अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता विकासमा बजेट : विश्वनाथ पौडेल

बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य र उपलब्धिमूलक बनाउनुपर्छ भन्नेमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । बजेट प्रणालीमा हामीले विनियोजन दक्षता, कार्यान्वयन दक्षता र जवाफदेहिता विकास गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मिलेर बजेट विनियोजनलाई वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ । यसले बजेट धेरै हदसम्म कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ । पूर्वाधार आयोजना तोकिएको समय र लागतमा कार्यान्वयनका लागि हामीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को अनुदानमा विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नति आयोजना कार्यान्वयनमा अघि सारेको मोडल अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

हाम्रा पूर्वाधार आयोजनाहरू इकोनोमिक रेट अफ रिटर्न (ईआरआर)मा हुनुपर्छ, तर साधारण जनताका भलाइका कार्यक्रममा ईआरआर मात्र हेरेर हुँदैन । हामीले बजेटमार्फत विद्युतीकरण, तटबन्ध निर्माण, फुसका छाना प्रतिस्थापन, विद्यालय शिक्षामा सुधार, छोरीहरूका लागि छात्रावासको परिकल्पना गरेका छौं ।

देशभर सम्पूर्ण भागमा विद्युतीकरणका लागि हामीलाई ३५ अर्ब रुपैयाँ जति चाहिन्छ । अहिले कर्णाली लगायतका भूभागमा ‘लास्ट माइल इलेक्ट्रिफिकेसन’को काम चलिरहेको छ । हाम्रो योजनाले पनि सबैलाई दिगो ऊर्जा उपलब्ध गराउने (सस्टेनेबल इनर्जी फर अल) लक्ष्य अघि सारेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि देशभर विद्युतीकरणले विकासको एउटा लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ । देशभर पूर्णरूपमा विद्युतीकरण भएर एउटा ठूलो उपलब्धि हामीले हासिल गर्छौं । यसका अतिरिक्त २० युनिटसम्मको विद्युत् उपभोग हामी निःशुल्क गर्छौं ।

जलवायु परिवर्तनजन्य प्रकोपको मारमा पर्न सक्ने बढी जोखिममा रहेका समुदायलाई जोगाउनु राज्यको कर्तव्य हो । नदी र खोला किनारमा तटबन्धलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं । बस्ती र खेतीयोग्य जमिन सुरक्षाका लागि तटबन्ध अपरिहार्य छ । तटबन्धसँगै नदी र खोलाका किनारमा कोरिडोर तथा पार्कहरू विकास गर्ने हाम्रो सोच रहेको छ ।

जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्÷प्रकोपबाट जो बढी जोखिममा छ, उसलाई जोगाउने प्राथमिकता अनुसार काम गर्नुपर्छ । विगतदेखि नै खोला किनारका बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोगाउनेगरी यस खालको तटबन्ध गरेको भए मेलम्ची बजार पनि बच्थ्यो कि भन्ने लाग्छ ।

त्यस्तैगरी, हरेक घरमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउने प्रबन्ध सरकारले गर्छ । खानेपानी वितरणमा अहिले पनि धेरै समस्या छ । खासगरी घरका महिला सदस्यहरूको समय खानेपानीको प्रबन्ध गर्नमा व्यतीत भइरहेको हुन्छ । टाढा नदी, खोला तथा पानीका मुहान भएका स्थानबाट पानी बोकेर लैजानुपर्ने बाध्यता छ । यसले महिलाको समय व्यतीत भइरहेको छ, स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता थपेको छ । घर–घरमा धारा पु¥याउन सकेको खण्डमा त्यसले खानेपानी र सरसफाइमार्फत गुणस्तरीय जीवन अभिवृद्धि हुन्छ । महिला सदस्यहरूको समय बचत हुन्छ र उनीहरू उद्यमशीलता अथवा अन्य उत्पादनमूलक काममा आफ्नो समय लगाउन पाउँछन् ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो, शिक्षा । यसका लागि राम्रा विद्यालय बनाउन लगानी गर्ने र आधारभूत शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ । आधारभूत शिक्षा गुणस्तरीय भयो भने उच्च शिक्षामा प्राविधिक, व्यावसायिक तालिम÷शिक्षा वा प्राज्ञिक क्षेत्रमा उक्त विद्यार्थीले राम्रो गर्न सक्छन् ।

