नेपालको वित्तीय स्थिरताका लागि प्रयासको खाँचो : विश्व बैंक
काठमाडौं, २० मंसिर । नेपालले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेपनि वित्तीय स्थिरताका लागि अझै प्रयासको जरुरी रहेको विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । सोमवार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको सार्वजनिक खर्चको समीक्षा (पब्लिक एक्सपेन्डिचर रिभ्यू अन फिस्कल पोलिसी फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट) प्रतिवेदनले वित्तीय स्थिरता र हरित, लचिलो र समावेशी विकासका लागि सहायताको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि खर्चको दायित्व पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुमा हस्तान्तरण भएको छ । अन्तरसरकारी हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट यस्तो लगानी हस्तान्तरण भएको छ। वार्षिक बजेटको करिब ३० प्रतिशत (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ देखि ९ प्रतिशत) लगानी हस्तान्तरण भइरहेको छ । संघीयताले नीति निर्माणको प्रक्रियालाई जनताको नजिक ल्याएको छ । तर यसका कारण यसले वित्तीय खर्च बढेको छ । कोरोना महामारीका कारणले यस्तो खर्च अझै बढेको छ। यसरी खर्च बढ्दा देशको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि हामीले गरेका प्रयास र हरित, पुनुरुत्थानशील र समावेशी विकासका लागि हामीले गरिरहेको पहलहरूका लागि यो रिपोर्टले विश्लेषणात्मक आधार प्रदान गरेको छु अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भए । ‘वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई सुधार गर्दै नियमन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई स्थापित गरी स्थानीय सेवालाई थप परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने हाम्रो प्रयासलाई यस प्रतिवेदनले थप बल दिनेछ,’ उनले भने ।
यो प्रतिवेदनले वित्तीय दीगोपनालाई बलियो बनाएर हरित, पुनुरूत्थानशिल तथा समावेशी विकास तर्फको यात्राका लागि गरिनुपर्ने सुधार पहिचान गरेको छ । यसले विशेषगरी पाँच प्रकारका उच्च प्राथमिकता पहिचान गरेको छ, जसअनुसार अन्तरसरकारी अनुदान प्रणाली मार्फत तहगत सरकारको खर्च उत्तरदायित्वलाई ताजगी पार्न उत्प्रेरित गर्न, आयात ड्युटीमा सुधारको माध्यमबाट निर्यात र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर छुटमा गरिने समीक्षा जस्ता कामबाट आन्तरिक राजस्वलाई बलियो बनाउने, राष्ट्रिय परियोजना बैंकलाई कार्यान्वयनमा लिएर सार्वजनिक पुँजीगत खर्च बढाउने र हरित वृद्धि तर्फको परिवर्तन लागि वित्तीय उत्प्रेरणा दिने रहेका छन् ।
‘यो प्रतिवेदनले देखाएका वित्तीय दिगोपना तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन जस्ता विषयमा सुधार गर्नका लागि सदाझैं विश्व बैंक सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ, विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भाेसले भने, ‘यो रिपोर्ट र विश्व वैंकको अर्को मानव विकास सम्बन्धी सार्वजनिक खर्चको समीक्षा रिपोर्टले विश्व बैंकलाई नेपाललाई गरिने सहयोगको खाका बनाउन मद्दत गर्नेछ र यो नीतिगत विकास ऋण लगायतका विभिन्न सहायता आयोजनाका लागि पनि सहयोगी हुनेछ ।’
यस प्रतिवेदनले हरित वृद्धिको लागि लगानी प्रक्रिया र वित्तीय नीतिहरूको सुदृढिकरणको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ । नेपालले जनताको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि वायु प्रदुषणको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । हरित उर्जाको प्रयोग बढाउनका लागि गर्नुपर्ने वित्तीय सुधारतर्फ ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
