निलम्बित गभर्नर अधिकारीको रिट दर्ता
काठमाडौं, ५ वैशाख । निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । रिटको पेशी मंगलबार लाई तोकिएको छ ।
सरकारले अवैध रुपमा आफूमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै अधिकारी सर्वोच्च पुगेका थिए । सरकारले विभिन्न अभियोग लगाउँदै पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएपछि अधिकारी गभर्नर पदबाट निलम्बनमा परेका हुन ।
अधिकारीले सरकारको निर्णय खारेज गरेर आफूलाई निरन्तर काम गर्न दिने गरी अन्तरिम आदेश माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनको रिट निवेदनमा अध्ययन गरेपछि सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको बताइएको छ ।
गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा व्यवस्था छ । राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ को दफा २२ मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन र त्यसको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार बनेको भण्डारीको नेतृत्वमा बनेको समितिमा डा। सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेका छन । सो समितिलाई एक महिनाभित्र छानविन प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
