परियोजनाको विस्तृत एवं विश्वसनीय अध्ययन गरी सम्भावना भएका परियोजनामात्र शोकेस गर्नु औचित्यपूर्ण हुन्छ'(भिडियाे)
काठमाडाैं, १९ भदाै ।नेपालमा निजीकरण ऐन २०५० ले सार्वजनिक निजी साझेदारीको आधारसिर्जना गरेको भएपनि यसको औपचारिक सुरुवात भने सार्वजनिक पूर्वाधारको निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण नीति २०५७ जारी भएपश्चात् भएको हो ।
उक्त नीतिले सार्वजनिक निजी साझेदारीका लगानीमार्फत निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण अर्थात बुटमोडलमा परियोजना विकास गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।त्यसयता क्रमशस् पूर्वाधारको निर्माण र सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन २०६३, लगानी बोर्ड ऐन २०६८ तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐेन २०७५ द्वारा सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा हुने लगानीलाई मूल प्रवाहीकरण गरिएको छ ।निजी क्षेत्रले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दै सरकारको सहजीकरणमा निर्माण गरेका सबै जलविद्युत परियोजनाहरू बुट मोडलमा निर्माण भएका हुन् ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनामा सरकार र लगानीकर्ता वा विकासकर्ताको भूमिका स्पष्ट ढंगले सूचीकृत गरिनुका साथै जोखिम र लाभको बाँडफाँड समेत गरिएको हुन्छ ।
यसै वर्ष वैशाख महिनामा आयोजना भएको लगानी सम्मेलन द्दण्डज्ञ का क्रममा यातायात, खानी तथा खनिज, ऊर्जा, पर्यटन, उत्पादनमुलक उद्योग, औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापार लजिस्टिक, कृषि, खानेपानी, सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, सूचना प्रविधिआदि सँग सम्बन्धित सरकारी तवरबाट अध्ययन भएका एक सय बीस र निजी क्षेत्रले अध्ययन गरेका एकतीस गरी कुल एक सय एकाउन्न परियोजना शोकेस गरिएको थियो ।
सम्मेलनमा परियोजना अवधारणा तयार भएका,पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन,विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएका परियोजनाहरू शोकेस गरिएको थियो ।
यद्यपि धेरै जसो परियोजना लगानीकर्ताको रोजाइमा परेको देखिएन। सम्मेलनका दौरान १९ परियोजनाको लागि आशयपत्र आह्वान गरिएकोमा न्यूनमात्र आशयपत्र प्राप्त भएकोले परियोजनाको पूर्वतयारीमा कमी रह्यो कि भन्ने प्रारम्भिक धारणाहरू विभिन्न कोणबाट सार्वजनिक भएका छन् ।
लगानी सम्मेलनका क्रममा शोकेस भएका परियोजनाहरूमध्ये अधिकांश मन्त्रालय तथा विभागहरूले अवधारणापत्र तयार गरेका र अध्ययन गरेका परियोजनाहरू हुन् ।नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले लगानी सम्मेलनमा शोकेस गर्ने परियोजना छनौट एवं तयारीका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू र लगानी बोर्डको कार्यालयका सहसचिव सदस्य सचिव रहनेगरी समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले परियोजनाहरू छनौट गर्नुका साथै सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा कार्यान्वयन गर्न उपयुक्न बनाई मुख्यसचिव नेतृत्वको कार्यान्वयन समिति हुँदै अर्थमन्त्रीले नेतृत्व गरेको निर्देशक समितिमा स्वीकृतिका लागि पेश गरेको थियो ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी आकर्षित गर्न खोजिएका परियोजनामा जोखिम तथा लाभ र लागतको राम्रो विश्लेषण आवश्यक हुन्छ। जसले लगानीकर्तालाई परियोजनाको ब्यांकेबिलिटी अर्थात लगानी योग्य भए(नभएकोबारे बुझ्न र निर्णय लिन मद्दत गर्दछ । परियोजनाको विश्वसनीय अध्ययन बिना निजी लगानीकर्ताले लगानीसम्बन्धी निर्णय लिन सक्दैनन् ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ ले परियोजना कार्यान्वयनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाइने गरी प्रवन्ध गरेको छ। तर यसरी प्रतिस्पर्धाको लागि आशय पत्र माग गर्दा परियोजनाको विश्वसनीयता कति छ, यो परियोजना कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र यो परियोजनाबाट लगानीकर्ताले पाउने लाभ कत्तिको स्पष्ट छ भन्ने कुरा लगानीकर्ताले बुझ्ने र विश्वास गर्नेगरी प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ।
