‘जीटूजी’बाट अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको काम अघि बढ्दै, अर्बको चलखेल
काठमाडौं, ७ वैशाख । स्टिकर छपाइका लागि भएको खरिद प्रक्रियाका बारेमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले सिधै खरिद गर्ने तयारी गरेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि भन्दै अघिल्लो वर्ष ग्लोबल टेन्डर आव्हान गरेको थियो । सोही टेन्डरमा सहभागी भएर मद्रास प्रिन्टिङको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना विभागले प्रकाशित गरेको थियो ।
सोही सूचना प्रकाशित भएपछि नेपाली कम्पनी मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका सञ्चालक मनोहर घिमिरेले अदालतमा रिट दिएका थिए ।
सोही रिटमाथि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। ग्लोबल टेन्डरबाट छनौट भएको कम्पनीसँगको सम्झौताको काम अघि नबढाउन अदालतले आदेश दिएसँगै स्टिकल छपाइको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
यही विषयमा बैशाख १२ गते अदालतमा पेसी तोकिएको छ । १२ गते अन्तिम फैसलाका लागि पेसी निर्धारण भएको अवस्थामा सरकारले भने फरक निर्णय गरेको छ । ‘जी टु जी’ प्रक्रियाबाट छपाइको काम अघि बढाउनका लागि मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय अनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले निर्णय गुपचुप राख्दै भित्रभित्रै प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।
छपाइ गर्ने कम्पनी छनौटको काम गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागलाई स्पेसिफिकेसन तथा डकुमेन्ट बनाउनका लागि गोप्य सर्कुलर गरिसकिएको मन्त्रालयको भनाई छ । यस बारेमा विभागका महानिर्देशक तथा प्रवक्ताले भने स्टिकर छपाइको प्रक्रिया विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेकाले बोल्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
