यवसायीले पनि विद्युतीय सवारीको आयात र बिक्री वितरणमा उत्तिकै महत्व दिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सात वटै प्रदेश समेट्ने गरी ५० चार्जिङ स्टेशन निर्माणको काम शुरु गरिसकेको छ । सवारी साधन आयात गर्ने व्यवसायीले पनि विद्युतीय सवारी साधन आयातलाई बढावा दिएका छन् ।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत एवम् कार्यक्रमिक व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा समेत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न योजना अगाडि सारेका छन् ।

सन् २०१९ को मेदेखि विद्युत् नियमन आयोग स्थापना भई कार्यरत रहेको छ । मन्त्री भुसालले नयाँ विद्युत् विधेयक छलफलका लागि संसद्मा प्रस्तुत गरिसकिएको जानकारी दिए । त्यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा क्षमतासम्बन्धी कानून निर्माणका लागि विधेयकको मस्यौदा तयारी चरणमा रहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

अर्थमन्त्री भुसालले देशभर हाल झण्डै दुई हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन भइरहेको बताए । कोरोना महामारीका कारण केही महत्वपूर्ण आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले कुनै समस्याविना नै सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति सम्भव रहेको विश्वास व्यक्त गरिन्

ऊर्जा वितरण प्रणालीमा आएको सुधार भएपछि नेपालले तुलनात्मक रूपमा सन् २०१७–१७ मा ७.७ दरको उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न सफल भए पनि कोभिड–१९ को महामारीका कारण सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा त्यस्तो वृद्धिदर ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *