वित्त आयोगद्वारा सशर्त अनुदानको आधार सिफारिस
काठमाडौं, ६ फागुन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुुदानका आधार सिफारिस गरेको छ ।
सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने ससर्त अनुुदान आयोगले सिफारिस गर्नुुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार आगामी वर्षका लागि अनुुदान सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले दिएको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता, परिचालन भएका कार्यक्रम वा आयोजना प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नुुपर्ने र सन्तुलित विकासका निमित्त आवश्यक रणनीतिक महत्वका परियोजना ससर्त अनुुदानका आधार रहेका छन् ।
नेपाल सरकारको अधिकार सूूचीभित्रका कुुनै विषय वा कार्यक्रम र आयोजना प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्नुुपर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राष्ट्रिय मानक स्थापना कार्यान्वयन गर्नुुपर्ने आधार रहेका छन् ।
यस्तै सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने ससर्त अनुदानको सम्बन्धमा आयोगले तयार गरी कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेका आधारको पूर्ण पालना गर्नुुपर्ने, ससर्त अनुुदानलाई समेत मुुलुकको सन्तुलित विकासको लक्ष्यसँग आबद्ध गरी निश्चित नीति, सूचक र मापदण्डमा आधारित रहेर पारदर्शी रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने आयोगले सुुझाव दिएको छ ।
केन्द्रीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ससर्त अनुुदान प्रदान गर्दा राष्ट्रिय नीति, प्राथमिकता, दीर्घकालीन लाभ र फराकिलो तथा समतामूूलक आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुुग्ने प्रकृतिका ठूला तथा मझौला र रणनीतिक महत्वका आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिनुुपर्ने सुुझाव दिएको छ ।
