कस्तो आउदै छ समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने आव ०७५।७६ को बजेट ?

काठमाडौं, जेठ १० ।  सरकारले जेठ १५ गते संसदमा आर्थिक वर्ष २०७५। ०७६ को बजेट पेश गर्दै छ । आगामी बजेटमा छोटा तथा मझौला कार्यक्रमहरुलाई भन्दा ठुला परियोजनाहरुमा बढी केन्द्रित हुने गत सोमबार संसदमा सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट पारि सकेको छ । समृद्धिको आधार बर्षको रुपमा लिएको यस बर्षमा प्राय त्रिवर्षिय र पच्च बर्षिय कार्यक्रममा रकम विनियोजन हुने नीति तथा कार्यक्रमबाट स्पष्ट हुन्छ । जसको झल्लको नीति कार्यक्रमले मात्र होइन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको बजेटका प्राथामिकताले पनि देखाइ सकेको छ । ठुला परियोजनामा लगानीले मात्र मुलुक लाई आर्थिक समृद्धि तर्फ लान सक्ने भन्दै सरकार छोटा र खुद्रा कार्यक्रम भन्दा पनि मेगा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने तयारीमा देखिएको छ । सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका पुरा गर्न पनि बजेटको ध्यान त्यस तर्फ केन्द्रित गरिने बजेट निर्माणमा सलग्न अधिकारीहरु बताउदै आएका छन् ।

बजेटको आकार कति होला ?

सरकारले झण्डै १५ खर्वको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । अघिल्लो बर्ष झण्डे १३ खर्वको हाराहारीमा रु १२ खर्र्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो  । निर्वाचन बर्षको रुपमा निर्वाचमा बजेट केन्द्रित गरि ल्याइएको थियो । संविधान अनुशार निर्वाचन सम्पन्न भएर मुलुक तीन तहको शासकीय ब्यवस्थामा मुलुक प्रवेश गरेको अवस्थमा अव आउने बजेटमा भने केन्द्रबाट विनियोजित वजेटमा एक मुष्ट रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाइ वनियोजन गरिने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह आफ्नो खर्चको स्रोत आफै जुटाउन सक्ने अवस्थमा नपुगेको समयमा प्रदेश र स्थनीय तहको बजेट संघीय सरकारले विनियोजन गर्ने रकममै भर पर्ने अवस्थामा छ । प्रदेशगत र स्थानीय तहको संरचना हेर्दा सवै प्रदेश र स्थनीय तहमा आर्थिक रुपमा उतिकै संक्षम र अब्लल छैनन पनि । राजस्वको संकलनको स्रोत पनि घटिवढी रहेको छ ।  यस्तो अवस्थमा संघले प्रदेश र स्थानीय लागि छुट्याउने बजेट ति प्रदेशको जनसंख्या, राजस्व स्रोत, भौगोलिक अवस्था, आर्थिक विपन्तता र वित्त आयोगको सुझाब  लगायतका विषयलाई ध्यान दिएर बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने पूर्व योजना आयोगका उपाध्यक्ष एव अर्थविद् शंकर शर्मा बताउनु हुन्छ । ठुला परियोजना र स्थनीय तहलाई नै पहिलो प्रथामिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाब छ ।

कस्ता कार्यक्रम अटाउलान बजेटमा ?

