कस्तो आउदै छ ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ?

काठमाडौं, ६ जेठ । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमवार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । त्यसका लागि दुवै सदनको सयुक्त बैठक आब्हान समेत गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले अपनाउने आर्थिक तथा सामाजिक नीति र विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरिन्छ । सोही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा नै सरकारले बजेट बनाउने प्रावधान रहेको छ । संसदले नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गरेपछि बजेट सार्वजनिक गर्न सरकारलाई बाटो खुल्ने छ । संघीयता ब्यवस्थापन, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, कृषि, ऊर्जा, पर्यटनररोजगारीको सृजनामा सरकारले मुख्य प्राथमिकता दिने बताइएको छ । नयाँ संविधान अनुसार तीन तहका सरकार गठन भई राज्य पूर्णतय संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा पहिलो पटक आउन लगेको नीति कार्यक्रमले आगामी बजेट कस्तो आउदै छ भन्ने कुरालाइ स्पष्ट पर्दछ । निर्वाचनमा गठवन्धन बनाएर साझा घोषणा पत्र लिएर निर्वाचनमा गएका दुई ठुला कम्युनिष्ट दल नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्र यति वेला एउटै दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेका छन् । यस अवस्थमा आउन लागेको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाइ समाजबादी आर्थिक ब्यवस्था तर्फ प्रवेश गराउछ या यथास्थितिमै राख्छ भन्ने विषय प्रस्ट पार्ने छ ।

समुन्द्रमा आफ्नै पानी जाहाज देखी रेल सम्मका सपनाहरु घोषणा पत्रमा समावेश भएका छन । घोषणपत्र कार्यन्वयनको प्रतिवद्धताको परिक्षामा ओली सरकार रहेको छ । हुन त दुई दिन अघि मात्र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहेको लगानी बोर्डले काठमाडौँको नागढुंगादेखि काभ्रेपलान्चोकको धुलिखेलसम्म मेट्रो रेल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । लगानी बोर्डले सो रेलमार्ग निर्माणको लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणको आवश्यक तयारी गर्ने लक्ष्यका साथ विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको हो। कुरा रेल र जहाज मात्र होइन ओली सरकारका सामु भ्राष्टाचार,आमगरिबी तथा बेरोजगारी, क्षेत्रगत असन्तुलन, घटदै गएको उत्पादकत्व र उत्पादनशीलता, बढ्दो व्यापारघाटा नियन्त्रणमुख्य चुनौतिको रुपमा रहेका छन् ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको निर्माण गरी परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने र नेपाली जनताले चाहेको उन्नत तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा सहजता ल्याउने गरी नीति कार्यक्रम अहिलेको भएको विश्लेषण गरिएको छ । संविधान कार्यान्वयनको जनतामा महसुस हुने गरी मौलिक हकलाई कार्यन्वयन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको छ । विश्वसमु प्रतिवद्धता जनाएको अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्य र दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्वच्छ, खानेपानी, आधारभूत स्वास्थ्यको पहुँच, स्वास्थ्य बीमामा सबैको आवद्धता, निरक्षरता उन्मूलन, सार्वजनिक शिक्षालाई थप प्रभावकारी, रोजगारी सिर्जना, नयाँ नयाँ कामका अवसर, श्रमिकका दक्षता अभिवृद्धि तथा पर्यटनको विकास आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमा समावेश गरिने बताइएको छ । यसको झल्को अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेका प्राथामिकताले दिइसकेको छ ।