के अर्थमन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता देलान् ?

काठमाडौं, २ जेठ । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपछि पनि सांसदहरुको तजबिजीमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने १० करोड रुपैँयाको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको भविष्य के हुने भन्नेमा बहस शुरु भएको छ । स्थानीय निकाय र प्रदेशमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आइसकेको सन्दर्भमा संघीयताको मर्म अनुसार निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेट छुट्याउन हुन्न भन्ने जबर्दस्त तर्क अघि आएको छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा स्वयं अर्थमन्त्रीले नै साना र टुक्रे आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन नगर्ने बताइसकेका छन् । विकास बजेट सांसदको तजबिजीका आयोजनामा खर्च गर्ने अभ्यास शुरु हुनु आफैंमा गलत थियो तर मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको र तल्लो तहमा जनप्रतिनिधिहरु आइसकेपछि पनि यसलाई निरन्तरता दिनु महाभूल हुने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिएको सिलिङमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई बजेट दिइएको छैन । यद्यपि एमाले सांसद्हरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन् । तर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक समारोहमा विनियोजन दक्षता को अभिव्यत्ति दिने र व्यवहारमा यस्ता कार्यक्रम ल्याउनेमा सहमत भएको खण्डमा उनको कद तथा उनीप्रतिको विश्वास क्षय भएर जाने आर्थिक विश्लेषक विश्व पौडेल बताउँछन् ।
एमाले सांसद्हरुले नै अर्थमन्त्री खतिवडा यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम खारेज गरेर एमाले सिध्याउन लागि परेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।