हुनत लगानी बोर्डले यस अघि नै सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनाको प्राथमिकता निर्धारण एवं परियोजना छनौटलाई प्रभावकारी बनाउन प्रोजेक्ट स्क्रिनिङ एन्ड एनालिटीक्स टुल (पीस्याट) र भ्यालु फर मनी (भीएफएम) जस्ता विश्वव्यापी अभ्यासहरू समावेश गरी आइबीएन प्रोजेक्ट ब्यांक गाइडलाइन प्रयोगमा ल्याएको छ। यसरी विश्लेषणपश्चात नै परियोजना बैंकमा सूचीबद्ध गर्ने र खरिदको लागि अगाडी बढाउने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तै अन्य निकायहरूले पनि परियोजनाको विस्तृत अध्ययन पश्चात आशयपत्र आह्वान गरी विकासकर्ताको खोजी गर्ने र जोखिम र लाभको विश्लेषणका आधारमा विकासकर्तासँग वार्ता गरी परियोजना विकास, सञ्चालन र हस्तान्तरणका शर्तहरूमा आपसी सहमतिका आधारमा परियोजना विकास सम्झौता गर्ने गरेका छन् ।
यस सन्दर्भमा लगानी सम्मेलनमा शोकेस गरिएका परियोजना के(कसरी लगानीकर्ताका लागि आकर्षित बनाउन सकिने थियो भन्ने विषयमा छलफल गर्न आवश्यक छ।
विज्ञहरू भने परियोजना सोकेस गर्नुअघि क्षेत्रगत सम्भाव्यतादेखि नै मन्थन आवश्यक हुने तर्क गर्दछन् । साथै, परियोजनाको पहिचान, त्यसको अवधारणापत्रको विकास, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी परियोजनाको प्राविधिक आवश्यकता, परियोजनाको मोडालिटी, लागत अनुमान, भौतिक एवं वित्तीय जोखिम, सरकारले प्रदान गर्नसक्ने सुबिधा, एवं प्रतिफलदरसमेत यकीन गरेपछि परियोजनाको सोकेस गर्नु उपयुक्त हुने उनीहरूको सुझाव रहेको छ ।
त्यस्तै, परियोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचाका अतिरिक्त सम्भावित जोखिमहरू समेतको विश्लेषण पश्चात परियोजनाको मार्केट साउन्डिङ अर्थात सम्भावित लगानीकर्ताहरूसँग परियोजनाका बारेमा छलफल गरी प्राप्त सुझावका आधारमा सम्भावित पुनर्मूल्यांकन र सोही बमोजिम परियोजनाको विकास गरी आशयपत्र वा प्रस्तावको मस्यौदा तयार गरि प्रस्ताव आह्वान गर्न उपयुक्त हुने मत रहँदै आएको छ ।
हाम्रो सन्दर्भमा लगानी बोर्ड लगायत परियोजना कार्यान्वयन इकाईहरूले त्यसरी परियोजनाको अध्ययन र विकासको सन्दर्भमा गर्नुपर्ने पूर्व तयारीका लागि आवश्यक पर्ने श्रोत(साधन, क्षमता र अनुभवको पर्याप्तताको सन्दर्भमा समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको राय छ ।
ठूला पूर्वाधारलगायत ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने सार्वजनिक(निजी साझेदारीका परियोजनाको करारको विषय आफैंमा जटिल र बृहत हुन्छ । त्यसैले लगानीकर्तामाझ परियोजना शोकेस गर्नु अघि परियोजनाको विस्तृत एवं विश्वसनीय अध्ययन गरी सम्भावना भएका परियोजनामात्र शोकेस गर्नु औचित्यपूर्ण हुन्छ ।
तर, खासगरी, ठूला रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूको प्रस्तुति गर्दा ब्यापक पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । अझै उच्च सामाजिक प्रतिफल दिने तर लगानीकर्ताको लागि कम वित्तीय प्रतिफल दिने खालका परियोजनाको विकास गर्दा त थप अध्ययन विश्लेषण गर्दै निजी लगानी आकर्षित हुने गरि परियोजना विकास गर्ने उपायहरू पहिले नै निश्चित गर्नु उत्तम हुन्छ ।
नेपालको परियोजना विकासमा निजी लगानी परिचालन गरेको त्यति लामो र पर्याप्त अनुभव छैन । त्यसैले अन्य देशहरूको ज्ञान र आफ्नै अनुभवबाट सिक्दै अगाडी बढ्नुपर्नेछ । यस सन्दर्भमा दातृ निकायहरूले समेत थप ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ।