हाम्रो छिमेकी मुलुक चीनले सन् १९९० देखि नै शिक्षाको आधार निकै गुणस्तरीय बनाएको थियो । त्यस्तै, छोरीहरू हिँडेर वा घरबाट केही टाढा विद्यालयमा ओहोर–दोहोर गर्नुपर्दा उनीहरूको असुरक्षा तथा लैंगिक हिंसाका घटना भएको पाइन्छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न स्कुलमा छात्रावासको व्यवस्था गर्ने हाम्रो सोच रहेको छ ।

जनताको भलाइकै क्षेत्रमा अर्को महत्वपूर्ण हामीकहाँ उत्पादित सिमेन्ट र छड उद्योगलाई समेत सहयोगी हुनेगरी फुसका छाना प्रतिस्थापन गर्नेगरी केही बोरा सिमेन्ट र छड अनुदानमा दिन सकिन्छ कि भनेर पनि यसको लागतबारे अध्ययन भइरहेको छ ।

यसका अतिरिक्त केही यस्ता खर्चहरू छन्, त्यसलाई दक्षतापूर्वक उपयोग गर्नुपर्ने, चुहावट रोक्नुपर्ने, लक्षित वर्ग केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सरकारको दायित्व हरेक वर्ष बढेर गइरहेको छ । के धनी, के गरिब सबैले समानुपातिक रूपमा यस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन् । वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यकताका आधारमा दिने र त्यसमा गरिब घरपरिवारलाई मात्र वितरण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने हो । तर विडम्बना नै भनौं, धनी र गरिब छुट्याउन सक्ने सामथ्र्य सरकारसँग छैन । मेरो जोर चल्थ्यो भने त म अहिले यस्तो भत्ता पाइरहेकामध्ये सबैभन्दा विपन्नलाई मात्र दिने व्यवस्था गर्थे, त्यसो गर्दा अहिले भत्ता पाइरहेकामध्ये मोटामोटी २० प्रतिशत मात्र यस्तो भत्ता लिनका लागि योग्य हुन्छन् होला भन्ने लाग्छ । यदि यसरी लक्षित वर्गलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने हो भने त्यसबाट बच्ने ठूलो रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युतीकरण तथा अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता विकास गर्ने अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो ।

यसका अतिरिक्त केही महत्वपूर्ण पूर्वाधार हामीले आगामी बजेटमा प्राथमिकीकरण गर्दैछौं । धेरै अघिदेखि हामीले पर्यटनको विकासका लागि बेनी–लोमान्थाङ, बागलुङ– बुर्तिवाङ लगायत सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्दै बजेटमा समावेश गरेका छौं । यसलाई अब सम्पन्न गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै देशका मुख्य सडकहरू, जुन व्यापारिक मार्गका रूपमा समेत परिचित छन् र आर्थिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण छन् । उदाहरणका लागि नारायणघाट–बुटवल, कमला–कञ्चनपुर, काकडभिट्टा–कोशी–लम्की तथा पथलैया–ढल्केबर–नारायणघाट सडकलाई यथोचित प्राथमिकता दिने हाम्रो तयारी छ ।

नेपाली सेनालाई काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको काम छिटो सम्पन्न गर्नेगरी आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउँछौं । चालू आर्थिक वर्षमा सेनालाई फास्ट ट्र्याकका लागि २३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुने स्थिति छ । आगामी वर्षमा उहाँहरू ५० अर्ब रुपैयाँको काम गर्छौं भनिरहनुभएको छ, जुन विश्वसनीय छैन । नेपाली सेनाले आगामी आर्थिक वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको काम फास्ट ट्र्याकमा ग¥यो भने त्यो ठूलो उपलब्धि हुन्छ ।

