यी हुन् मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएका व्यवस्था
काठमाडौं, १० मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । शुक्रवार सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा विद्यमान अधिकांश व्यवस्था यथावत् राखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत संशोधित बजेट आउनुअघि नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेकाले त्रैमासिक समीक्षामा नीतिगत परिवर्तन हुने धेरैको अपेक्षा थियो ।
यद्यपि कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)मा भने ८ महिनाका लागि केही लचिलो प्रावधान राखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका बैंकहरूलाई २०७९ असार मसान्तभित्र तोकिएको सीमामा ल्याउनेगरी कार्ययोजना बनाउन भनिएको छ । यसले बैंकहरूलाई केही हदसम्म राहत मिल्ने भएको छ ।
यसैगरी विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । डकुमेन्ट एगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट एगेन्स्ट एसेप्टेन्सको विद्यमान सीमा पनि पुनरावलोकन गरिने भएको छ । मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशाअनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात भने यथावत् राखिएको छ ।
ड्राफ्ट टिटिको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।
इस्तै गैर आवासीय नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिने भएको छ । विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।
