Date

सोम, मंसिर १०, २०८१
Mon, November 25, 2024

विकास नहुनुको कारक पूँजी अभाव मात्र होइन, आम बुझाइ पनि हो : अर्थमन्त्री शर्मा

विकास नहुनुको कारक पूँजी अभाव मात्र होइन, आम बुझाइ पनि हो  : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं, २९ मंसिर । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको विकास नहुनुमा पूँजी अभावभन्दा पनि बुझाइ कारक रहेको बताएका छन् । मंगलबार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले आयोजना गरेको ‘स्टेकहोल्डरहरूको भेटघाट तथा निफ्राको आगामी रणनीतिक यात्रा’ विषयक छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले यस क्षेत्रको विकासका लागि सबैको बुझाइ परिवर्तन हुनुपर्नेमा औंल्याए ।

विकाससम्बन्धी स्पष्ट धारणा नहुँदा विकासले गति लिन नसकेको भन्दै उनले पहिले सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट बनाउनुपर्ने बताए । त्यससँगै सरोकारवाला सबैले विकासका बारे सकारात्मक धारणा निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘नेपालको सन्दर्भमा विकास गर्न पुँजीको समस्या होइन भन्ने मेरो धारणा छ । समस्या बुझाइको हो’, उनले भने, ‘हामीले विकास सम्बन्धी धारणा स्पष्ट बनाउन जरुरी छ । स्पष्ट धारणा भनेको सरकारकै हुनुप¥यो, समाजको हुनुप¥यो, लगानीकर्ताको हुनुप¥यो, निजी क्षेत्रको हुनुप¥यो । यहाँ त्यो स्पष्ट धारणाको अभाव छ ।’ स्पष्ट धारणासँगै काम गर्ने इच्छाशक्ति र दूरदृष्टि हुनुपर्ने उनले बताए ।

मन्त्री शर्माले सबैलाई उत्साहित बनाउने नीति बनाउँदा लगानीका लागि नेपालभित्रै पुँजी धेरै रहेको धारणा राखे । हरेक व्यक्तिसँग रहेको पैसालाई एकीकृत गर्न सक्दा ठूलो पूँजीको निर्माण हुने उनको भनाइ छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पुँजी छरिएर रहेको उनले बताए । ‘अहिले भर्खरै स्थानीय तहमा पनि बैंक पुगेर अलिअलि त्यहाँ पैसा राख्ने चलन बढेको छ’, उनले भने, ‘तर अझै पनि घरको दलिनमाथि पैसा राख्ने चलन छँदैछ ।’ त्यसरी ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई समेत लगानीका लागि आकर्षित गर्ने नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

विद्यमान नीति नै ढिलासुस्ती किसिमको रहेकाले नीति निर्मातामा पहिले विचार परिवर्तनको आवश्यकता रहेको मन्त्री शर्माले औंल्याए । विकासको सोँच नहुँदा समस्या भएको उनले बताए । विकासका लागि पुँजी, ज्ञान, प्रविधिसँगै नीति समेत आउने भएकाले नीति सरल र सहज हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नीतिहरू नै विकासलाई ढिलो गर्ने खाल्का बनेका छन्’, उनले भने, ‘हाम्रा यस्ता पनि नीति छन्, जुन सरकारको एउटा योजनाका लागि वन मन्त्रालय लगायत अन्यसँग स्वीकृति लिनुपर्छ । रुख काट्न विद्युत प्राधिकरणले दुई वर्ष स्वीकृतिका लागि कुर्नुपर्ने अवस्था पनि छन् ।’

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x