नीति तथा कर्यक्रममा चुनावी घोषणा पत्रका कतिपय चुनावी कार्यक्रमहरु समेटिएको भएपनि आगामी बजेटमा घोषणापत्रमा सवै पपुलर कार्यक्रमहरु समेटिने अवस्था देखिदैन । केही महिना अघि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्वत पत्र जारि गर्दै देशको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको र धुकुटिमा पैसा नरहेको उल्लेख गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा बजेटले कस्ता कार्यक्रम समेटलता त सवैको अपेक्षाको विषय बनेको छ । विगतमा बजेट वितरणमुखी भएको पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउदै आएका  अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याउने बजेटले निश्चितपनि पुर्वाधार विकासमा जोड दिने बताइएको छ । आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेट विनियोजन गरिने  भएपनि त्रिवर्षियक कार्यक्रमलाइ जोड दिने देखिन्छ । आगामी तीन बर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रका लगानीले दीर्घकालसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने र चार वर्ष पछि फेरि वितरणमुखी वजेट बनाउन मिल्ने गरी बजेट निर्माणको तयारी गरिएको छ  ।  त्यसले पनि अब आउने बजेटमा सडक यतायता पर्यटन कृषी र  विद्युत मुख्यतया उत्पादन र पूर्वधार विकास बजेटका प्राथमिकता रहने भएका छन् । पूर्वधार र ठुला परियोजनालाइ मात्र ध्यान दिदा यो पटकको बजेटमा रेल र पानीजहाज प्राथमिकतामा परे अनि सडक र उर्जा ओझेलमा परे भने नीति तथा कार्यक्रमले राखेको अपेक्षा दुइ अंक नजिको आर्थिक बृद्धि पुरा नहुने खतार पनि उतिकै छ ।  यसका साथै प्रदेशको बजेट परिचालन क्षेमता र स्रोत अनुशार बजेट विनियोजन गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्री रहेका छन् । प्रदेश संरचना विकास नभएको अवस्थमा प्रदेशलाइ छुट्याइएको बजेट परिचालनको समस्यमा भएर अपचलनको बाटोमा जाने होइन त्यस तर्फ पनि अर्थमन्त्री उतिकै सचेत देखिन्छन् । तर आगामी बजेटले दोहोरो करको नीति भने अन्त्य गर्ने बताइएको छ ।

यसबाहेक नयाँ बजेटमा कर्मचारीको तलव वृद्धि, सामाजिक सुरक्षाको विषयमा सम्बोधनको संभावना न्युन छ । पार्टीको जोड लोकप्रिय कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने भएपनि घोषणा पत्रमा लेखे जस्तो पपुलिष्ट कार्यक्रमको ल्याउन पक्षमा अर्थमन्त्री देखिदैनन् । संसद विकास कोष समेत आवश्यक नभएको बहस सतहमा फालेका अर्थमन्त्रीले घोषणापत्रमा लेखिएका प्रतिवद्धतालाइ कसरी ठाउ देल प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।

संमृद्धि दिन नसकेका गणतन्त्र स्थपना पछिका बजेट

आव ०६५/६६ (डा. बाबुराम भट्टराई)

विधानसभाको चुनावपछि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारले आव ०६५ /६६ को बजेट ल्यायो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए, डा. बाबुराम भट्टराई । सामन्तवादका सबै रूप र अवशेषहरूको अन्त्य गर्दै समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको निर्माण गर्नु बजेटको मुख्य वैचारिक सोच थियो । संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिकालाई महत्व दिँदै सरकारले निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने नीति तय गरियो । निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रका दुई खुट्टा हुनेछन् र दुवै खुट्टाको सन्तुलन मिलाएर हिँड्ने नीति अनुसरण गरियो । ‘कछुवा गति’को आर्थिक वृद्धिदरलाई तीव्रता दिएर आगामी तीन वर्षमा दुई अंकको वृद्धिदर हासिल गर्ने आधार तयार गर्न ‘सर्पझैँ घस्रने नीतिको सट्टा भ्यागुतोझैँ उफ्रने’ नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री भट्टराईले गरे । आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनापछि ३ असोज ०६५ मा भट्टराईले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अपेक्षासहित बजेट प्रस्तुत गरे । उनले नयाँ नेपालको निर्माणको घोषणा गर्दै हाम्रो गाउँ राम्रो बनाऔँ, गाउँ–गाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी, निर्मल जल नेपालको बल, उत्पादनशील रोजगार सबैको मौलिक अधिकारलगायत नारा अगाडि सारे । त्यसैगरी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कोष स्थापना गर्ने, द्वन्द्वकालमा सरकारी बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्ने, बाँझो जमिन राखेमा थप कर लगाइने, स्वयं कर घोषणा, शिक्षा करको व्यवस्थालगायतका बजेटका प्रमुख कार्यक्रम थिए । भट्टराईले दुई खर्ब ३६ अर्ब एक करोड ५८ लाख ९७ हजारको बजेट ल्याएका थिए । कुल बजेटमध्ये चालू खर्च एक खर्ब २८ अर्ब ५१ करोड ६५ लाख, पुँजीगत खर्च ९१ अर्ब ३१ करोड एक लाख र साँवा भुक्तानी १६ अर्ब १८ करोड ९३ लाख छुट्याइएको थियो । कुल खर्चमध्ये साधारण प्रशासनतर्फ एक खर्ब ११ अर्ब ८२ करोड ४९ लाख (४७.३८ प्रतिशत) र विकास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित खर्च एक खर्ब २४ अर्ब १९ करोड नौ लाख (५२.६२ प्रतिशत) छुट्याएको थियो ।

