व्यापारघाटा कम गर्न सरकारले ठोस कदम तत्काल चाल्ने
काठमाडौं, २५ वैशाख । नेपालको पहिलो साप्ताहिक आर्थिक टेलिभिजन कार्यक्रम अर्थको अर्थको २९औं वार्षिकोत्सव मनाईएको छ ।
जस अवसरमा ‘आयात प्रतिबन्धले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव’ विषयकमा छलफल भएको छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने पछिल्ला केही महीनादेखि मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको चाप अझै सहज हुन सकेको छैन । चर्को व्यापारघाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा आएको ह्रासले भुक्तानी सन्तुलन खल्बलिएको छ ।
विशेषगरी बाह्य क्षेत्रमाथिको दबाब बढ्दै गएपछि सरकारले हाल आयात निरुत्साहनको नीति लिएको छ । तर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदाको नकारात्मक असर सरकारको राजस्वदेखि उपभोक्ता मूल्यसम्ममा देखिन थालेका छन् । यस्तोमा विज्ञ एवं सरोकारवालाहरूले भने आयातलाई प्रतिबन्धभन्दा पनि व्यावहारिक ढंगले निरुत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा व्यापारघाटा कम गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेले जोड दिएका छन् ।
त्यसो त सरकार र नियामक निकायले भने पछिल्लो समय आयातमा गरिएको कडाइलाई प्रतिबन्ध नभएर निरुत्साहनको प्रयास भनेका छन् । अर्थतन्त्रको बिग्रँदो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै तत्काल चाल्न सकिने कदमको रूपमा केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरिएको बताइएको छ । यद्यपि अर्थतन्त्रको दिगो सुधारका लागि भने मुख्यतः उत्पादन बढाउने इकोसिस्टमकै विकास हुनुपर्ने खाँचो रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको भनाई छ ।
यता, निजीक्षेत्रले भने आयात प्रतिबन्धले पारेको प्रभाववारे अहिले नै समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको बेलैमा समाधान नखोजे थप जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै यसका लागि प्रभावकारी नीति लिनुपर्ने सुझाइएको छ । साथै अर्थतन्त्र र जीवनस्तर उकास्नेगरी गरिएको आयातले मात्रै दिगो लाभ हासिल गर्न सकिनेमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीले एक मत राखेका छन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको आधार बलियो नहुँदा यति बेला भुक्तानी सन्तुलनमाथिको दबाब र तरलता संकट एकसाथ देखिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतदेखि नै प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको अभाव देखिएकोमा पछिल्लो समय व्यापारघाटा समेत डरलाग्दो रूपमा बढेपछि आयात निरुत्साहनै नीति लिइएको छ । यस्तोमा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि उत्पादनमा अनुदान र निर्वाहमुखी व्यवसायमा कर्जा लगानी गरेर अघि बढ्नुपर्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले सुझाएका छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी राजस्वमा निर्भर छ । राजस्वको अधिकांश हिस्सा सरकारको चालू खर्चमा जानुले पनि यसको पुष्टि हुन्छ । तसर्थ आयात प्रभावित हुँदा पहिलो र ठूलो असर राजस्वमै पर्नेछ । यो यथार्थलाई राम्ररी बुझेको सरकारले भने आयात निरुत्साहनलाई तत्कालीन संकटबाट बच्ने बाध्यात्मक उपायको संज्ञा अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले उल्लेख गरे ।
संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक हृदयराज गौतमको सभापतित्वमा सम्पन्न वार्षिकोत्सव विशेष समारोहमा नेपालका उद्योग, वाणिज्य, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, अर्थवृत्त लगायत विभिन्न क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तित्वको उपस्थिति थियो । मुलुकको समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको उक्त कार्यक्रमबाट निस्किएको निष्कर्षले समग्र अर्थतन्त्रको सुधारमा ठूलो अर्थ राख्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
