अदूरदर्शी अर्थमन्त्री ! २० संस्थान खारेजीको घोषणा कार्यान्वयनमा ‘फेल’
काठमाडौं, ७ पौष । जेठ १५ मा बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले कपास विकास समिति, महिला तथा बालबालिका विभाग, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, दुग्ध विकास बोर्डसहित २० वटा संस्थान तथा समितिहरु मध्ये केही खारेज गर्ने र केही अन्यत्र गाभ्ने घोषणा गर्नुभयो । प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, राष्टिय स्वतन्त्र पार्टीको विरोधपछि असार १२ मा बजेटमै घोषणा गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय इकाइमा राखिने घोषणाबाट अर्थमन्त्री महत ब्याक हुनुभयो ।
व्यवसायी र कृषिमन्त्रीको दबावमा केही महिनाअघि मन्त्रीपरिषद् बैठकले दूग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने सूचीबाट हटायो । अतिरिक्त हुलाक कार्यालयका कर्मचारीहरु त जेठ १६ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलनमा नै छन् । कार्यालय खारेजीले १० हजार ८५३ कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने भन्दै यो निर्णय नै खारेज गर्नुपर्ने अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी संघका अध्यक्ष टंकप्रसाद हुमागाइँ बताउँछन् ।
एपछि अर्को गरी आफ्नो निर्णयबाट सरकार यसरी पछि हट्नुले प्रष्ट हुन्छ अर्थमन्त्री महतले बिना अध्ययन खारेजीको सूची बनाउनुभएको हो । इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई पनि सरकारले खारेज नगर्ने आश्वासन दिइसकेको छ। कपास विकास समिति, पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति, ताल संरक्षण समितिका पदाधिकारीहरु पनि कार्यालय खारेज गर्नु नहुने भन्दै सरकारलाई दबाव दिइरहेका छन् । कतै कर्मचारीको आन्दोलन त कतै राजनीतिक र व्यवसायी दबावले अब बाँकी रहेका १८ वटा संस्था र समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गराउने आट सरकारमा देखिदैन ।
अर्थमन्त्री महत नै संस्थान खारेजीबारे बलियो जवाफ दिन छाड्नु भएको छ । केही दिन अघि अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संस्थान खारेजी र खर्च कटौतीमा सबै क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग नभएको गुनासो गर्नुभयो । आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दा पनि कुन कार्यालय कसरी खारेज गर्ने कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने लगायतका कुनै पनि योजना निर्माण हुन सकेको छैन । यसबाट अर्थमन्त्री महतको यो घोषणा कार्यान्वयनमा नजाने निश्चित जस्तै भएको अर्थशास्त्री दिलनाथ दंगालको दाबी छ ।
अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सिफारिश गरेको प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन गर्दा बार्षिक न्यूनतम ४ खर्च जोगिने छ। राजस्वले प्रशासनीक खर्च धान्न मूश्किल रहेको बेला खर्च कटौतीका लागि भन्दै खारेज गर्ने घोषणा गरिएका कार्यालयहरु एकपछिअर्को दबाव र प्रभावमा यथावत राख्ने निर्णय गर्नुले सरकारको क्षमता माथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । यतीमात्र होइन अर्थमन्त्री महतले हचुवाका भरमा कतिसम्म अदूरदर्शी निर्णय लिएका रहेछन् भन्ने पनि भएको छ ।