आव ०६६/६७ (सुरेन्द्र पाण्डे)

पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारपछि एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको कांग्रेससहितको सरकार बन्यो । नेपाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आव ०६६/६७ को बजेट ल्याए । एकीकृत माओवादीले माधव नेपाल सरकारको राजीनामा माग्दै लगातार संसद् बहिष्कार गरेका कारण बजेटमाथि संसद्मा छलफल हुन सकेन र त्यसै पारित भयो । बजेटमा साढे पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो । बजेटमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण, विपन्न परिवारलाई राज्यसुविधा परिचयपत्र वितरण, मासिक दुई सयको बाल संरक्षण अनुदान, दलितसँगको अन्तरजातीय विवाहमा एक लाख र विधवा विवाहमा ५० हजार प्रोत्साहन अनुदान, जमिनको वर्गीकरण, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाउनेलगायत कार्यक्रम थिए । पाण्डेले दुई खर्ब ८५ अर्ब ३३ करोडको बजेट ल्याएका थिए ।

आव ०६७/६८ (सुरेन्द्र पाण्डे)

त्यस्तै पाण्डेले आव ०६७/६८ को बजेट पेस गर्ने मौका पनि पाए । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिइसकेको र नयाँ सरकार नबनिसकेको अवस्थामा पाण्डेले बजेट पेस गरे । सुरुमा सरकारी खर्च चलाउन मात्रै बजेट पेस गरिएको थियो । तर, नयाँ सरकार गठन हुन नसकेपछि ३ मंसिरमा बजेट पेस गर्न संसद् गएका पाण्डेको एकीकृत माओवादीका सभासद्ले खोसे र च्यातिदिए । दिनभरि बजेटका विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि मध्यरातमा बजेट पेस गर्न पाण्डे संसदमा गएका थिए । तर, एमाओवादीको अवरोधपछि संसद्को अधिवेशन तत्काल अन्त्य गर्दै ४ मंसिरमा अध्यादेशमार्फत बजेट जारी गरियो । पाण्डेले महिलामाथि दाइजोका निहुँमा, बोक्सीका आरोपमा हुने हिंसा र बलात्कारका घटनामा कानुनी कारबाही गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च पीडितका तर्फबाट राज्यले व्यहोर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण कोरिडोरमा १० ठूला सहर निर्माण गर्ने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक करोडको पूर्वाधार निर्माण गर्नेलगायतका कार्यक्रम ल्याएका थिए । ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित तीन खर्ब ३७ अर्ब ९० करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

आव ०६८/६९ (भरतमोहन अधिकारी)

अर्थमन्त्रि भरतमोहन अधिकारीले आव ०६८/६९ को बजेट पेस गरेका थिए । उक्त बजेटमा पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिइएको थियो । सो बर्ष ३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । संसद प्रस्तुत हुनुअघि नै बजेट सार्वजनिक भएपछि अधिकारीले माफी नै माग्नुपरेको थियो ।

आव ०६९/७० (वर्षमान पुन)

आव ०६९/७० को बजेट ल्याउन मन्त्री पुनले पूर्ण तयारी गरेका थिए । तर दलहरूबीच सहमति नभएकाले ०७० असार मसान्तमा मंसिरको पहिलो सातासम्म पुग्ने सरकारी खर्चलाई धान्ने एकतिहाइ बजेट मात्र ल्याएका थिए । उक्त बजेटमा देशको आर्थिक विकास र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । तर सो बजेटले पनि खासै प्रभावकारीता हासिल गर्न सकेन ।

