‘आगामी बजेटले नीजि क्षेत्र संरक्षणकारी नीति अख्तियार गर्नु पर्छ’
काठमाठाैं, २५ वैशाख । यतिबेला सरकार संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी जेठ १५ गते ल्याउनुपर्ने बजेट निर्माणकाे तयारीमा जुटेकाे छ । काेभिड महामारी तथा रुस र युक्रेन र इजरायल र हमास युद्धले विश्वलाई नै ठूलो आर्थिक प्रभाव पारेको अवस्थामा नेपाल यसबाट अछुतो रहन सकेन ।
एकातिर नीजि क्षेत्रकाे गिरेकाे मनाेबलले उद्याेग व्यवसाय चलायमान हुन सकिरहेका छैन भने अर्काे तिर लगानीकाे वातावरण बन्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएकाे छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा छाएकाे चरम मन्दीबीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउँदै छ । यस्ताे बिषम परिस्थितिमा आउन लागेको बजेटलाई आम निजीक्षेत्र, विज्ञ र सर्वसाधारणले विशेष चासोका साथ हेरेका छन् ।
विगतमा लिएकाे संकुचित नीति (माैद्रक नीति, वित्त नीति) ले घरजग्गा काराेबार, सेयर बजार, उत्पादन मुलक क्षेत्र तथा निर्माण क्षेत्र सिथित बनेकाे अवस्थामा बजेकाे पहिलाे प्राथमिकता आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने हुनुपर्ने नीजि क्षाेत्रकाे धारणा छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले नीजि क्षेत्रकाे सम्पत्तिमा ५० प्रतिशतले ह्रास आएकाे भन्दै नीतिगत संरक्षणकाे आवस्यकता औँल्याए । उनले भने, ‘आर्थिक शिथिलता र नीतिगत संरक्षणलाई प्राथमिकतालाई बजेट निमाण गरिनु पर्दछ । अर्काे कुरा आर्थिक गतिविधि गतिशिल बनाउन घरजग्गा र सेयर बजारमा भएका सबै संकुचनकारी प्रावधानहरू हटाइनु पर्छ।’
यस्तै सरकारकाे पूँजीगत खर्च निरासाजनक रहेकाे भन्दै उनले टाइमबाउड एक्सन प्लानका हिसाबले काम गर्नेुपर्ने बताए । सरकारकाे पूँजीगत खर्च बढ्दा यसले निर्माण क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने उनकाे भनाइ छ ।
यस्तै अध्यक्ष अग्रवालले विगतमा देखिएकाे आर्थिक मन्दीका कारण सरकारले बढाएका राजस्वका दरहरू घटाइनु पर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘४० प्रतिशत कायम गरीएको भन्सार दरलाई खारेज नै गर्नुपर्छ । ३० प्रतिशतकको भन्सारको दरलाई २० प्रतिशतमा ल्याइनुपर्छ। २० प्रतिशतलाई १५ प्रतिशतमा ल्याइनुपर्छ। १५ लाई १० मा हमाइनुपर्छ, १० लाई ५ मा ल्याइनुपर्छ।’
भन्सारका दरहरू घटाएर चाेरी पैठारी न्युनिकरण गरी अनौपचारी माध्यमबाट हुने कारोबार बन्द गर्न जरुरी रहेकाे उनकाे भनाइ छ ।
यस्तै मुल्य अभिवृद्धि कर प्रतिस्प्रधि हुन नसकेकाे बताए । आवश्यक वस्तु र विलाशीताका वस्तुमा एउटै दर रहेकाे भन्दै उनले यसलाई बहुलदरमा कायम गरीनु पर्ने बताए ।
यस्तै अध्यक्ष अग्रवालले विगतमा लागि आएका जरीवाना सरकारले एक पटक पूर्ण पूर्ण रूपमा छुट गरेर उद्यमी व्यवसायीको आत्मविश्वास बढाउन आवस्यक रहेकाे बताए । उनले भने, ‘आयकर, मुल्य अभिवृद्धिकर, भन्सार सम्वधी छुट गरिदियो भने नीजि क्षेत्रको मनोबल बढन सक्छ।
यस्तै उनले विगतमा राजस्वमा २० प्रतिशत संकुचन आउँदा कारोबार मुल्यलाई थन्क्याएर सन्दर्भ मुल्यको आधारमा माल सामान छुट्ने व्यवस्थालाई कारोबार मुल्यमा ल्याउनु पर्ने बताए ।
‘केहि समयको लागी निजी क्षेत्रलाई संरक्षणकारी नीति ल्याउनु प¥यो, करको दबाब नपरोस अडिटरमा धेरै दबाब नपरोस, नीजी क्षेत्रको ह्रास भएको ५० प्रतिशत सम्पति मेकप गर्ने अवस्था बजेटले सिर्जना गर्नु पर्छ।’
बजेटले नीजि क्षेत्रका समस्या समाधान गरी नीतिगत सहजता प्रदान गर्न सके आगामी आर्थिक वर्षकाे यात्रा सम्मृद्धिको लयमा फर्किने र पुन: कोभिड अघिजस्तो साढे ७ प्रतिशतको आर्थीक वृद्धि सम्भव हुने बताए ।
