यी हुन स्थानीय सरकारका बजेटका स्रोतहरु
काठमाडौं, ११ असार । गाँउकार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष १० असारमा आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरुप धेरै स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउने समानीकरण अनुदान, प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने समानीकरण अनुदान, स्थानीय तह आफैंले लिने राजस्व नै स्थानीय सरकारका लागि बजेटको मुख्य स्रोत हो ।
स्थानीय तहलाई प्रदेशसँगको साझा सूचीका घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारीसाधन कर र विज्ञापन करबापत आम्दानी हुनेछ । तीनै तहका सरकारको साझा सूचीको गैरकरबाट पनि स्थानीय तहलाई आम्दानी हुनेछ । यसबाहेक रोयल्टीको २५ प्रतिशत र स्थानीय कानुन तथा अन्य प्रचलित कानुन बनाएर पनि कर तथा गैरकर लगाउन सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ ।
यसैका अधारमा उनीहरूले आफ्नो बजेट बनाएका हुन् । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई आगामी आवमा सबै प्रकारका अनुदानसहित २ खर्ब ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसबाहेक अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, भूमि कर (मालपोत) र व्यवसाय करमा स्थानीय तहलाई एकाधिकार दिएको छ । त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबापत ५७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पनि स्थानीय तहले पाउनेछन् ।