साथै भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसकेको परिवेशमा अब हामीले काठमाडौं–लुम्बिनी फास्ट ट्र्याक निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं, आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने हाम्रो प्राथमिकतामा छ । काठमाडौं–लुम्बिनी बुलेट रेलको लागत नै ६ खर्ब (६०० अर्ब रुपैयाँ) जति हुने हाम्रो आकलन छ । त्यसैले फास्ट ट्र्याकमा खर्च गर्ने कि बुलेट रेल नै निर्माण गर्ने भन्ने छनौटका लागि सार्वजनिक बहस पनि गर्न सकिन्छ ।

साथै धनगढी, नेपालगञ्ज, बुटवल, जनकपुर, सिमरा, भद्रपुर सबै मुख्य विमानस्थलको स्तरोन्नति र त्यहाँबाट भारतका नजिकका विमानस्थलमा उडानको पनि प्रबन्ध गरी पर्यटन क्षेत्रलाई गति दिने सोच अघि सारेका छौं । त्यस्तै अहिले नेपालमा शहरीकरण बढीरहेको छ । सहरी आवादी बाक्लिएको अवस्थामा ठूला शहरमा हुन सक्ने आतंककारी वा हिंसात्मक घटना नियन्त्रणका लागि सेना र प्रहरीलाई बोलाएर मैले ‘अर्बन इन्सर्जेन्सी’का क्षेत्रमा काम गर्न सम्पूर्ण तयारीसहित रहनुस् भनेको छु ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख र सबैभन्दा ठूलो समस्या हाम्रो व्यापार घाटा हो । हाम्रो निर्यातको आधार सानो छ, दशौं गुणा निर्यात नबढाई हामी व्यापार सन्तुलन गर्न सक्ने स्थितिमा छैनौं ।
पछिल्लो पटक सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भारतसँग विद्युत् व्यापारमा ठूलो उपलब्धि भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले उत्पादन गरेको विद्युत् पनि भारतमा बेच्न सकिने भएको छ । त्यस्तै भारतीय कम्पनीसँगको साझेदारीमा वा भारतीय लगानीकर्तालाई जलविद्युत् विकासका लागि आमन्त्रण गर्न सकिन्छ । त्यसको लाभ ठूलो छ भन्ने हामीले अरुण तेस्रोमा पनि देखिसक्यौं । अरुण तेस्रोको २१ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा नेपालले पाउने भनेको ठूलो हो । जलस्रोत विकासबाट साझा लाभ हासिल गर्नेतर्फ नेपाल–भारत मुखरित भएका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो ।
हामीले खासगरी हाम्रै मुलुकमा कच्चा वस्तुमा आधारित उद्योग सिमेन्ट, जलविद्युत् आदिबाट ठूलो लाभ लिन सक्छौं । यसका अतिरिक्त जडिबुटी, गैर–काष्ठ वनपैदावारमा पनि ठूलो सम्भावना छ । यार्चाकै उदाहरण लिऔं, यो कम परिमाणमा पनि उच्च मूल्यमा निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसैले यस्ता वस्तुलाई ‘डेरिभेटिभ कमोडिटी’का रूपमा विकास गरी बेच्नेतर्फ हामीले काम गर्नुपर्छ ।

निर्यात तीव्र रूपमा बढाउने हो भने विद्युत् व्यापार एउटा आधार भयो, अर्को भनेको भारत र चीनका उद्योगसँग कच्चा र मध्यवर्ती वस्तु आपूर्तिको लागि अन्तरआबद्धता निर्माण गर्ने । यसले मुलुकमा उत्पादन र दिगो रोजगारीको आधार सिर्जना हुन्छ । यस्तो मूल्य श्रृंखला कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर यसको व्यावहारिक पाटोमै हामीले अध्ययन अघि बढाएका छौं ।
(कुराकानीमा आधारित)