बजेट निर्माणका विषयमा ३ मन्त्रालय सँग अर्थमन्त्री शर्माको छलफल

काठमाडौं, १२ बैशाख । आगामी आर्थिक बर्ष ०७९–८० को बजेट निर्माणलाई तिब्रता दिइरहेको अर्थ मन्त्रालयले सोमबार बिहान वन तथा वातावरण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सँग छलफल गरेको छ । त्यस्तै दिउँसो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो ।

वन मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले वनको विनाश नगरी अधिकतम प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको थियो । उहाँले बिदेशबाट ठूलो परिमाणमा काठ आयात भएको भन्दै नेपालकै वनमा रहेको काठको उपयोग गरी विदेशबाट हुने आयात रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिनुभयो । ‘अबका दिनमा विदेशबाट काठ नल्याउने नीति बनाउनुप¥यो । यसका लागि नेपालकै वनको काठ कति समयमा, कति मात्रामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मूल्यांकन गरौं । यसको अर्थ वनको विनाश गर्ने होइन, प्रयोग गर्ने भन्ने बुझ्नुहोला’ उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयले मधेश प्रदेशमा वृक्षारोपण कार्यक्रमको अभियान चलाउने गरी नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसक्रममा मन्त्री शर्माले ठूलो संख्यामा बेर्ना उत्पादन गरी मधेशमा वितरण गर्ने प्रस्ताव आए बजेटमा समावेश गरिदिने बताउनुभएको थियो । स्थानीय सहकारी र समूह परिचालन गरी जडिबुटी उत्पादन र प्रशोधनमा लगानी गर्ने कार्यक्रम ल्याउन उहाँले निर्देशन दिनुभएको थियो ।
‘हामीले दाँत कोट्याउने सिन्का बिदेशबाट आइरहेको छ । अनि हाम्रा वनका रुख र काठहरु कुहिएर खेर गइरहेका छन् । अबका दिनमा यस्ता नीति सच्चिने गरी अगाडी बढ्नु जरुरी छ’ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो । छलफलमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले वनको बिनाश नगरी अधिकतम उपयोग गरे ठूलो मात्रामा सरकारले राजस्व पाउने स्थिति देखिएको बताउनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कस्ता सडक आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा यकिन गरी बजेट र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । ‘निर्माणधिन पुल, सडकलाई टुङ्गाउने गरी यसपाली बजेट राखौं । सबै केन्द्रले पनि बनाउने होइन । छोटो पुलहरु प्रदेशलाई बनाउन दिएपनि हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो,‘प्रदेशले ट्रयाक खोलेका र नयाँ बनाएका सडक मर्मतको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।’

दिउँसो १ बजेबाट उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँग भएको बैठकमा मन्त्रालयको तर्फबाट उद्योग मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेल, बाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेलगायतको उपस्थिति थियो । उद्योग मन्त्रालयले नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरुको प्रस्तूतीकरण दिएको थियो ।

त्यसक्रममा प्रस्तावित कार्यक्रमबाट २५ हजार ४ सयलाई रोजगारी सृजना हुने, नयाँ ठाउँमा विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने, भएका औद्योगिक क्षेत्रलाई मर्मत संभार गर्ने, पेट्रोलियम पाइपलाइन बिस्तार गर्नेलगायतका प्रस्ताव गरिएको थियो ।
सो छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले निर्यात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनाका कार्यक्रम थपेर ल्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो । कुन क्षेत्रका उद्योगले कति उत्पादन वृद्धि र कति रोजगारी सृजना गर्छन् भन्ने तथ्यांकसहित अर्को बैठकमा उपस्थित हुन उहाँले निर्देशन समेत दिनुभएको थियो । समयमै किसानको धान सरकारले किनेर उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल हुने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न बाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव पाण्डेलाई उहाँले निर्देशन दिनुभएको थियो ।

छलफलमा उद्योग मन्त्री बडूले निर्यात हुने वस्तुको उत्पादन वृद्धिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको संयुक्त कार्यादल बनाएर काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । यस्तै अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले निर्यात भइरहेका र संभावना बोकेका वस्तुको सूची बनाई उत्पादन वृद्धिको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताउनु भएको थियो ।