अव्यवस्थित एम्बुलेन्स सेवा, मनपरी शुल्क
मानमती पाण्डेय, २७ चैत्र । आकस्मिक रुपमा प्रयोग हुने एम्बुलेन्स सेवा स्वास्थ्य क्षेत्रको एक अभिन्न अंग बनिसकेको छ । आकस्मिक रुपममा विरामी हुदाँ तथा आपत विपत परेका बेला एम्बुलेन्स मानिसको पहिलो रोजाइ बनेको छ ।
दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरुको उपचारको अभावमा मृत्यु हुने गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थमा नआइपरोस र समयमै अस्पताल पुर्याउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले एम्बुलेन्सको प्रयोग बढेको हो । प्रायः जुनसुकै ठाँउमा पनि अस्पताल लगाएत सहकारी सँस्था, सामाजिक तथा धार्मिक संंघ संस्थाहरुले पनि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरी सेवा दिएको पाइन्छ । तर यस्तो आकस्मिक सेवा सेवामुखी भन्दा पनि नाफामुखी बनेका छन् । आम जनतामा यस प्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ । आपत विपतमा एम्बुलेन्स नपाइनु, सम्पर्क गर्दा व्यस्त हुनु र पाइहाले पनि चर्को भाडा असुली गर्नु जस्ता विविध समस्याहरु विरामीले खेप्नु परेको हुन्छ ।
निजी क्षेत्रका एम्बुलेन्सहरु अस्पतालको गेट वरीपरी जम्मा भएर बस्ने र विरामी तानातान गरी कमीसन बढी पाउने ठाउँ लैजाने जस्ता क्रियाकलाप गर्ने गरेको पाइन्छ । निजी क्षेत्रका एम्बुलेन्स अव्यवस्थीत रुपले काम गरीरहेको र यसमा राज्यले पनि कुनै नियन्त्रण नभएकाले यस्तो समस्या आएको त्रि बि शिक्षण अस्पतालका सहायक प्रशासक कृष्ण देव पन्तले बताए । नियमनकारी निकायले यसमा विशेष ध्यान नदिएको कारणले र एम्बुलेन्स सेवा संचालन गर्ने संस्थाहरुले चालकलाई जिम्मा दिदै नाफामुखी बनेकै कारण दलाली बढेको उनको भनाइ छ । एम्बुलेन्सले विरामी बोक्ने, लास बोक्ने र खाली समयमा तरकारी समेत बोकेर हिड्ने गरेको समेत भेटिएकोले अब देशभरी एउटै एम्बुलेन्स नेटवर्किङ गरी एम्बुलेन्स सेवा सरल र सहज रुपमा प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । साथै राज्यले तोकेको मापदण्ड बमोजिम एम्बुलेन्स चलाउने जिम्मा कुनै चालकको नभइ स्वयं एम्बुलेन्स सेवा संचालन गर्ने संस्थाको हुनुपर्ने उनको धारण रहेको छ ।
नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बुलेन्स सेवा संचालन व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्न एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निती २०६० र एम्बुलेन्स सञ्चालन निर्देशिका २०६९ जारी गरे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । एम्बुलेन्स संचालन निती तथा निर्देशिकाले चालकको योग्यता र मापदण्ड अनुरुप सवारी चालक प्रमाणपत्र हुनुपर्ने, सवारी चलाएको ५ बर्षे अनुभव, २५ बर्ष उमेर पुगेको, प्राथमीक उपचारको तालीम लिएको र ट्राफिक चिन्हको जानकारी भएको हुनुपर्ने तोकिए पनि यि सबै नियम लागु भएको पाइदैन । सरकारी क्षेत्रका एम्बुलेन्सले उपत्यका भित्र प्रति किलोमिटर २० रुपैयाँका दरले भाडा लिए पनि निजी क्षेत्रका एम्बुलेन्सहरुले प्रति किमी ४० देखी ५० रुपैयाँसम्म लिने गरेको पाइन्छ । सर्व साधारणलाई सेवा दिने भनिने एम्बुलेन्स सेवा परेका बेला आफ्नो पहुँचमा नभएको बताउँछिन भोजुपरकी रमिता चाम्लीङ राई । भोजपुरबाट पथ्थरीको अपरेसन गर्न काठमाडौँ आएकी उनी एम्बुलेन्सको शुल्क आफ्नो आर्थिक हैसीयत भन्दा माथी भएकोे भन्दै सार्वजानिक यातायातमा आएको उनले बताइन् ।
सम्पुर्ण यातायात नियमन गर्ने जिम्मा यातायात व्यवस्था विभागको भएपनि एम्बुलेन्स विशुद्ध समाज सेवाका लागी भएकाले यसमा कुनै निरीक्षण नभएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तुल्सीराम अर्यालले बताए । हालसम्म यातायात व्यवस्था विभागमा यस्ता किसीमको गुनासो नआएको कारण यसमा आफुहरुको आखाँ जान नसकेको पनि उनले बताए । असहाय, गरिब र दुर्घटनामा परेका व्यक्तिलाई एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क प्रदान गरिनु पर्ने र एम्बुलेन्सले २४ घण्टा नै सेवा दिन तयार हुनुपर्ने भनिए पनि आपतमा परेकालाई ट्र्यापमा पारी चर्को भाडा असुल्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय एम्बुलेन्सहरु विदेशी अनुदान र एम्बुलेन्स खरीदमा सरकारले भन्सार छुट गरेको हुन्छ ।
तसर्थ एम्बुलेन्स सेवामा विरामीका लागी सर्वशुलभ र अत्याधिक पहुच भएको हुनु पर्ने हो यस्तो हुन नसक्नुमा एम्बुलेन्स संचालक सँस्थाको मुख्य जिम्मेवार हनुका साथै राज्यको पनि यसमा ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन ।