आव ०७०/७१ (शंकरप्रसाद कोइराला)

दोस्रो संविधानसभा चुनाव गराउन गठन भएको प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले ०७०÷७१ को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । संसद् नभएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगको हर्क गुरुङ हलबाट ३० असार ०७० मा बजेट पेस गरेका हुन् । बजेटले विकासका नयाँ कार्यक्रमभन्दा संविधानसभा चुनावलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । बजेटको आकार ५ खर्ब २० अर्बको थियो ।

आव ०७१/७२ (डा. रामशरण महत)

डा. रामशरण महतले संविधानसभाको दोस्रो चुनावपछि गठन भएको कांग्रेस, एमालेलगायतका दलको गठबन्धन सरकारमा फेरि अर्थमन्त्री बन्ने मौका पाए । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित २९ असार ०७१ मा ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोडको आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेट पेस गरे । यो बजेटमा महतले सन् १९९० को दशकमा सुरु गरिएका उद्योग, वाणिज्य, ऊर्जा, बंैकिङ र वित्तीयसम्बन्धी नीति–नियमको परिमार्जन गरी दोस्रो चरणको सुधार कार्यक्रम घोषणा गरका थिए ।

आव ०७२/७३(डा. रामशरण महत)

त्यस्तै आव ०७२/७३ को बजेट रामशरण महतले नै ल्याएका थिए । गत बर्ष वैशाख १२ गते गएको भुकम्पले पारेको क्षति र पूर्न्निर्माणलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको थियो । भुमम्पले गर्दा थलिएको देशलाई माथि उठाउनको लागि सरकारले ८ खर्ब ४१ अर्ब बजेट ल्ययाएको थियो । उक्त बजेटले भूकम्प पछिको पुनर्निमाणलाई केन्द्रमा राखेको थियो । तर विनियोजित विकास बजेट, पूरा खर्च नहुने र खर्च भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारोमा खर्च गर्ने पुरानै प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरियो ।

आव ०७३/७४ (विष्णु पौडेल)

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरे । उनले साढे १० खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । यो बर्ष एक घर एक रोजगारी, किसानलाई पेन्सन, पुनर्निर्माणमा लगायत सबै क्षेत्रमा आवश्यक बजेट छुट्याइएको थियो । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ छ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार अर्थात् ५८.९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ अर्थात् २९.७ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, वृद्ध भत्तामा वृद्धि, हरेक जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निव्र्याजी ऋण, घरघरमा विजुली, जनजनमा सेयर लगायतका कार्यक्रमहरु अघि सारेको थियो ।

आज ०७४/ ७५ ( कृष्ण बहादुर महरा )

चालु अर्थिक वर्ष अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले सार्वजानिक गरेका थिए आव २०७४/७५ का लागि रु १२ खर्र्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च रु आठ खर्ब तीन अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार अर्थात् ६२ दशमलव ८ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड ५९ लाख ७० हजार हजार अर्थात् २६ दशमलव २ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु एक खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार अर्थात् ११ प्रतिशत रहेको थियो । संघीयता कार्यन्वय र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न बजेटको मुख्य प्राथामिकतामा राखिएको थियो ।

देशमा गणतन्त्र आएको दशक भइ सक्दा पनि मूलुकले अझै समृद्धिको बाटो तय गर्न सकेको छैन । विगतमा ल्याइएका बजेटका कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष खुकुलो हुदाँ राजनीतिक परिवर्तन भएपनि जनताले परिवर्तन महसुस गर्ने आर्थिक समृद्धि भने पाएनन् । खासगरी गणतन्त्र स्थापना पश्चात विकासको लागि भनेर ल्याएका बजेटहरु समयमै खर्च गर्न नसक्नु ठुलो परिणाम बजेट फ्रिज हुनु र गौरवका आयोजन निर्माणमा बजेट केन्द्रित गर्न नसक्नु विगतका सरकारको ठूलो कमजोरी रहेको पाइन्छ । #